अच्छी खबर : कूड़ा फेंकने वालों की फोटो खींचो और भेजो, इनाम में पाओ चालान की रकम 50 प्रतिशत

देहरादून, अब प्रदेश में जहां-तहां कूड़ा फेंकने वालों की खेर नहीं, इस समस्या से निपटने के लिए अब सरकार सीसीटीवी कैमरों से नजर रखेगी साथ ही जो लोग कूड़ा फेंकने वालों की फोटो या वीडियो खींच कर भेजेंगे, उन्हें चालान की रकम का 50 प्रतिशत इनाम के रूप में दिया जाएगा। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु शहरी विकास को इसे योजना में शामिल करने के निर्देश दिए, उन्होंने विभाग से 15 दिन के अंदर पूरे प्रदेश में कूड़ा उठान की प्रभावी योजना के लिए ठोस कूड़ा प्रबंधन प्रणाली का एक आदर्श कार्य योजना भी तलब की। उन्होंने ताकीद किया कि अगले 15 दिन के भीतर पूरे प्रदेश को डस्टबिन फ्री बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
मुख्य सचिव मंगलवार को सचिवालय में प्रदेश में ठोस कूड़ा प्रबंधन के तहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ठोस कूड़ा के 100 प्रतिशत निपटारे का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण, सोर्स सेग्रीगेशन एवं डस्टबिन फ्री सिटी की दिशा में कार्य होना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में विश्वस्तरीय ठोस कूड़ा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए एक आदर्श योजना बनाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न योजनाओं से योजना पर कार्य करने के बाद गैप फंडिंग के लिए स्टेट बजट से प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने प्रदेशभर में विभिन्न स्थानों से लेगेसी वेस्ट को भी शीघ्र हटाए जाने के निर्देश दिए। कहा कि लेगेसी वेस्ट हटाए जाने के बाद ख़ाली पड़ी भूमि का अधिकतम उपयोग हो सके इसके लिए स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप भूमि उपयोग की योजना तैयार की जाए। बैठक में अपर सचिव नितिन भदौरिया एवं सदस्य सचिव उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सुशांत पटनाईक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे |
उन्होंने कहा कि 100 प्रतिशत डोर टू डोर कूड़ा उठान तभी संभव होगा, जब पूरे प्रदेश को डस्टबिन फ्री किया जाएगा। इसके लिए कूड़ा उठाने वाले वाहनों की जितनी भी आवश्यकता होगी उसके लिए बजट उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही मैन पावर भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने लोगों में जागरूकता के लिए भी योजना संचालित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों को डोर टू डोर कूड़ा उठान के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर की सड़कों के किनारे से डस्टबिन हटाए जाने के बाद डस्टबिन उठाने के अनुकूल बनी गाड़ियां जब तक चल रही हैं, उनसे कार्य लिया जाता रहे। इसका ध्यान रखते हुए उन वाहनों का मॉडिफिकेशन प्लान भी तैयार कर किया जाए।
मुख्य सचिव ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स के निर्माण में भी तेज़ी लाए जाने के निर्देश दिए। कहा कि सभी प्लांट्स के प्रत्येक स्तर के पूर्ण होने तिथि सहित पूरा प्लान प्रस्तुत किया जाए. उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का थर्ड पार्टी ऑडिट कराए जाने के भी निर्देश दिए।

‌मंदिर समिति विश्राम गृहों में निर्माण-आपूर्ति संबंधी जांच उप समिति ने सौंपी रिपोर्ट : घटिया निर्माण, अनुरक्षण कार्य से जुड़े ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं से होगी भरपाई

