नकल कानून के बाद, भर्तियों में इंटरव्यू समाप्त : गड़बड़ी की संभावनाओं पर धामी का डबल अटैक

देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामलीला मैदान हल्द्वानी, में नकल विरोधी कानून लागू करने के उपलक्ष में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित आभार रैली में प्रतिभाग कर जनसभा को संबोधित किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर घोषणा की कि समूह ’ग’ की कोई भी परीक्षा चाहे वह लोक सेवा आयोग से बाहर की हो या लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जा रही हो। सभी परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाय। इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी पद भी सम्मिलित होंगे अर्थात् जेई जैसे तकनीकी पदों में भी साक्षात्कार की व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाएगी। उच्च पदों में जहाँ साक्षात्कार आवश्यक हो, जैसे- पीसीएस या अन्य उच्च पद वहां भी साक्षात्कार का प्रतिशत कुल अंकों के 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं रखा जाएगा। साक्षात्कार के अकों को भी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार में किसी भी अभ्यर्थी को यदि 40 प्रतिशत से कम और 70 प्रतिशत से अधिक दिए जाते हैं तो साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति या बोर्ड को इसका स्पष्ट कारण बताना होगा।
हजारों की संख्या में मौजूद युवाओं का अभिनंदन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हल्द्वानी में युवाओं द्वारा किए गए इस भव्य स्वागत से मैं अभिभूत हूं। उन्होंने कहा कड़ी मेहनत के दम पर परीक्षा देने वाले नौजवान के हक पर कोई डाका न डाले सके। युवाओं के हिस्से की सफलता का कोई और लाभ न उठा सके इसके लिए राज्य सरकार कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन्हीं कदमों के अंर्तगत प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सरकार ने देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून बनाया है। ये कानून नकल माफिया को काल कोठरी के अंदर तक ले जायेगा। राज्य सरकार किसी भी युवा साथी के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार के लिए राज्य की जनता सर्वोपरि है और हमारा हर एक फैसला जन भावनाओं के आधार पर लिया जा रहा है। समाज के हर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए जाने पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष केदारनाथ की पुण्य भूमि से कहा था कि 21वी सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इसी संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए आप और हम मिलकर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार जनता के हित में सदैव कार्य करने का प्रयास करता रहेगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि आने वाला बजट युवा और रोजगार केंद्रित बजट हो। हम ऐसा बजट लाने का प्रयास करेंगे जो प्रदेश के युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। हम आने वाला बजट में प्रदेश की माताओं और बहनो को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करेंगे और प्रदेश के किसानों को खुशहाली प्रदान करने का भी प्रयास करेंगे।
पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का निरंतर प्रयास है कि आम लोगों का जीवन सुगम बनाया जा सके। आम जन की प्रगति, विकास से ही उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। उन्होंने कहा उत्तराखण्ड की सेवा करने का मुझे जितना भी अवसर मिला है, मैंने उसका एक- एक पल राज्य के लिए समर्पित करने का प्रयास किया है। राज्य सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण देने का अपना फैसला, धरातल पर उतारा वहीं खेल कोटा भी पुनः प्रारंभ किया। सरकार ने उत्तराखंड में सबसे पहले नई शिक्षा नीति को लागू किया। नई खेल नीति लाकर युवा खिलाड़ियों से किए गए वादे को भी पूरा करने का प्रयास किया। इसी प्रकार से हम प्रदेश में पर्यटन नीति, ऊर्जा नीति सहित विभिन्न विभागों से संबंधित नीतियां लाने का कार्य कर रहे हैं, ये नीतियां भविष्य में रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होंगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में लागू किए गए नकल विरोधी कानून का कठोर निर्णय नकल माफियाओं को नेस्तनाबूद करने का काम करेगा। पहली बार नकल करने वालों ,कराने वालों और प्रक्रियाओं को सही प्रकार से लागू न करने वालों को जेल की काल कोठरी में डालने का काम किया है। उन्होंने कहा वर्तमान में भर्ती घोटाले की जो भी जाँच हमारी सरकार करवा रही है वह जाँच निष्पक्ष हो और किसी भी माफिया या अपराधी को छोड़ा न जाय यह सुनिश्चित करने के लिए मैं स्वयं निरन्तर जाँच और कार्यवाही का पर्यवेक्षण कर रहा हूँ। जाँच में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे, कोई पक्षपात न हो, कोई माफिया या अपराधी छूटे नहीं, इसके लिए सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति से पूरी जाँच की निगरानी करने का अनुरोध भी किया है। इस कानून में हमने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करवाने वाले और नकल करने वाले दोनों को ही कठोतम् सजा का प्रावधान किया है। जहाँ नकल में शामिल अपराधियों को आजीवन कारावास भी होगा, 10 करोड़ तक जुर्माना भी होगा और घोटाले से अर्जित सम्पत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। सरकार ने हाल ही में पीसीएस परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने का कार्य किया है, इस परीक्षा में करीब एक लाख से अधिक युवाओं ने प्रतिभाग किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नकल विरोधी कानून केवल और केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है न कि किसी स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं के लिए। केन्द्र एवं राज्य सरकार की नीतियां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए भविष्य में भी जो सुझाव आएंगे उन्हें भी हमारी सरकार आवश्यकतानुसार लागू करेगी। राज्य सरकार अंत्योदय के मंत्र पर कार्य करते हुए अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ रही है। विकसित उत्तराखंड का जो स्वप्न हमने देखा है, उसके लिए हम एक विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा संकल्प है राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष तक उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है।
इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, केबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, विधायक अरविंद पांडे, दीवान सिंह, मोहन सिंह बिष्ट, श्रीमती सरिता आर्या, राम सिंह कैड़ा, शिव अरोड़ा, त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, भाजपा महामंत्री संगठन अजेय कुमार, जिला अध्यक्ष भाजपा प्रताप बिष्ट, भा.ज.यु.मो प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव : योग संस्थानों के ट्रेनर और योग साधकों ने योगा सेशन में किया प्रतिभाग

