देहरादून, गुरुवार को प्राधिकरण की 111वीं बोर्ड बैठक आयुक्त गढवाल मंण्डल/अध्यक्ष की अध्यक्षता में उनके सचिवालय स्थित कार्यालय में सम्पन्न हुयी, बैठक में उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा आयुक्त गढवाल मंण्डल/अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत करते हुये प्राधिकरण की 110वीं बोर्ड बैठक की अनुपाल आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसका अवलोकन कर पुष्टि करते हुये 111वीं बोर्ड बैठक के संचालन की अनुमति प्रदान की गयी, बोर्ड के समक्ष लगभग 75 प्रकरण प्रस्तुत किये गये जिस पर चर्चा उपरान्त नियामानुसार कार्यवाही करने के निर्देशों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी।

बैठक के समक्ष निम्न बिन्दु प्रस्तुत किये गये :

1. वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्राधिकरण द्वारा लगभग 01 हजार करोड का बजट प्रस्तुत किया गया
2. आम जन मानस से जुडे विभिन्न प्रस्ताव जैसे ईको रिजाॅर्ट, होटल, व्यवसायिक निर्माण,आवासीय तलपट मानचित्र आदि प्रकरणों पर स्वीकृति प्रदान की गयी
3. प्राधिकरण की गतिमान परियोजनाओं जैसे आढत बाजार, धैलास आवासीय योजना, आमवाला तरला आवासीय योजना, पर चर्चा की गयी व साथ शहर के बढते जन घनत्व को देखते हुये सबको आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु नयी आवायीय योजना हेतु भूमि का चयन करते हुये नयी आवासीय योजना बनाये जाने पर चर्चा की गयी जिससे आम जन को सस्ते आवास उपलब्ध कराये जा सके साथ ही आमवाला तरला, आई0एस0बी0टी0 आवासीय परियोजना में निर्मित फ्लैटों को बेचने व आय में वृद्धि करने के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्य की सराहना भी की गयी।
4. औद्योगिक परियोजन हेतु आई0टी0 कम्पनियों को स्थापित किये जाने के लिए लैण्ड पूलिंग के तहत भूमि क्रय किये जाने पर बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

बैठक में विनय शंकर पाण्डेय, आयुक्त, गढवाल मण्डल (अध्यक्ष), बंशीधर तिवारी , उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (सदस्य), विजय कुमार, संयुक्त सचिव वित्त नामित प्रतिनिधि (सदस्य), नरेन्द्र सिंह रावत अनु सचिव आवास नामित प्रतिनिधि (सदस्य), जय भारत सिंह अपर जिलाधिकारी नामित प्रतिनिधि (सदस्य), गोपाल राम बिनवाल अपर नगर आयुक्त नामित प्रतिनिधि (सदस्य), एस.एम. श्रीवास्तव मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तराखण्ड (सदस्य), मोहन सिंह बर्निया सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, गौरव चटवाल, संयुक्त सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, संजीव कुमार सिंह वित्त नियंत्रक, एचसी एस. राणा मुख्य अभियन्ता, सुनील कुमार अधिशासी अभियन्ता, अतुल कुमार गुप्ता अधिशासी अभियन्ता, सुधीर कुमार गुप्ता सहायक अभियंता, अजय कुमार मलिक सहायक अभियंता आदि उपस्थित रहे।

रुद्रप्रयाग- जनपद रुद्रप्रयाग में नवनियुक्त मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र सिंह रावत ने आज कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जनपद में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं को गति दी जाएगी और जनता तक इनका लाभ सरलता से पहुँचाया जाएगा।
मुख्य विकास अधिकारी राजेद्र सिंह रावत ने अपने प्राथमिक उद्देश्यों में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे महिला स्वयं सहायता समूह, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इत्यादि के माध्यम से महिलाओं को अधिक से अधिक स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। इससे न केवल महिलाओं की आय में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

मुख्य विकास अधिकारी राजेद्र सिंह रावत ने यह भी स्पष्ट किया कि जनपद में चल रहे विकास कार्यों की वे स्वयं हर सप्ताह समीक्षा करेंगे और उनकी प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक सुगमता से पहुँचे, इसके लिए वे पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ कार्य करेंगे।

इससे पूर्व राजेन्द्र सिंह रावत संयुक्त विकास आयुक्त, आयुक्तालय, ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी गढ़वाल के रूप में कार्यरत रहे। इसके अलावा वे जनपद चंपावत में मुख्य विकास अधिकारी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जहां उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। उनके नेतृत्व में चंपावत जनपद में बुनियादी ढांचे से लेकर आजीविका संवर्धन तक, सभी क्षेत्रों में ठोस प्रगति दर्ज की गई थी।