देहरादून, श्री बदरीनाथ- केदारनाथ मंदिर समिति की धर्मशालाओं- विश्रामगृहों तथा मंदिरों में यात्रा वर्ष – 2023 में हुए निर्माण- अनुरक्षण कार्यों तथा विश्राम गृहों में सामान आपूर्ति की गुणवत्ता जांच हेतु बनी उप समिति ने अपनी रिपोर्ट श्री बदरीनाथ- केदारनाथ मंदिर समिति ( बीकेटीसी) अध्यक्ष अजेंद्र अजय को सौंप दी है।
बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने जांच रिपोर्ट का संज्ञान लेकर आपूर्तिकर्ताओं तथा निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य से जुड़े संबंधित ठेकेदारों से दो सप्ताह के अंदर मानकों के अनुरूप पुन: कार्य स़पादित करने के निर्देश दिये है। तब तक संबंधित ठेकेदारों तथा फर्मो के बिल भुगतान को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है।
इस संबंध में मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह ने मंदिर समिति अधिशासी अभियंता तथा लेखा विभाग को आदेश जारी किये है साथ ही मानकों के अनुरूप कार्य किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने एवं भविष्य में भी मानकों के अनुरूप कार्य की अपेक्षा की गयी है।
बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़ ने बताया कि श्री बदरीनाथ- केदारनाथ मंदिर समिति के विश्राम गृहों में चार धाम यात्रा हेतु तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु विश्राम गृहों के रख- रखाव हेतु मरम्मत- निर्माण कार्यों तथा सामान सप्लाई निविदा में तय मानकों पर संबंधित कार्य के निर्देश हुए थे।
उल्लेखनीय है कि सामान की सप्लाई तथा निर्माण अनुरक्षण कार्यों में कई शिकायते आ रही थी इस पर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय के निर्दश पर माह सितंबर 2023 में बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पंवार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच उप समिति का गठन किया गया। सभी निर्माण कार्यों तथा आपूर्ति सामान की गुणवत्ता की जांच के बाद इसी माह जांच रिपोर्ट सौंपी गयी।

उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच ने दो सूत्रीय मांग को लेकर दिया एक दिवसीय धरना

देहरादून, दून के दीनदयाल पार्क में पर उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम कें तहत दो सूत्रीय मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया।
आज राज्य आंदोलनकारियों की दो मुख्य मांगों जिसमें चिन्हीकरण का जल्द निस्तारण व 10% क्षैतिज आरक्षण हेतु शीघ्र विधानसभा सत्र आहूत किया जाय साथ ही गत 02-अक्टूबर की माननीय मुख्यमन्त्री की मुजफ्फरनगर शहीद स्मारक की घोषणा कें बाद भी एक सामान पेंशन का शासनादेश शीघ्र जारी करने हेतु धरना दिया गया। धरने की अध्यक्षता जगमोहन सिंह नेगी एवं संचालन पूरण सिंह लिंगवाल द्वारा किया गया।
बैठक में राज्य आंदोलनकारी मांगों जिसमें आहूत की सरकार द्वारा इतना समय बिताने कें बाद भी ना तो क्षैतिज आरक्षण हेतु सत्र बुलाया और ना ही शासनादेश होने कें बाद भी चिन्हीकरण नहीं हो पाया इससे आंदोलनकारियों में आक्रोश व्याप्त है।
प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी व देवी गोदियाल ने कहा कि यदि राज्य आंदोलनकारियों कें मामले को लेकर गम्भीर है तो फिर अभी तक विधानसभा सत्र आहूत नहीं किया गया और ना ही अभी तक चिन्हीकरण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं हुई अतः सरकार पर दबाव बनाने हेतु हमें धरना देने को विवश होना पड़ा। बेठक की अध्यक्षता करते हुये सभी से 24-दिसम्बर को मूल निवास रेली मेँ प्रतिभाग करने की अपील की गई। धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार शादाब कें माध्यम से माननीय मुख्यमन्त्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। उर्मिला शर्मा व सत्या पोखरियाल ने कहा कि आखिर सरकार राज्य आंदोलनकारियों कें साथ इतना पक्षपात क्यों कर रही है जबकि सरकार प्रचार प्रसार पहले ही कर चुकी है। डी एस गुसाईं एवं विक्रम भण्डारी ने कहा कि सरकार शीघ्र 10% लेकर जल्द सत्र आहूत किया जाय। प्रदीप कुकरेती ने कहा कि सरकार प्रत्येक जिलाधिकारी को निर्देश दे कि शीघ्र चिन्हीकरण का कार्य समाप्त किया जाय।
धरना देने वालों में जगमोहन सिंह नेगी, अशोक वर्मा, देवी गोदियाल, पूरण जुयाल, क्रांति कुकरेती, डीएस गुसांई, पूरण सिंह लिंगवाल, विक्रम भण्डारी, रुकम पोखरियाल, सत्या पोखरियाल, मुन्नी खंडूड़ी , उर्मिला शर्मा, सुलोचना भट्ट, बीर सिंह रावत, बलबीर सिंह नेगी, जयदीप सकलानी, विनोद असवाल, मोहित डिमरी, प्रदीप सकलानी, प्रदीप कुकरेती, पूरण सिंह लिंगवाल, विशम्भर दत्त बोन्ठीयाल, देवेश्वरी रावत, संजय बलूनी, विजय बलूनी, सुरेश नेगी, प्रेम सिंह नेगी, मनोज नौटियाल, मनीष नेगी, राजेश पान्थरी, धर्मानन्द भट्ट, प्रभात डण्डरियाल, आशीष नेगी, मंजूर अहमद वेग, राजेश शर्मा, इच्छा भण्डारी, उपेन्द्र प्रसाद, बिन्दु सेमवाल, लक्ष्मी रावत, सतेस्वरी देवी, चन्द्र किरन, कमला राणा, प्रांजल नौटियाल , राजेन्द्र पन्त, आमोद पेन्युली, सरोजनी थपलियाल आदि मौजूद रहे।