ऋषिकेश, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 के दूसरे दिन गुरुवार सुबह विभिन्न योग संस्थानों के ट्रेनर और योग साधकों ने योगा सेशन में प्रतिभाग किया ।
ऋषिकेश के मुनिकीरेती स्थित गंगा रिसॉर्ट में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस योग महोत्सव
के दूसरे सत्र में आर्ट ऑफ़ लिविंग संस्था द्वारा मुख्य पंडाल में ध्यान सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तीसरे सत्र में कॉस्मिक हीलिंग”एक्सपर्ट डॉ. उर्मिला पांडेय ने शारीरिक एवं मानसिक रोग सम्बन्धी नकारात्मक ऊर्जा को योग एवं कॉस्मिक हीलिंग के जरिए खत्म कर सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का व्याख्यान दिया।

दोपहर में आयोजित सत्र के दौरान विशेषज्ञ डॉ. बेरोनिक निकोलई द्वारा शरीर और मन को शांति प्रदान करने के साथ ही निरोगी रहने हेतु प्राणायाम एवं आसन की विस्तृत जानकारी दी गई। मध्यान सत्र के बाद आयोजित परिचर्चा में योग विशेषज्ञों की उपस्थिति में “उत्तराखण्ड – विश्व की योग राजधानी“ विषय पर एक पैनल परिचर्चा सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड राज्य की योग ब्रांड एंबेसडर दिलराज प्रीत कौर, शिवानंद आश्रम की मारिया पॉली, योग एवं कॉस्मिक हीलिंग विशेषज्ञ डॉ उर्मिला पांडेय तथा अष्टावक्र योग में विश्व कीर्तिमान धारक डॉ प्रिया अहूजा ने शिरकत की।

इस एक घंटे की परिचर्चा सत्र में विशेषज्ञों ने उत्तराखंड की अनोखी योग विरासत पर प्रकाश डाला। परिचर्चा के दौरान योग नगरी ऋषिकेश में देश-विदेश से योग ध्यान के लिए ऋषिकेश के ऐतिहासिक योग स्थल चौरासी कुटी ( बीटल्स आश्रम ) के बारे में योग साधकों को जानकारी दी गई साथ ही योग से रोजगार सृजन आदि के विषय पर प्रकाश डाला।

योग महोत्सव के दूसरे दिन देर शाम कार्यक्रमों में भव्य गंगा आरती के बाद संगीतमय गाथा के जरिए कलाकारों द्वारा सीता स्वयंवर की भक्तिमय प्रस्तुति की गई। रंगारंग कार्यक्रम में युवा कलाकारों द्वारा पंजाबी गटका की रोमांचकारी प्रस्तुति दी जिसमें नृत्य एवं भारतीय मार्शल आर्ट का समावेश नजर आया।

महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस के बढ़ते दामों के विरोध में किया विरोध प्रदर्शन

