सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन में दून नगर निगम ने की 11 प्रविष्टियां अपलोड, अच्छी रैंकिंग आने की उम्मीद

देहरादून, जिलाधिकारी श्रीमती सोेनिका अवगत कराया कि केंद्र सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को शहरों के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सुधार के आधार पर मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रमुख पहल की है। बताया कि सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन को आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन का उद्देश्य सुंदर, अभिनव और समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाने के लिए भारत में शहरों और वार्डो द्वारा किए गए परिवर्तनकारी प्रयासों को पहचानना और प्रोत्साहित करना है।
प्रतियोगिता में भाग लेने वाले वार्डों और शहरों का मूल्यांकन पांच मापदंडों के आधार पर किया जाएगा (1) पहुंच (2) सुविधाएं (3) गतिविधियाँ (4) सौंदर्यशास्त्र (5) पारिस्थितिकी।

ऐसे स्थान बनाने के लिए असाधारण कार्य करने वाले चयनित वार्डों और शहरों को शहर और राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। वाटरफ्रंट, हरित स्थान, पर्यटक/विरासत स्थान और बाजार/वाणिज्यिक स्थान सहित चार श्रेणियों के तहत बनाए गए सबसे खूबसूरत सार्वजनिक स्थानों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। इसके बाद शॉर्टलिस्ट की गई प्रविष्टियों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों पर विचार के लिए भेजा जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले स्थानीय निकायों को फोटो, वीडियो, प्रेजेंटेशन और स्व-रिपोर्ट की गई आधारभूत जानकारी सहित डेटा/दस्तावेज जमा किए जाने हैं।
प्रशासक/ जिलाधिकारी के निर्देश पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की ख्याति रखने वाले देहरादून शहर के लिए भी नगर निगम देहरादून द्वारा 11 प्रविष्टियां भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड की गई है, जिनमें गांधी पार्क, परेड ग्राउण्ड, दून क्लब, एमकेपी वार्ड, झण्डा दरबार साहिब, वसंत विहार वार्ड, फारेस्ट रिसर्च वार्ड, रोबर्स कैव, देहरादून जू, पैसिफिक मॉल, खलंगा को शामिल किया गया है।
भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने इस राष्ट्रीय स्तर की प्रायिकता के लिए थर्ड पार्टी से व्यापक स्तर पर परीक्षण कराया जा रहा है जिसके परिणाम शीघ्र ही घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में जिलाधिकारी/प्रशासक नगर निगम देहरादून द्वारा बताया कि देहरादून शहर को इस प्रतियोगिता में अच्छी रैंकिंग आने की संभावना है। जिससे विश्व में एवं देश में इस शहर को और ज्यादा नाम मिलेगा , और पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि होगी।

रिस्पना एवं बिन्दाल नदियों के किनारे एलिवेटेड रोड़ संरेखणों का सचिव लोनिवि ने किया स्थलीय निरीक्षण