अब बर्फबारी में भी आपातकालीन एंबुलेंस देगी सेवा, सरकार ने दी ये सुविधा

देहरादून, उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फ से सड़कों पर सफेद चादर बिछ गई है। जिले में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां बर्फबारी होती है। ऐसे में इन क्षेत्रों में आपातकालीन एंबुलेंस सेवा को बहाल रखना बड़ी चुनौती बन जाता है। बर्फवारी के दौरान भी मरीजों तक एंबुलेंस सेवा निर्बाध रह सके, इसके लिए संबंधित वाहनों में स्नो चेन लगाने की व्यवस्था की गई थी। अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बर्फबारी संभावित क्षेत्रों में तैनात 12 एंबुलेंस की सूची जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी है।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) रामजी शरण शर्मा के मुताबिक शीतकाल के मद्देनजर जिलाधिकारी की बैठक में बर्फबारी से प्रभावित रहने वाले मार्गों पर एंबुलेंस सेवा को बहाल रखने के निर्देश दिए थे। इस क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) से बर्फबारी संभावित क्षेत्रों में तैनात एंबुलेंस की सूची मांगी गई थी। ताकि सभी को समय पर स्नो चेन मुहैया कराई जा सके। अब सीएमओ की ओर से भेजी गई सूची में चकराता, त्यूणी, मसूरी, कोटी कानासर, क्वांसी, कोल्हूखेत, सहिया में तैनात 12 एंबुलेंस के लिए स्नो चेन की मांग की गई है। अपर जिलाधिकारी रामजी शरण शर्मा के मुताबिक सभी एंबुलेंस को स्नो चेन से लैस करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

इनमें लगी खास सुविधा :
सा.सवा. केंद्र चकराता – टाटा विंगरसा
सवा. केंद्र त्यूणी – टाटा विंगरसा
सवा. केंद्र सहिया – क्रूजर फोर्स
उप जिला चिकित्सालय मसूरी- ईको मारुति
उप जिला चिकित्सालय मसूरी – बोलेरो

इन सबके अलावा 108 एंबुलेंस सेवा चकराता, त्यूणी, कोटी कनासर, क्वांसी, सहिया, मसूरी, कोल्हूखेत में भी है। आम जनता के लिए कठिन समय में भी कार्य करते रहे हैं।

