नई टिहरी, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में आगामी सत्र से परीक्षाओं का केंन्द्रीय मूल्यकांन कराया जायेगा, ताकि परीक्षा परिणाम एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत जारी किया जा सके। केन्द्रीय मूल्यंाकन विश्वविद्यालय के ऋषिकेश परिसर में होगा। यही नहीं परीक्षाएं सम्पन्न कराये जाने का कार्य भी भारत सरकार या राज्य सरकार में सूचीबद्ध विशेषज्ञ कंपनियों को दिया जायेगा। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालय ऋषिकेश का परिसर एक सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालय को मिल जायेगा। जिसकी कार्यवाही शासन स्तर पर अंतिम चरण में है।
यह बात उच्च शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने विश्वविद्यालय में विभिन्न बिन्दुओं पर आयोजित समीक्षा बैठक के उपरांत कही। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत सभी विश्वविद्यालयों को नैक मूल्यांकन कराना अति आवश्यक है। जिसके लिए प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानांे को निर्देश दिये जा चुके हैं कि वह वर्ष 2022 तक नैक मूल्यांकन करा लें। बैठक में कुलपति प्रो. पी.पी. ध्यानी ने विश्वविद्यालय में स्थाई अधिकारियों एवं कार्मिकों की तैनाती की बात रखी। जिस पर विभागीय मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही विश्वविद्यालय को कुलसचिव मिल जायेगा साथ ही परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए सेवानिवृत्त अनुभवी कार्मियों को रखने की अनुमति दे दी जयेगी।
डा. रावत ने इस बात पर नाराजगी जताई कि विश्वविद्यालय में वर्ष 2016 से स्वीकृत कई शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर पद रिक्त पड़े हुए हैं। जिस पर उन्होंने तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश विश्वविद्यालय प्रशासन को दिये। निजी संस्थानों के संबंद्धता में आ रही दिक्कतों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मानक पूरे करने वाले संस्थानों को तत्काल संबंद्धता प्रदान की जाय। जिसके लिए विश्वविद्यालय चाहे तो अपनी परिनियमावली में संशोधन कर सकता है। निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए डा. रावत ने कहा कि विवि के मुख्यालय बादशाहीथौल एवं ऋषिकेश परिसर के लिए तत्काल प्रस्ताव तैयार कर निर्माण कार्य शुरू कराये जाय। विश्वविद्यालय प्रशासन को यूजीसी गाइडलाइन के अंतर्गत शीघ्र डीजी लाॅकर सिस्टम लागू करने के साथ ही बेवसाइट अपग्रेड कराने के भी निर्देश दिये गये।
डा. रावत ने कहा कि विश्वविद्यालय में नए परीक्षा नियंत्रक की तैनाती कर दी गई है। इसी प्रकार संबद्धता संबंधी कार्यों के लिए स्थाई कर्मचारी को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। बजट संबंधी विषय पर चर्चा करते हुए विभागीय मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय के शासन स्तर पर लम्बित प्रकरण का भी शीघ्र समाधान कर लिया जायेगा तथा जो स्वीकृत धनराशि शासन स्तर पर लम्बित है उसको भी आवश्यकतानुसार जारी कर दिया जायेगा।
बैठक में स्थानीय विधायक धन सिंह नेगी, कुलपति प्रो. पी.पी. ध्यानी, परीक्षा नियंत्रक डा. महावीर सिंह रावत, सहायक परीक्षा नियंत्रक डा. हेमंत बिष्ट, बी लाल आर्य, आदि उपस्थित रहे।
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