दो अक्तूबर से उत्तराखंड़ में शुरू होगा खेल महाकुंभ, दो लाख से अधिक खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग

देहरादून, उत्तराखंड के 13 जिलों की 662 न्याय पंचायतों में दो अक्तूबर से खेल महाकुंभ शुरू होगा। शुभारंभ देहरादून की रायपुर न्याय पंचायत से राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) करेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इसके तहत होने वाली न्याय पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में दो लाख से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे।विधानसभा स्थित सभागार में मीडिया से बातचीत में खेल मंत्री ने बताया कि खेल महाकुंभ में विभिन्न आयु वर्गों में प्रतियोगिताएं होंगी। दो अक्तूबर से शुरू होकर 25 जनवरी 2023 तक चलने वाली प्रतियोगिताओं में 8 से 14 वर्ष, 14 से 17 वर्ष और 17 से 21 आयु वर्ग में कोई भी खिलाड़ी प्रतिभाग कर सकता है। प्रतियोगिता में पंजीकरण मुफ्त रखा गया है। पंजीकरण ग्राम पंचायतों, प्राथमिक विद्यालयों, जूनियर हाईस्कूल, माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज, युवा कल्याण, खेल एवं शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कराया जा सकता है।

पेंटाथलॉन का भी होगा आयोजन

खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि इस वर्ष पेंटाथलॉन का भी आयोजन किया जाएगा। जिसमें 17 से 21 आयु वर्ग के भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, होम गार्ड आदि के जवान भी प्रतिभाग कर सकेंगे। 1600 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, क्रिकेट, बॉल थ्रो, चिनपअप विधाओं में राज्य के युवाओं को आकर्षित करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी, खेल मंत्री ने बताया कि इस वर्ष खेल महाकुंभ 2022 के तहत पारंपरिक खेलों, मुर्गा झपट, अड्डू, गुल्ली-डंडा, रस्सा कस्सी आदि को भी शामिल किया गया है। न्याय पंचायत स्तर पर अंडर 14 और 17 वर्ष आयु वर्ग में कबड्डी, खो-खो, बालीवॉल, एथलेटिक्स खेल रखे गए हैं। ब्लॉक स्तर पर अंडर 14, 17 और 21 आयु वर्ग में कबड्डी, खो खो, बालीवॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन और बालक वर्ग में फुटबॉल को रखा गया है। जबकि जिला स्तर पर इसी आयु वर्ग में कबड्डी, खो-खो, बालीवॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बालक वर्ग में फुटबॉल, जुडो, बॉक्सिंग, टेबिल टेनिस, ताइक्वांडो, हैंडबाल, बास्केटबॉल और कराटे को रखा गया है। वहीं राज्य स्तर पर कबड्डी, खो-खो, बालीवॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बालक वर्ग में फुटबॉल, जुडो, बॉक्सिंग, टेबिल टेनिस, ताइक्वांडो, हैंडबाल, बास्केटबॉल, कराटे और हॉकी को रखा गया है।

मंत्री जोशी ने डीएचओ और सीएचओ लगाई फटकार कहा टाईम पास करना छोड़ो

‘मंत्री ने एक सप्ताह में प्रस्तुतिकरण के साथ दुबारा बैठक करने के दिए निर्देश’

देहरादून, सचिवालय में प्रदेश के कृषि, कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में प्रदेश द्वारा जारी किए विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर आवश्यकता के अनुरूप आगामी वर्षों हेतु विभिन्न प्रकार के उच्च प्रजाति के फलदार पौधों की आपूर्ति के लिय कार्ययोजना तैयार किए जाने के संबंध में बैठक आहूत की गई। बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ प्रदेशभर के विभिन्न जिलों से वर्चुअल माध्यम से डीएचओ और सीएचओ भी उपस्थित रहे। बैठक में किसानों आगामी वर्षों के लिए उच्च प्रजाति के फलदार पौध किसानों को मिल सके इसपर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में मंत्री जोशी ने विभागीय अधिकारियों को एक सप्ताह में प्रस्तुतीकरण के साथ दुबारा बैठक के निर्देश दिए। बैठक में प्रदेशभर के विभिन्न जिलों से जुड़े वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े डीएचओ और सीएचओ के काम से मंत्री जोशी असंतुष्ट नजर आए । मंत्री जोशी ने बैठक के दौरान डीएचओ और सी एच ओ को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि टाइम पास करना छोड़िए और विकास के कामों में लग जाए मंत्री जोशी ने सख्त निर्देश दिए कि सभी
डीएचओ और सीएचओ अपनी कार्य कार्यप्रणाली में बदलाव लाएं। मंत्री जोशी ने यह भी हिदायत देते हुए कहा कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री जोशी ने कहा कि जो हम किसानों को जो बीज देते हैं उसमें गड़बड़ी होती है इस बार से हम बीज की जगह पौधे किसानों को देंगे। मंत्री जोशी ने यह भी कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के डीएचओ, सीएचओ फिल्ड में न जाकर ऑफिस से ही फर्जी आंकड़े भेज रहे हैं जिसपर मंत्री जोशी ने नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी।
बैठक के दौरान मंत्री जोशी ने यह भी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो तराई का क्षेत्र है उसके लिए एक अलग नीति बनाई जाए और पहाड़ के लिए अलग नीति बनाई जाए। मंत्री जोशी ने कहा कि हमारा जो संकल्प है कि वर्ष 2025 तक जब 25 वर्ष का होगा तो उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य हो इस दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है।
मंत्री जोशी ने यह भी कहा कि सेब की पेटियों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगली बार से एक भी पेटी हिमांचल से नहीं आएगी। यही पर पेटी बनाई जाएगी इसमें कुछ वेंडर्स को चयनित किया जाएगा। जिससे किसान जहां से चाहे वह वहां से पेटी खरीद सकता है, इस दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है।

इस अवसर पर सचिव कृषि बी. वी.आरसी पुरुषोत्तम, रणवीर सिंह चौहान सहित कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।