मालिकाना हक़ को लेकर मलिन बस्तीवासियों का नगर निगम कूच : प्रदर्शन व सभा के बाद नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

भाजपा सरकार आती है मलिन बस्तियों पर आफत लाती है : सूर्यकांत

30 जून तक हल नहीं निकाला तो होगा मुख्यमंत्री आवास कूच : सूर्यकांत धस्मान

देहरादून(एल मोहन लखेड़ा), जनपद में वर्ष 2016 के बाद की बस्तियों को हटाने के एनजीटी और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नगर निगम ने पहले चरण में रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला से मोथरोवाला तक 27 अवैध बस्तियों को चिन्हित किया है। लेकिन इन बस्तियों पर बुलडोजर चलने से पहले राजनीति हावी हो गयी, मलिन बस्तियों को मालिकाना हक़ देने की मांग को लेकर आज कांग्रेस केप्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में मलिन बस्ती के लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर आया। उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद व महानगर कांग्रेस के आह्वान पर दून की विभिन्न मलिन बस्तियों के हजारों लोग प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एकत्रित हुए और उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना तथा महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डा. जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में नगर निगम के लिए कूच किया।
मलिन बस्तियों को मालिकाना हक़ देने और मलिन बस्तियों को उजाड़ने के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए मलिन बस्तीवासी राजपुर रोड से होते हुए दर्शनलाल चौक से नगर निगम देहरादून पहुंचे जहां काफी देर तक प्रदशन किया गया व सभा आयोजित की गई। अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी पर गरीबों के साथ वादा खिलाफी का आरोप जड़ते हुए धस्माना ने कहा कि जब जब प्रदेश में या स्थानीय निकायों में भाजपा सरकारें बनती हैं तब तब गरीबों पर आफत आती है। उन्होंने कहा कि 2012 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो गरीबों व मलिन बस्ती के लोगों से मालिकाना हक का वायदा कांग्रेस ने किया था उसके अनुरूप मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बाकायदा एक समिति बनाई और उस समिति की रिपोर्ट की संस्तुति पर मलिन बस्तियों को मालिकाना हक़ देने के लिए नियम कानून बनाए व जब लोगों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू की किंतु 2017 में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसने इस प्रक्रिया को रोक दिया और वर्ष 2018 में एक पीआईएल पर माननीय उच्च न्यायालय के एक आदेश की आड़ ले कर राज्य भर में मलिन बस्तियों को उजाड़ने की साजिश शुरू कर दी जिसका कांग्रेस ने डट कर विरोध किया व मुख्यमंत्री आवास कूच किया तो राज्य की सरकार आनन फानन में एक अध्यादेश ले आई और तब से समय समय पर मलिन बस्तियों के लोगों को डराया जाता है और चुनावों में मालिकाना हक़ देने का वायदा भाजपा करती है किंतु चुनावों के बाद मलिन बस्तियों की कोई सुध नहीं लेती।
धस्माना ने कहा की आज हम सरकार को दो टूक यह कहने आए हैं कि मलिन बस्तियों को मालिकाना हक़ देने के कानून पर अमल करो और अगर सरकार ने 30 दिन में मलिन बस्तियों के मालिकाना हक़ के मामले में निर्णय नहीं लिया तो उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद राज्य व्यापी आंदोलन करेगी व विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास कूच किया जाएगा। धस्माना ने कहा कि आज देहरादून की सभी मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों में दहशत और भ्रम पैदा हो गया है क्योंकि कुछ बस्तियों में निशान लगाए जा रहे हैं यह कह कर कि 2016 के बाद बसे लोगों को हटाया जाएगा जबकि कई ऐसे मकानों पर भी निशान लगाए गए हैं जो 2000 से भी पहले के बने हुए हैं।
धस्माना ने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर आज के कार्यक्रम को फेल करने के लिए विभिन्न थानों की पुलिस ने अपने क्षेत्र की बस्ती के लोगों को रैली में नहीं जाने को कहा और हद तो यह हो गई कि 24 घंटे पूर्व कार्यक्रम की सूचना जिलाधिकारी को लिखित में देने के बावजूद आज सुबह तक कार्यक्रम की लिखित अनुमति नहीं दी गई और पुलिस के अधिकारी कूच निकालने पर मुकद्दमा कायम करने की धमकी देते रहे। श्री धस्माना ने कहा कि मलिन बस्ती वासियों और गरीब लोगों के लिए उनके ऊपर एक नही सौ मुकद्दमे भी दर्ज कर लिए जाएं तो उनको परवाह नहीं वे मलिन बस्तियों के मालिकाना हक़ की लड़ाई लड़ते रहेंगे।
इस अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डा. जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा मलिन बस्तियों के लोगों की लड़ाई लड़ती रही है और अधिकांश मलिन बस्तियां कांग्रेस द्वारा ही बसाई गई हैं इसलिए इनके ऊपर जब भी कोई मुसीबत आती है तो कांग्रेस सबसे पहले आवाज उठाती है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार मलिन बस्तियों को उजाड़ने की को साजिश कर रही है उसको केंग्रेस किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी।

