हरिद्वार (,कुलभूषण शर्मा) बजट होटल एसोसिएशन, हरिद्वार के पदाधिकारियों ने 1000 से कम किराए वाले कमरों पर 12 फीसदी जीएसटी कर लगाने और शहर के मध्य शिवमुर्ति से लेकर भीमगोड़ा तक जीरो जोन बनाने का विरोध किया है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार एवं जिला प्रशासन हरिद्वार को पत्र लिखकर दोनों निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। एक सप्ताह के भीतर समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर भूखे रहकर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है।
प्रेस क्लब हरिद्वार के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बजट होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कहा कि 1000 से कम किराए वाले कमरों पर 12% का जीएसटी लगाकर केंद्र सरकार ने होटल व्यवसायियों की कमर तोड़ दिए हैं। वही आश्रम एवं धर्मशालाओं को जीएसटी मुक्त रखा गया है। जबकि आश्रम और धर्मशाला वाले भी होटल वालों के समान ही किराया वसूल रहे हैं। इसके चलते होटल व्यवसायियों को जीएसटी की रकम अपनी जेब से चुकानी पड़ेगी। सरकार के इस दोहरे मापदंड से होटल व्यवसायियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुलदीप शर्मा ने कहा कि मध्य हरिद्वार में शिवमुर्ति से लेकर भीमगोड़ा तक जीरो जोन बनाकर प्रशासन ने होटल व्यवसायियों का कारोबार चौपट कर दिया है। विभास मिश्रा ने कहा एक और सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रही है। वही एक हजार से कम किराए वाले कमरों पर भी जीएसटी लगाकर होटल व्यवसायियों का गला घोटने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा पर्यटन के लिए जो लोग हरिद्वार आते हैं वह 1000 से कम वाले कमरे में ठहरते ही नहीं। ऐसे कमरों में तीर्थयात्री या निम्न आय वर्ग के लोग ही ठहरते हैं। इस पर 12% का टैक्स लगाना उचित नहीं ठहराया जा सकता। केंद्र सरकार को अपनाने वापस लेना होगा। प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद सभी होटल व्यवसायियों ने एक स्वर में उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन से दोनों निर्णय वापस लेने की मांग की है। इसके लिए एक सप्ताह का समय दिया है। निर्धारित समय में मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर भूख रहकर आंदोलन करने का एलान किया है। इस मौके पर अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, उमाशंकर बावड़े, विभाष मिश्रा, अंशुल जैन, दिवम शर्मा, अखिलेश चौहान, सचिन शर्मा, राकेश अग्रवाल, सचिन भारद्वाज, अनिल दुग्गल, योगेंद्र शर्मा, अभय गुप्ता, अभिषेक गौड़, शैलेंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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