देहरादून, जनपद देहरादून की अति विशिष्ट एवं महत्वकांक्षी योजना के अन्तर्गत रिस्पना एवं बिन्दाल नदियों के along चार लेन ऐलिवेटेड मार्गो के निर्माण के प्रस्तावित संरेखणों का आज  गुरूवार को डा. पंकज कुमार पाण्डेय, सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा लोनिवि के वरिष्ठ अभियन्ताओं एवं कन्सलटेंसी फर्म के विषेषज्ञों के साथ गहन स्थलीय निरीक्षण किया गया। एलिवेटेड रोड परियोजना के अन्तर्गत रिस्पना एलिवेटेड रोड़ 11.00 कि0मी0 एवं बिंदाल एलिवेटेड रोड़ 15.00 किमी लंबी है, जो चार लेन में बनायी जानी प्रस्तावित हैं।
रिस्पना नदी के along ऐलिवेटेड मार्ग विधान सभा के समीप रिस्पना पुल से प्रारम्भ होकर राजपुर-सहस्त्रधारा मार्ग पर नागल सेतु पर जुड़ता है, जो कि सहस्त्रधारा क्रासिंग के समीप सेतु एवं धोरण पुल के पास दो स्थलों पर संलग्न मुख्य मार्गो से भी जुड़ेगा। बिन्दाल नदी के along ऐलिवेटेड मार्ग हरिद्वार बाईपास (NH -72) पर कारगी के समीप बिन्दाल सेतु से प्रारम्भ होकर राजपुर रोड पर डाईवर्जन से आगे सांई मन्दिर पर जुड़ता है जोकि सहारनपुर रोड़ पर लाल पुल एवं चकराता रोड़ पर बिन्दाल पुल पर भी यातायात को संयोजकता प्रदान करेगा।
सचिव, लोनिवि डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय द्वारा दोनों ऐलीवेटेड रोड परियोजना के प्रारंम्भ बिन्दु, अंतिम बिन्दु , समस्त क्रासिंग के अलावा अन्य संवेदनषील स्थानों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया और तकनीकी बिन्दुओं के साथ व्यवहारिक पक्षों पर भी चर्चा की। डॉ. पाण्डेय, सचिव के द्वारा निर्देश दिये गये कि राष्ट्रीय राजमार्ग, एनएचएआई के अधिकारियों से समन्वय बनाकर रिंग रोड एवं जोगीवाला फ्लाई ओवर के संरेखण का भी संज्ञान लेते हुये आवश्यकतानुसार संशाोधन कर लिया जाय। इसके साथ ही मुख्य अभियंता, लोनिवि को निर्देश दिये कि आराघर से रिस्पना पुल को भी अलग फ्लाई ओवर से जोड़ने की फिजिबिलिटी स्टडी करा ली जाय।
सचिव लोनिवि डॉ. पाण्डेय द्वारा निर्देष दिये गये कि दोनों संरेखणों में पड़ने वाले समस्त यूटिलिटी से सम्बन्धित विभागों PITCUL, UPCL, जल संस्थान एवं पेयजल निगम से समन्वय बनाकर उनकी प्रभावित सेवाओं के शिफ्टिंग हेतु वास्तविक आंकलन के आधार पर आगणन प्राप्त कर लिया जाय।
सचिव महोदय द्वारा निरीक्षण के दौरान उपस्थित मुख्य अभियंता, अधिशासी अभियंता एवं कसंलटेंट को निर्देश दिये हैं कि दोनों नदियों की वर्तमान स्थिति एवं प्रस्तावित/ऐलिवेटेड मार्गो के डिजाईन की चौड़ाई के सापेक्ष प्रभावित भूमि/संरचना की स्पष्ट स्थिति के साथ तकनीकी बिन्दुओं पर आवष्यक संषोधन करते हुये एक सप्ताह के अन्दर उनके संज्ञान में लायेंगे। निरीक्षण के समय मुख्य अभियंता लोनिवि एनपी सिंह, अधीक्षण अभियन्ता रणजीत सिंह, अधिशासी अभियन्ता  जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी, कन्सलटेंट इत्यादि उपस्थित थे

अतिक्रमण मुक्त अभियान, नगर निगम ने किये 75 चालान, वसूला 82 हजार अर्थदंड

देहरादून, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा अतिक्रमण पर प्रभावी कार्यवाई के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका के निर्देशन में अतिक्रमणमुक्त अभियान के अन्तर्गत टीमों द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। आज घंटाघर से प्रेमनगर, शिमला बाईपास रोड से मेहूवाला तेलपुर चौक, आराघर से छ नम्बर पुलिया आदि स्थानों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण मुक्त अभियान के दौरान अवैध होर्डिंग्स भी हटाये गए।
नगर निगम ने 75 चालान करते हुए रुपए 82400 के अर्थदंड की कार्रवाई की गई, पुलिस द्वारा लगभग 73 चालान करते हुए, रुपए 34250 के अर्थदंड की कार्रवाई की गई। इसी प्रकार आरटीओ द्वारा लगभग 35 चालान करते हुए रुपए 17500 के अर्थदंड की कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है, कि अतिक्रमण के विरुद्ध नियमित अभियान चलाते हुए, फुटपाथ, सड़कों को अतिक्रमणमुक्त करें तथा किसी भी दशा में उन्हें पुनः अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण व किसी भी प्रकार की अवाछनीय गतिविधिया संचालित न होने दे।