महिला कांग्रेस अध्यक्ष व राजपुर पार्षद श्रीमती उर्मिला थापा ने कहा कि देहरादून की चालीस प्रतिशत आबादी मलिन बस्तियों में रहती है उनको मालिकाना हक़ देने की शुरुआत कांग्रेस राज में हुई थी किंतु भाजपा जब से आई मलिन बस्तियों पर उनकी कुदृष्टि पड़ी है। प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्ण सिंह रावत ने कहा की कांग्रेस पार्टी धस्माना के नेतृत्व में मलिन बस्तियों की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगी। पार्षद इलियास अंसारी ने कहा कि भगत सिंह कालौनी और रिसपना तथा बिंदाल नदियों के किनारे बसी मलिन बस्तियां पांच पांच दशक पुरानी हैं उनके मकानों पर भी निशान लगाए जा रहे हैं। पार्षद अर्जुन सोनकर ने कहा की कांग्रेस पूरी शिद्दत के साथ मलिन बस्तियों की लड़ाई लड़ेगी। पार्षद नीनू सहगल ने कहा कि हरीश रावत जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जो समिति बनी थी उसके सदस्य के रूप में हमने जो कानून बनवाया था उसको भाजपा सरकार ने निष्प्रभावी कर दिया। पार्षद सुमित्रा ध्यानी ने कहा की आज भाजपा राज में मलिन बस्तियों में पानी वा बिजली के नए कनैक्सन नहीं दिए जा रहे। प्रदर्शन वा सभा के पश्चात श्री धस्माना वा डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने मुख्य नगर आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्ण सिंह रावत निवर्तमान पार्षदों में नीनू सहगल, उर्मिला थापा, अमित भंडारी, मुकीम अहमद, एतात खान, सुमित्रा ध्यानी,अर्जुन सोनकर, सविता सोनकर, इलियास अंसारी, संगीता गुप्ता पूर्व पार्षदों में प्रमुख रूप से जगदीश धीमान, ललित भद्री,राजेश उनियाल,राजेश पुंडीर, अरुण वाल्मीकि, दिनेश कौशल, विपुल नौटियाल, अरविंद शर्मा, अनिल शर्मा, आनंद सिंह पुंडीर और विभिन्न मलिन बस्तियों से राइस फातिमा, अनिता दास,शुभम सैनी, संजय भारती,पुरषोत्तम रावत,मनमोहन शर्मा,सावित्री थापा,घनश्याम वर्मा,अनुज दत्त शर्मा,आलोक मेहता, मगन सिंह पुंडीर, सलीम अंसारी, अवधेश कथिरिया,इजहार,जगपाल शर्मा,सोनू काजी, अमीचंद सोनकर, रवीश जमाल समेत हजारों की संख्या में मलिन बस्तीवासी उपस्थित रहे।

शिवसेना (शिंदे) उत्तराखंड़ ने धार्मिक अनुष्ठान के साथ मनाया राष्ट्रीय सचिव अडसुल का जन्मदिवस

