लोकसभा सामान्य निर्वाचन : उत्तराखंड में 13 हजार 250 वाहनों का अधिग्रहण

देहरादून, मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने आज सचिवालय में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया कि परिवहन विभाग द्वारा लोकसभा सामन्य निर्वाचन 2024 के लिए राज्य में जनपदों की आवश्कता के अनुसार 13 हजार 250 वाहनों का अधिग्रहण किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, फ्लाइंग स्क्वायड और एसएसटी के लिए 03 हजार 860 वाहन एवं पोलिंग पार्टियों की व्यवस्था के लिए 09 हजार 190 वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन ड्यूटी में तैनात चालक और परिचालक का मतदान करवाने के लिए उन्हें डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अभी तक 08 हजार 783 चालकों और परिचालकों को फार्म 12 उपलब्ध कराया गया था, इनमें 08 हजार 675 के द्वारा सही प्रारूप पर फार्म भरकर उपलब्ध कराया गया है।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन के लिए जितने भी वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, उन सभी में जीपीएस ट्रैकिंग की व्यवस्था की जा रही है। 10 हजार 91 वाहन मतदान दिवस पर प्रयोग होंगे। अभी तक 2600 वाहनों में जीपीएस की व्यवस्था की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि राज्य में पहली बार प्रयास किया जा रहा है कि जनपदों में जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं, पोलिंग पार्टियों के लिए बेड और बिस्तर की व्यवस्था जनपद की टीम द्वारा की जाएगी। इसके लिए सभी जनपदों को निर्देश दिए गए हैं।

सेना की शिफ्टिंग के लिए मुख्य सचिव को भेजा जाएगा प्रस्ताव

-बलाती फॉर्म तथा खलिया टॉप की जैव विविधता का होगा मुल्यांकन

-मामले का समाधान होने तक नहीं होगा नया निर्माण

-जिला अधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक

पिथौरागढ़, मुनस्यारी के बलाती फॉर्म से भारतीय सेना को शिफ्ट किए जाने की मांग पर जिलाधिकारी रीना जोशी ने मुख्य सचिव को एक प्रस्ताव बनाकर भेजने पर सहमति व्यक्त की। खलिया टॉप तथा बलाती फार्म में जैव विविधता का 50 सालों के भीतर हुए नुकसान के मूल्यांकन के लिए प्रदेश के प्रमुख रिसर्चर्स सेंटरों से मूल्यांकन कराया जाएगा। दोनों क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के द्वारा अब नये निर्माण पर मामले का समाधान होने तक रोक रहेगी। सभी बिंदुओं पर जिलाधिकारी द्वारा सहमति व्यक्त करने के बाद तय किया गया कि मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र तथा बैठक का विवरण लिखित रूप में आने के बाद पंचायत सदस्य बैठक कर बहिष्कार के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा।
शुक्रवार को जिलाधिकारी रीना जोशी के अध्यक्षता में मुनस्यारी के 25 ग्राम पंचायतों द्वारा बालती फॉर्म से भारतीय सेना को शिफ्ट करने सहित और बलाती फार्म तथा खलिया टॉप क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप को कम किए जाने की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार की घोषणा की गई थी।
इस क्षेत्र में इस बहिष्कार से 12 हजार मतदाताओं पर असर पड़ रहा था।
इस बात की भनक लगता ही जिला प्रशासन ने आज समझौता वार्ता हेतु बैठक बुलाई।
बैठक में जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया के द्वारा रखे गए प्रस्ताव के अनुसार जिलाधिकारी ने उद्यान विभाग द्वारा भारतीय सेना को दी गई भूमि के हस्तांतरण को रद्द किए जाने की मांग पर मुख्य सचिव को प्रस्ताव भेजे जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की।
बलती फॉर्म तथा खालिया टॉप क्षेत्र में कुमाऊं मंडल विकास निगम, वन विभाग, जिला क्रीड़ा विभाग, भारतीय सेना के अधिकारियों को आदेश दिया जाएगा कि अभी तक इन क्षेत्रों में बने अपने स्ट्रक्चर की फोटो तथा इसके लिए उपयोग किए गए क्षेत्रफल का सर्वे कराकर माप जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। जब तक इस मामले का समाधान नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी इस क्षेत्र में नया निर्माण नहीं करेगा। इसका लिखित जबाव नामा जिलाधिकारी कार्यालय में जमा किया जाएगा।
खलिया टॉप तथा बलाती फॉर्म क्षेत्र में 50 वर्षों के भीतर जैव विविधता को हुए नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, वाडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के साथ ही गैस सरकारी संगठन के एक इंस्टिट्यूट के द्वारा कराया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि जिला भू- गर्भ अधिकारी को आदेशित किया गया है कि वह बलाती फॉर्म तथा खलिया टॉप क्षेत्र का भू-गर्भीय सर्वेक्षण करेंगे। जल संस्थान तथा जल निगम की एक टीम बनाकर इस क्षेत्र से निकलने वाले पेयजल तथा अन्य जल का सैंपल लेकर प्रयोगशाला से इसकी जांच करायी जाएगी।
जिला पर्यटन अधिकारी से अल्पाइन हिमालय क्षेत्र में जाने वाले पर्यटकों के लिए एक गाइडलाइन बनाने के निर्देश भी दिए। कहा की गाइडलाइन बनाने में वन विभाग से भी मदद ली जाए। बैठक में जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने एक-एक बिंदु को जिलाधिकारी के सामने मुनस्यारी के लोगों का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ने सभी बिंदुओं पर अपनी समिति प्रकट करते हुए स्थानीय स्तर पर तथा शासन स्तर पर समाधान के लिए उचित प्रयास करने का आश्वासन दिया है।
उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव को भेजे जाने वाले पत्र तथा आज के बैठक में जिलाधिकारी की ओर से तय हुए बिन्दुओं पर लिखित में कागज आ जाने के बाद स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक के उपरांत बहिष्कार पर निर्णय लिया जाएगा। बैठक में जोहार सांस्कृतिक संगठन के अध्यक्ष भूपाल सिंह बरफाल, मुख्य सलाहकार भूपाल सिंह लस्पाल सहित जिला पर्यटन अधिकारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, अभियंता, कुमाऊँ मंडल विकास निगम साथ ही भारतीय सेना के अधिकारी भी मौजूद रहे।