देहरादून, उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस महिला की अध्यक्षा ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा रसोई गैस सिलेण्डर के लगातार बढते दामों के विरोध में कांग्रेस मुख्याल से घण्टाघर तक विरोध-प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस असवर पर महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ज्योति रौतेला ने कहा कि केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 8 वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूर्ण कर चुकी है,परन्तु लगातार महंगाई में बढोतरी कर देश की जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की प्रचण्ड बहुमत वाली भाजपा सरकार ने जनता के विश्वास पर चोट करते हुए अपने इस कार्यकाल में पेट्रोल,डीजल एवं रसोई गैस सिलेण्डर के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है।
उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों (डीजल,पेट्रोल,रसोई गैस) के दामों में लगातार हो रही वृद्धि से आम जरूरत की चीजों के दामों में कई-कई गुना वृद्धि के कारण आम जन पीड़ित है। मंहगाई की मार से पीड़ित जनता के ऊपर रसोई गैस सिलेण्डर के दाम 1,150 रूपये पार कर चुकी हैं। इस मंहगाई का बोझ आम आदमी के जीने की राह को कठिन बना रहा है। गैस सिलेण्डर के दामों में लगातर की जा रही भारी वृद्धि से केन्द्र की मोदी सरकार ने एकबार फिर साबित कर दिया है कि यह सरकार आम जनता की न होकर कुछ देश की कुछ चुनिंदा लोगों की होकर रह गई है |
उन्होंने कहा कि मंहगाई की मार झेल रही गरीब जनता पर केन्द्र सरकार द्वारा लगातार मंहगाई का बोझ डालकर उनके पेट पर लात मारने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार मंहगाई पर लगाम लगाने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है तथा मंहगाई के नाम पर जनता की जेब पर डाका डालने का काम कर रही है। रसोई गैस के बढते दाम अब आम आदमी की बर्दास्त से बाहर होते जा रहे हैं। चुनावों में बड़े-बड़े वादे करने वाले प्रधानमंत्री मोदी तथा उनके सहयोगी देश की गरीब जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। केन्द्र में सत्तारूढ़ होने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ बड़े घरानों को पल्लवित व पोषित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आम जनता के दुःख दर्द से दूर-दूर तक कोई सरोकार नहीं है। ज्योति रौतेला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी के साथ उसके हर दुःख-दर्द में खडी है तथा उसकी लडाई सड़क से लेकर सदन तक लडती रहेगी।
इस असवर पर आशा मनोरमा डोबरियाल,डॉ.जसविन्दर सिंह गोगी,उर्मिला थापा,चन्द्रकला नेगी,अनुराधा तिवाड़ी,रेखा ढीगरा,सविता सोनकर,कविता माहूर,रामव्यारी,शान्ति रावत,शाशिबाला कन्नौजिया, गायत्री,गुड्डी देवी,संगीता,जस्सी,निर्मला,विरेन्द्र सिंह पंवार आदि उपस्तिथ थे

वर्षों से कुंडली मारे अभियंताओं के फेरबदल को मोर्चा ने दी शासन में दस्तक

‘लोक निर्माण विभाग में कई कई वर्षों से एक ही स्थान पर जमे हैं अभियंता’

‘नेताओं अधिकारियों के गठजोड़ से हो रहा कमीशन खोरी का खेल’

देहरादून, जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग श्री आर.के. सुधांशु से मुलाकात कर वर्षों से एक ही स्थान (खंड) में कुंडली मारे अधिशासी अभियंताओं, सहायक अभियंताओं एवं अवर अभियंताओं के तबादले / कार्यक्षेत्र में बदलाव को लेकर ज्ञापन सौंपा | श्री सुधांशु ने अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग को अधिकारियों का पूरा डाटा/ रिपोर्ट एवं उस पर कार्यवाही के निर्देश दिए | नेगी ने कहा कि वर्षों से एक ही स्थान पर जमे होने के कारण भ्रष्ट अधिकारियों -नेताओं- ठेकेदारों (…बड़े वाले) की सांठगांठ के चलते कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है एवं कमीशन खोरी का भारी खेल हो रहा है | अधिकारियों, नेताओं एवं ठेकेदारों की मिलीभगत के चलते निविदाओं में जहां 20 से 30 फ़ीसदी न्यून (बिलो) दर पर टेंडर स्वीकृत होने चाहिए थे वहां 2- 4 फ़ीसदी बिलो दर पर टेंडर स्वीकृत हो जाते हैं तथा इसी प्रकार वर्क आर्डर में भी भारी घालमेल किया जाता है | इस सांठगांठ के चलते सरकार को भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता है| आलम यह है कि इस सांठगांठ ने ईमानदारी से काम करने वाले ठेकेदार हाशिए पर डाल दिए हैं |