Monday, November 25, 2024
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अंकिता हत्या कांड तथा यूकेएसएसएससी भर्ती के दोषियों को बचा रही सरकार : करन माहरा

‘विधानसभा में सन् 2000 से की गई नियुक्तियों की हो जांच’

(संजय जोशी)

रानीखेत । कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड और यूकेएसएसएससी और विधानसभा की बैकडोर भर्तियों की जांच में सरकार असली दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित करते‌ हुए‌ यह बात कही।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यूकेएसएस एस सीऔर विधानसभा की बैकडोर भर्तियों की जांच में सरकार असली दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। यूकेएसएसएससी भर्ती घोटालों में जब तक सफेदपोश नेताओं और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक यह जांच अधूरी ही रहेगी।

उहोंने कहा कि यूकेएसएस एससी के पूर्व अध्यक्ष एस.राजू ने साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने घपलों की शिकायत की उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। कुछ सफेदपोश और अफसर नहीं चाहते थे कि जांच हो। इस मामले में हाकम सिंह को आगे किया जा रहा है लेकिन सवाल यह है‌ कि हाकम को पैदा करने वाले सफेदपोश लोगों को क्यों छिपाया जा रहा? कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जब तक इस घोटाले के मुख्य सूत्रधार सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, तब तक सरकार प्रदेशवासियों का टूटा हुआ विश्वास नहीं लौटा पाएगी।
विधानसभा भर्तियों पर भी माहरा ने कहा कि इस मामले में नौकरी पाए लोग नहीं बल्कि असली गुनहगार वो लोग हैं जिन्होंने नौकरियां लगाई। रिश्तेदारों और नजदीकियों को नौकरियों पर लगाया। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी जरूरी है। भले ही वो किसीभी दल के हों। उन्होंने कहा कि हम सन् 2000 से सचिवालय में हुई भर्तियों की जांच की मांग कर रहे हैं। गोविन्द सिंह कुंजवाल अपनी ग़लती स्वीकारते हुए कह चुके कि जनता उन्हें दंडित कर चुकी है लेकिन भाजपा के लोग अब भी सामने‌आकर‌ भर्ती घोटाले में शामिल होने की बात स्वीकार करने का साहस‌ नहीं जुटा पाए हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष माहरा ने कहा कि जीरो टॉलरेंस सरकार में यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाला,सचिवालय भर्ती घोटाला,दरोगा भर्ती घोटाला, कोआपरेटिव घोटाला होना इनके भ्रष्टाचार में संलिप्तता को उजागर करता‌ है। श्री माहरा ने अंकिता हत्याकांड में सफेदपोश को बचाने के लिए सबूतों को मिटाने उनसे‌ छेड़छाड़ करने का भी आरोप सरकार पर लगाया। उन्होंने बेतहाशा महंगाई के लिए केंद्र सरकार को भी घेरा, कहा कि अब केंद्र सरकार‌ अपने‌ चहेते उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए १०किलो के‌ प्लास्टिक सिलेंडर ला रही है जिसमें उपभोक्ताओं से शुरूआत में तीन हजार सुरक्षित राशि लेकर उसकी जेब काटी जा रही है जबकि कांग्रेस सरकार में १६किलो सिलेंडर पर भी इतनी भारी राशि कभी नहीं ली गई। पत्रकार वार्ता के दौरान ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत, पीसी सी सदस्य कैलाश पांडे, त्रिभुवन शर्मा तथा गोपाल देव मोजूद रहे।

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