मसूरी विन्टरलाईन कार्निवाल : कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में बैठक करते कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी

देहरादून, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को राजपुर रोड़ स्थित मंथन सभागार में मसूरी में आयोजित होने वाले “मसूरी विन्टरलाईन कार्निवाल” से जुड़े कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में बैठक ली। बैठक में मंत्री जोशी ने विन्टरलाईन कार्निवाल को भव्य रूप देने तथा आयोजन से जुड़े अधिकारियों को कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंत्री गणेश जोशी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा विन्टरलाईन कार्निवाल के दौरान मॉल रोड़ में सभी प्रकार के वाहनों को प्रतिबंधित किया जाए ताकि पर्यटकों की किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

मंत्री ने 27 से 30 दिसम्बर तक मसूरी में आयोजित किये जाने वाले “मसूरी विन्टर लाईन कार्निवाल” को भव्य रूप में आयोजित करने की श्रृंखला में शोभा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही एडवेंचर खेल, प्रतियोगिताएं, गोष्ठिया एवं सांस्कृतिक, पारम्परिक कार्यक्रमों के साथ ही फूड फेस्टिवल में पहाड़ी व्यंजन के साथ ही साहसिक खेल, मोटर बाईक रेली, कबड्डी, मैराथन, नेचरवॉक, स्टार गेजिंग, हिस्ट्रीवॉक, विन्टेज रैली आदि गतिविधि के आयोजन के संबंध में विस्तार से चर्चा कर सभी पहलुओं को देखते हुए रूपरेखा तैयार कर कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा मसूरी में 27 से 30 दिसम्बर तक चार दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन किया जायेगा। मंत्री ने कहा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पहाड़ो की रानी मसूरी में आने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसपर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने पार्किंग, यातायात प्रबंध, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल एवं विद्युत की उपलब्धता, बढ़ती ठंड के चलते अलाव व्यवस्था एवं सफाई से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के अधिकारियों को निर्देशित किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा चार दिवसीय कार्निवाल में स्थानीय कलाकार, प्रदेश की संस्कृति और कला से रूबरू के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित कराए जायेंगे, जिसमे स्थानीय सांस्कृतिक कलाकारों को प्राथमिकता दी जाए।

उन्होंने कहा कार्निवाल में फूड फेस्टिवल का भी आयोजन कराया जाएगा। जिसमे इस बार विंटर कार्निवाल में मिलेट्स (श्री अन्न) मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। जिसमे पहाड़ी व्यंजनों के साथ साथ मिलेट्स के व्यंजन तथा उससे बने उत्पाद भी फूड फेस्टिवल में लगाए जायेंगे। जिसके माध्यम से मिलेट्स का प्रचार प्रसार भी होगा। मंत्री गणेश जोशी ने कहा विंटर लाइन कार्निवाल पहाड़ की संस्कृति की झलक और स्थानीय उत्पादों का फेस्टिवल में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। इसके अलावा मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पर्यटकों को प्रदेश की संस्कृति और खानपान से रूबरू कराया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान, एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया, जिला प्रशासन के अधिकारीगण एवं कार्निवाल समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

सिलक्यारा सुरंग का निर्माण कार्य 38 दिन बाद फिर से हुआ शुरू

देहरादून, उत्तरकाशी में 41 मजूदरों के फंसने के 38 दिन बाद सिलक्यारा सुरंग का निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो गया है। कंपनी पहले बड़कोट सिरे से काम कर रही है। जांच होने के बाद सिलक्यारा सिरे से भी सुरंग निर्माण शुरू किया जाएगा। केवल 480 मीटर सुरंग बची हुई है। उधर, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने ऑपरेशन सिलक्यारा की सफलता पर बधाई प्रस्ताव पास किया है, जिसके मिनट्स केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किए हैं। चारधाम ऑलवेदर परियोजना के तहत यमुनोत्री मार्ग पर बन रही सिलक्यारा-बड़कोट सुरंग में 12 नवंबर की सुबह मलबा गिरने की वजह से 41 मजूदर फंस गए थे।17 दिन लंबे बचाव अभियान के बाद मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन तब से ही सुरंग के निर्माण का काम बंद पड़ा है। मंत्रालय की ओर से गठित विशेषज्ञ जांच समिति ने सिलक्यारा हादसे की जांच शुरू कर दी है। 4.531 किमी लंबी सिलक्यारा-बड़कोट सुरंग का अब केवल 480 मीटर हिस्सा बचा हुआ है। इस हिस्से के निर्माण के लिए नवयुगा कंपनी ने बड़कोट सिरे से काम शुरू कर दिया है। जांच पूरी होने के बाद सिलक्यारा की ओर वाले सिरे से भी काम शुरू किया जाएगा। बताया जा रहा कि सुरंग का निर्माण नए साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

