जब तक पीड़ितों को बसाने का प्रबंध नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी मकान तोड़ने नहीं दिया जाएगा : शुऐब अहमद

(अतुल अग्रवाल)

हल्द्वानी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 4365 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं, साथ ही प्रशासन व पुलिस से सहयोग करने के लिए कहा है।

हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे अतिक्रमण हटाने के विरोध में बनभूलपुरा के हजारों लोगों ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया, लोगों का कहना है कि अगर हमारे घर उजाड़ दिए जाते हैं तो हम कहा जाएंगे, उनका कहना है पिछले कई दशकों से हजारों की संख्या में परिवार बसे हुए है लेकिन आज उनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है स्कूल में पढ़ रहे हमारे बच्चों का भविष्य भी खतरे में आ जाएगा। लोगों का कहना है कि उजड़ने वाले लोगों में बच्चें, महिलाएं और बुजुर्ग भी काफी बड़ी संख्या में है, ऐसे हालात में वह लोग कहा अपने सिर कैसे को छुपाएंगे। में क्षेत्र भारी फोर्स तैनात है, हजारों की संख्या में लोग बनभूलपुरा क्षेत्र में घरों से निकलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव शुऐब अहमद ने कहा हमारे द्वारा हमेशा उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान है और भविष्य में भी हम उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के फैसलों का सम्मान करते रहेंगे, शुऐब अहमद का कहना है कि वर्तमान सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को गुमराह किया गया है | जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्णय दिया गया है कड़ाके की ठंड में आज गरीब जनता सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर है वही शुऐब का कहना है कि उनको सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण भरोसा है कि फैसला गरीब जनता की हक में ही आएगा यह भूमि रेलवे की नहीं है वहीं प्रदेश सरकार के द्वारा पल्ला झाड़ दिया गया है कि यह भूमि हमारी भी नहीं है वहीं शुऐब अहमद के द्वारा वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा यदि भूमि वर्तमान सरकार की नहीं है , तो क्यों इस क्षेत्र में इतने वार्ड बनाए गए इतने मेंबर बनाए गए वही सरकारी धन से यहां पर डेवलपमेंट भी के गए हैं तो अब रातों-रात यह भूमि रेलवे की कैसे हो गई वही उनके द्वारा कहा गया कि अभी तक रेलवे ने कोई भी ऐसा मानचित्र यानी कि नक्शा नहीं दिखाया है जिससे यह साबित होता है कि भूमि रेलवे की है यदि रेलवे के विकास के लिए चिन्हित स्थान भूमि पर जो भी भवन या मकान आते हैं पहले वर्तमान सरकार ऐसे लोगों को विस्थापित करने का प्रबंध करें
जब तक बसाने का कोई प्रबंध नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी मकान तोड़ने नहीं दिया जाएगा |

अभी मामला हाईकोर्ट में है उसके बावजूद भी हजारों मकान तोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं लेकिन उनका यह भी कहना है कि हमको सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, वहीं उनके द्वारा महानगर हल्द्वानी काठगोदाम के महापौर पर निशाना साधते हुए कहा कि कहां है आज हमारे शहर के महापौर , लोकसभा सांसद भी नदारद है वही उनका कहना है कि यह एक इंसानियत मानवता की लड़ाई है ना की किसी एक विशेष पार्टी या दल की लड़ाई है |

वहीं उनके द्वारा सबसे अहम बात यह कहीं गई कि सरकार की जो मंशा है जनता को धर्म के नाम पर जाति के नाम पर तोड़ने की उसमें सरकार को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा जनता एक साथ थी है और हमेशा साथ रहेगी और हम आखरी दम तक जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे |

अवैध रूप से बने चार हजार से ज्यादा मकानों पर चलेगा बुलडोजर, सैकड़ों लोगों ने थाने के बाहर धरना देकर जताया विरोध

हल्द्वानी, नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 4365 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। आज से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू होनी है। शहर के कई लोग अवानतिक्रमण ध्वस्त करने के पक्ष में हैं, तो वहीं कई विरोध भी कर रहे हैं। जिससे क्षेत्र में माहौल गर्म है। कार्रवाई के विरोध में सैकड़ों लोगों ने थाने के बाहर धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए पांच चौराहे से बनभूलपुरा का रास्ता ब्लॉक किया गया है। इस अभियान में 23 करोड़ खर्च किए जाएंगे और जिला अधिकारी ने अलग-अलग व्यवस्था के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। सात हजार पुलिस कर्मियों व 15 कंपनी पैरामिलिस्ट्री फोर्स की मौजूदगी में अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर गरजेगा। हजारों घरों को ध्वस्त करने से पहले ऊर्जा निगम साढ़े चार हजार घरों की बिजली काटेगा। निगम ने इसके लिए जिला प्रशासन को लाइन हटाने में आने वाले खर्च का बजट बनाकर भेज दिया है। अतिक्रमण टूटने से पहले विभाग बिजली के मीटर हटाने के साथ बेसमेंट को भी खाली करेगा।
रेलवे भूमि को लेकर पिलर लगाने की कार्रवाई के तहत पांच चौराहे से बनभूलपुरा का रास्ता ब्लॉक है। रेलवे बाजार, नया बाजार एवं ताज चौराहे के आसपास के क्षेत्र की दुकानें बंद की गई हैं। रेलवे और प्रशासनिक अमले की तैयारी पूरी है। सोमवार को रेलवे व प्रशासन की बैठक में तय हुआ था कि बुधवार से रेलवे पिलर लगाने के बाद मुनादी कराना शुरू कर देगा। इसी क्रम में आज पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल के अधिकारी स्थानीय प्रशासन व पुलिस अधिकारियों के साथ बनभूलपुरा पहुंचेंगे। जहां तक अतिक्रमण टूटना है, वहां पिलर लगाए जाएंगे। रेलवे बुधवार को पिलर लगाने के बाद मुनादी कराना शुरू कर देगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बनभूलपुरा में पिलर बंदी व मुनादी को लेकर भारी विरोध की आशंका है। ऐसे में यहां बड़ी तादाद में पुलिस और पीएसी की तैनाती की गई है। खुफिया एजेंसियां भी नजर बनाए हुए हैं। बनभूलपुरा में आज बाजार बंद का ऐलान हो गया है। कारोबारियों, दुकानदारों व कर्मचारियों ने एक दिन विरोध में बाजार बंद करने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि घर बचाने के लिए सब लोग एकजुट होकर आगे आएंगे। बता दें कि हाईकोर्ट ने रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 4365 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही प्रशासन व पुलिस से सहयोग करने के लिए कहा है। इस क्षेत्र में बसे हजारों घर राजनीतिक पार्टियों के लिए मजबूत वोट बैंक रहे हैं, इसलिए सालों से यहां बुलडोजर तो दूर कोई हथौड़ा तक नहीं चला। अब कोर्ट के दखल के बाद यहां के लोगों की चिंता बढ़ गई है।