प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की “बिल लाओ ईनाम पाओ” योजना के 14वें लकी ड्रॉ की घोषणा

देहरादून, वित्त मंत्री डॉ. प्रेम चन्द अग्रवाल द्वारा 01 सितम्बर 2022 से शुरू की गई “बिल लाओ ईनाम पाओ” योजना के 14वें लकी ड्रॉ की घोषणा विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में ऑनलाईन माध्यम से की गई जिसमें दिसम्बर 2023 में उपभोक्ताओं द्वारा अपलोड किये गये बिलों को शामिल किया गया।
मंत्री ने कहा कि आज का समारोह 14वें मासिक लकी ड्रॉ के ऐसे विजेताओं का चयन किये जाने के लिए आयोजित किया गया है, जिनके द्वारा पंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद पर प्राप्त बिल को ठस्प्च्न्ज्ञ ।चच पर अपलोड किया गया है। उन्होंन कहा कि आज के मासिक लकी ड्रॉ में 01 दिसम्बर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक की अवधि में की गयी खरीद पर अपलोड किये गए कुल 78,106 बिलों को शामिल किया गया है।
मंत्री ने कहा कि “बिल लाओ ईनाम पाओ” योजना के अन्तर्गत अब तक लगभग 72,969 उपभोक्ता पंजीकृत हुये हैं, जिनके द्वारा लगभग रु0 207.20 करोड़ मूल्य के 4,41,820 बिल अपलोड किये गये हैं। उन्होंने कहा कि योजना की लोकप्रियता को देखते हुए योजना के अंतर्गत मासिक पुरस्कार दिए जाने की अवधि को दिनांक 30 नवम्बर, 2023 से बढ़ाकर दिनांक 31 मार्च, 2024 तक किया गया है। मंत्री ने कहा कि योजना की लोकप्रियता इतनी अधिक है कि अन्य राज्यों द्वारा भी इस योजना का अनुसरण किया जा रहा है वहीं केन्द्र सरकार द्वारा भी इस तरह की योजना लांच की गई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि ग्राहकों को मासिक पुरस्कार के अंतर्गत 1500 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। आज के पश्चात भी प्रत्येक माह 31 मार्च, 2024 तक उपभोक्ताओं के पास बिल अपलोड करने पर मासिक पुरस्कार के रूप में 500 मोबाईल फोन, 500 स्मार्ट वॉच तथा 500 ईयर फोन को जीतने का अवसर होगा।
वित्त मंत्री द्वारा लकी ड्रॉ की घोषणा करते हुए समस्त जनता से प्रत्येक खरीद पर बिल प्राप्त करने की अपील की गयी तथा समस्त विजेताओं का आभार व्यक्त किया गया। मंत्री द्वारा यह अवगत कराया गया कि गत वर्ष 2022-23 (माह दिसम्बर तक) रु0 5596 करोड़ राजस्व की तुलना में संगत वर्ष 2023-24 (माह दिसम्बर तक) में रु0 6122 करोड़ राजस्व प्राप्त किया गया है, जो कि लगभग 9 प्रतिशत अधिक है। माह दिसम्बर, 2022 में प्राप्त राजस्व रु0 573 करोड़ की तुलना में माह दिसम्बर, 2023 में प्राप्त राजस्व रु0 684 करोड़ है, जो कि लगभग 19 प्रतिशत अधिक है।