ट्रैफिक व्यवस्था में बेहतरी के लिए उपनल के जरिये कर्मियों की संख्या बढ़ाएंगे : डीजीपी

-आवासीय व व्यावसायिक कॉम्पलेक्स के बाहर वाहन खड़े नहीं होंगे

-थानों में खड़े वाहनों के लिए जमीन तलाशेगा पुलिस विभाग

-यातायात एवं सड़क सुरक्षा पर पुलिस मुख्यालय में आयोजित संगोष्ठी दोपहिया वाहन खरीदने पर दिया बल

देहरादून, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि शहरों में पीक ऑवर्स में पुलिस की मौजूदगी रहे। आवासीय व व्यावसायिक कॉम्पलेक्स के बाहर वाहन पार्किंग न होने दी जाये। इसके अतिरिक्त चारों बड़े जनपदों में कुछ एकड़ भूमि चयनित की जाये जहां पर थानों में खड़े लावारिस व मुकदमे से सम्बन्धित वाहन एक साथ खड़े किये जा सके । ताकि थानों में जगह खाली हो एवं उनकी सुन्दरता भी प्रभावित न हो। मंगलवार को राज्य में यातायात एवं सड़क सुरक्षा पर आयोजित संगोष्ठी में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि यातायात एवं सड़क सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है। इसमें मानव संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए उपनल के माध्यम से जनशक्ति बढ़ाएंगे। और शासन से होमगार्ड एवं पीआरडी के जवानों की मॉग की जाये।

संगोष्ठी में अमित सिन्हा, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, वी मुरूगेशन, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस दूरसंचार, एपी अंशुमान, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, मुख्तार मोहसिन, निदेशक यातायात एवं सर्वेश पंवार, पुलिस अधीक्षक यातायात भी मौजूद रहे। निदेशक, यातायात ने इस सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण दिया गया तथा राज्य में यातायात पुलिस की जनशक्ति, साजो सामान एवं उपकरणों की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करते हुए यातायात व सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित समस्याओं एवं चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। एपी अंशुमान, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था के द्वारा बताया गया कि सिटी पेट्रोल यूनिट में नियुक्त कर्मियों को भी यातायात पुलिस के अन्तर्गत ही माना जायेगा।

उन्होंने बताया कि राज्य में पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या लगभग 33 लाख है। जिसके अनुपात में जनशक्ति काफी कम है। पुलिस महानिदेशक द्वारा इसका ऑडिट भी कराये जाने के निर्देश दिये गये। निदेशक यातायात द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में राज्य में कुल 28 इण्टरसेप्टर वाहन मौजूद हैं। भविष्य में ट्रैफिक ड्यूटी हेतु सभी दोपहिया वाहन हैवी ड्यूटी के खरीदे जायें जिनकी क्षमता 400-500 सीसी की हो। जिस जनपद में सड़क दुर्घटनाएं अधिक है वहॉ पर संसाधन एवं जनशक्ति को बढ़ाया जाये । ब्लैक स्पॉट को भी चिन्हित किया जाये साथ ही इनका डाटा तैयार कर विश्लेषण किया जाये। ताकि ऐसे स्थानों की पहचान हो सके एवं दुर्घटनाओं को रोका जा सके।