देहरादून, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 13 से 18 अगस्त तक प्रदेश के पांच शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। 29 जुलाई से आयोग की वेबसाइट से अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में अभ्यर्थियों को किसी भी तरह के कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी।आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, देहरादून और ऋषिकेश में होगी। 13 अगस्त को हिंदी व अंग्रेजी, 14 अगस्त को सामान्य अध्ययन, 16 अगस्त को सिविल इंजीनियर व कृषि इंजीनियर का प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्र, 17 अगस्त को मैकेनिकल इंजीनियर का प्रश्न व द्वितीय पत्र, 18 अगस्त को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का प्रथम व द्वितीय प्रश्न की परीक्षा होगी।
उन्होंने बताया कि राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के लिए 1 सितंबर 2021 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में नॉन प्रोग्रामेबल सरल बैटरी चालित कैलकुलेटर का प्रयोग प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों की शर्त पर प्रयोग करने का उल्लेख किया गया था। आयोग ने परीक्षा में कैलकुलेटर का प्रयोग न करने का निर्णय लिया है।
पुरानी पेंशन की बहाली के लिए केंद्रीय कर्मचारी सड़कों पर उतरे, भारत बंद की भी दे डाली चेतावनी
देहरादून, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संयुक्त परामर्श समिति के बैनर तले रेलवे, आयकर कर्मचारी महासंघ, आयुध निर्माण संघ और शिक्षक संघ से जुड़े हुए कर्मचारी रेलवे स्टेशन स्थित नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के दफ्तर पर एकत्रित हुए और पुरानी पेंशन बहाली-ओपीएस को लेकर राष्ट्रीय संयुक्त कार्यवाही परिषद के आह्वान पर केंद्र और उत्तराखंड के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।
पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सड़कों पर उतरे केंद्रीय कर्मचारी, भारत बंद की चेतावनी भी दे डाली, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संयुक्त परामर्श समिति (जेसीएम) के राष्ट्रीय महामंत्री कामरेड शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि नई योजना के तहत मिल रही पेंशन एक तरह से नगण्य है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन को एकजुट होना होगा। यह संघर्ष तब तक चलेगा, जब तक सरकार पुरानी पेंशन को बहाल नहीं कर देती। इसके बाद कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन परिसर से जुलूस शुरू किया, जो प्रिंस चौक एवं तहसील चौक होकर कलक्ट्रेट तक पहुंचा। यहां केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया।
इस दौरान ऑल इंडिया डिफेंस इम्प्लाइज फेडरेशन के जगदीश छिमवाल, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के नरेश गुरुंग, इनकम टैक्स इम्प्लाइज फेडरेशन के विरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बीपी सिंह रावत, सीताराम पोखरियाल, नरमू के पूर्व शाखा सचिव उग्रसेन सिंह, अशोक शर्मा, विनय मित्तल, प्रमोद पाठक, मंगल सिंह, राज सिंह पुंडीर, धीरेंद्र मित्तल, राजेश चौबे मौजूद रहे।
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