डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में मदद मिली : सीतारमण

नयी दिल्ली  ।  केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में भारत ने वित्तीय सेवाओं को लोकतांत्रिकीकरण किया है और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तीव्र गति से लागू कर वित्तीय समावेशन को बढ़ाने तथा संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ा है।
श्रीमती सीतारमण ने इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नीति आयोग, रिजर्व बैंक के इन्नोवेशन हब, स्टार्टअप इंडिया, इनवेशट इंडिया , विश्व बैंक , सीबीकेन्या और यूएनसीडीएफ के सहयोग से आयोजित तीन दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2021 में यूएन प्रिसिंपल फॉर रिस्पॉसिबल डिजिटल पेमेंट को लॉच किया। इसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि संयुक्त राष्ट्र का यह सिद्धांत विश्वास, आपसी सहमति, निजता और अंतिम उपयोगकर्ता के पंसद के सिद्धांत पर आधारित डिजिटल भुगतान के सभी हितधारकों के महत्वपूर्ण संसाधनों को पूरा करेगा।
उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के बेटर दैन कैश गठबंधन की अगुवाई में यह सिद्धांत भुगतान के मध्य में उपयोगकर्ता को रखा है। इसमें महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों पर भी ध्यान दिया गया है जो अब तक औपचारिक वित्तीय सेवाओं से बाहर रहे हैं।