देहरादून, शिवसेना (शिंदे) उत्तराखंड़ की प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा दून के वसंतविहार में स्थित खाटू श्यामजी के पावन धाम पर अपने राष्ट्रीय सचिव कैप्टन अभिजीत अडसुल साहेब का जन्मदिन धूमधाम से मनाया | इस अवसर पर उनके दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम सुंदरकांड का पाठ के बाद हवन का आयोजन हुआ, इस दौरान पवित्र आहुतियों के माध्यम से हनुमान चालीसा का उच्चारित किया गया और देश की अखंडता के लिये संकल्प के साथ आरती वंदना की गयी ।
इस अवसर पर प्रदेश उपप्रमुख श्री राकेश सकलानी ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय सचिव कैप्टन अभिजीत अडसुल साहेब के दीर्घायु उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल राजनीतिक जीवन की कामना करते हुए अपना बधाई संदेश दिया। कार्यक्रम में प्रदेश पदाधिकारियों, देहरादून जनपद पदाधिकारियों, शिवसैनिकों के साथ बडी संख्या में मातृशक्ति ने अपनी सहभागिता निभायी।
इस पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रदेश प्रभारी भूपेन्द्र भट्ट, प्रदेश मुख्य महासचिव अखिल शर्मा स्वामी, जिला अध्यक्ष भानू प्रताप, जिला महासचिव राजीव एवं बड़ी संख्या में शिवसैनिक तथा मातृशक्ति उपस्थित रही ।

आरोपी नर्सिंग आफिसर की सेवा समाप्ति की मांग पर अड़े एम्स के डाक्टर

“चिकित्सकों ने बुधवार को भी डीन अकैडमी कार्यालय का घेराव जारी रखा”

ॠषिकेश, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में महिला चिकित्सक के साथ छेड़छाड़ के मामले में रेजिडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आरोपी नर्सिंग आफिसर सतीश कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है संस्थान की ओर से उसे निलंबित किया जा चुका है अब चिकित्सा उसकी सेवा समाप्ति की मांग कर रहे हैं। मांग के समर्थन में बड़ी संख्या में चिकित्सकों ने बुधवार को भी डीन अकैडमी कार्यालय का घेराव जारी रखा है। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर डाक्टर हड़ताल पर है।
एम्स ऋषिकेश में ट्रामा सर्जरी विभाग में सोमवार की शाम आपरेशन के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक महिला चिकित्सक के साथ वही ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग आफिसर सतीश कुमार निवासी राजस्थान में छेड़छाड़ की थी। चिकित्सक की ओर से अपने विभाग में इस मामले की शिकायत की गई। इसके बाद मंगलवार को रेजिडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में चिकित्सकों ने डीन अकादमी कार्यालय का घेराव कर जोरदार हंगामा किया। इसके बाद कोतवाली पुलिस आरोपी को साइकैटरिस्ट वार्ड के भीतर से गिरफ्तार कर ले गई। एम्स प्रशासन की ओर से उसे निलंबित कर दिया गया था। इस मामले में राज्य महिला आयोग ने भी तत्काल संज्ञान लिया और अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने एम्स पहुंचकर सख्त कार्रवाई की बात कही।
बुधवार को भी मामला थमा नहीं, रेजिडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने डीन एकेडमी कार्यालय का घेराव जारी रखा। उनकी मांग है कि आरोपी सतीश कुमार की सेवाएं तत्काल समाप्त की जाए और आरोपी की ड्यूटी लगाने वाले एएनएस सिनोज का भी निलंबन किया जाए।
इस मामले में एम्स प्रशासन के अधिकारियों की फिर से बुधवार दोपहर में बैठक हुई।
चिकित्साधीक्षक एम्स प्रोफेसर संजीव कुमार मित्तल से बातचीत करने पर उन्होंने कहा कि आरोपी का निलंबन कर दिया गया है। सेवा समाप्ति का अधिकार उच्च स्तर पर बैठे अधिकारियों को है। जिसके लिए अध्यक्ष एम्स को लिखा गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में एएनएस को नोटिस जारी कर 72 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।