अल्मोड़ा, उत्तराखंड़ के अरल्मोड़ा जिले के भिकियासैण क्षेत्र के कनगढ़ी गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया। एक कलयुगी बेटे, आनंद राम ने मामूली विवाद में अपनी 71 वर्षीय बुजुर्ग मां गाऊली देवी की कुल्हाड़ी से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। राजस्व पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्यारोपी को अंतिम संस्कार की तैयारी के बीच गिरफ्तार कर लिया और हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद की। शव को पोस्टमार्टम के लिए रानीखेत भेजा गया है। यह घटना बुधवार सुबह की बताई जा रही है, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी।
मिली जानकारी के अनुसार, गाऊली देवी पत्नी मूसीराम अपने छोटे बेटे गोपाल राम के साथ रहती थीं। बुधवार को वह अपने बड़े बेटे आनंद राम के घर कुछ सामान देने गई थीं। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात पर विवाद हो गया। गुस्से में आकर आनंद राम ने कुल्हाड़ी से अपनी मां पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आनंद राम गांव में अकेला रहता है, जबकि उसकी पत्नी और तीन बच्चे बाहर रहते हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद गुरुवार सुबह करीब 11 बजे मुखबिर की सूचना पर राजस्व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। उस समय परिजन गाऊली देवी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर शव को कब्जे में लिया और पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रानीखेत भेजा।
गोपाल राम की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने आनंद राम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और उसे मौके से हिरासत में ले लिया। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई। राजस्व पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने मामले को और गंभीर होने से रोक दिया। जांच में शामिल राजस्व पुलिस टीम में कानूनगो जितेंद्र थपलियाल, राजस्व उपनिरीक्षक महेश प्रसाद बिजल्वाण और राजस्व उपनिरीक्षक पंकज बिष्ट शामिल थे।
इस घटना ने कनगढ़ी गांव और आसपास के क्षेत्र में भय और स्तब्धता का माहौल पैदा कर दिया है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर गहरी नाराजगी है कि एक बेटा अपनी मां के प्रति इतना क्रूर कैसे हो सकता है। राजस्व पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि घटना के पीछे के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। इस बीच, क्षेत्र में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सामुदायिक जागरूकता और पुलिस सतर्कता पर जोर दिया जा रहा है।

हरिद्वार, जनपद के जमीन घोटाला मामले में जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह समेत कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ जांच का दायरा अब सख्ती से बढ़ाया जा रहा है। इस बहुचर्चित घोटाले की जांच कर रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रणवीर सिंह चौहान ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर उत्तराखंड शासन को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में जमीन के अवैध आवंटन, रिकॉर्ड में हेराफेरी और नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई है।

हरिद्वार जमीन घोटाले को लेकर की जा रही प्रशासनिक जांच ने चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं। आईएएस रणवीर सिंह चौहान द्वारा की गई इस जांच की रिपोर्ट अब शासन को सौंप दी गई है, और इससे जुड़ी जानकारियां राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को हिला सकती हैं।
सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में तीन वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कर्मेंन्द्र सिंह जिलाधिकारी, हरिद्वार, उनकी भूमिका को लेकर रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि उन्होंने भूमि हस्तांतरण और रिकॉर्ड प्रक्रियाओं में अनियमित निर्णय लिए। साथ ही वरुण चौधरी तत्कालीन नगर आयुक्त और अजयवीर सिंह एसडीएम पर आरोप है कि नगर निकाय से जुड़े भूमि संबंधी मामलों में उन्होंने लापरवाही बरती। यह मामला सरकारी जमीनों के अवैध आवंटन और दस्तावेजों में फर्जीवाड़े से जुड़ा है। आरोप है कि हरिद्वार में कई एकड़ की कीमती जमीनें नियमों को ताक पर रखकर निजी व्यक्तियों को सौंप दी गईं। कुछ मामलों में फर्जी दस्तावेजों के सहारे हस्तांतरण किया गया। यह घोटाला न केवल प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि राज्य में भूमि नीति और संपत्ति प्रबंधन प्रणाली की पारदर्शिता कितनी जरूरी है।

देहरादून, प्रदेश की धामी सरकार अब शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अनुपालन में किसी भी तरह की लापरवाही को लेकर सख्त रुख अपनाने जा रही हैं। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि जो निजी स्कूल आरटीई के तहत छात्रों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अपने शासकीय आवास पर विभागीय अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा की गई। बैठक में मंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में आरटीई के तहत हुए नामांकनों की विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र महानिदेशालय को सौंपें।
डॉ. रावत ने कहा कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूल आरटीई अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए औचक निरीक्षण किए जाएंगे। यदि किसी भी स्कूल द्वारा आरटीई के प्रावधानों की अवहेलना पाई जाती है तो संबंधित स्कूल के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, इस लापरवाही के लिए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि आरटीई के तहत 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं और इन पर अनिवार्य रूप से नामांकन होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कई स्कूल प्रवेश के लिए अनुचित प्रक्रिया अपना रहे हैं, जैसे लिखित परीक्षा लेना, जो कि अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है।

राज्य के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो निजी स्कूल आरटीई के तहत निर्धन और वंचित वर्गों के बच्चों का नामांकन नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉ. रावत ने दो टूक कहा कि जिन स्कूलों में RTE के तहत नामांकन नहीं हो रहा है, उन्हें नोटिस जारी कर उनकी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह उनके संचालन पर सीधा प्रभाव डालेगा। जनपद (जिला) और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों को इसकी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। ये अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय आरटीई अधिनियम के प्रावधानों का पालन करें। सरकार की इस सख्ती के बाद प्रदेशभर के निजी स्कूलों में हलचल तेज हो गई है। कई स्कूल अब अपने स्तर पर रिकॉर्ड और प्रवेश प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे हैं ताकि वे नियमानुसार चल सकें और किसी प्रकार की कार्रवाई से बच सकें। सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी हो और किसी भी बच्चे को केवल इस आधार पर वंचित न किया जाए कि वह आर्थिक रूप से कमजोर है।

क्या है आरटीई कानून..?

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक कानून है, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम के तहत देशभर के सभी निजी अनुदानित एवं गैर-अनुदानित स्कूलों को अपनी कुल प्रवेश क्षमता का कम से कम 25% हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस ) और वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित करना होता है। इन बच्चों की शिक्षा का खर्च सरकार उठाती है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने स्पष्ट कहा है कि जो निजी स्कूल आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ एनओसी रद्द करने तक की कार्रवाई की जाएगी। जिला एवं ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे स्कूलों की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि आरटीई का पालन हो रहा है। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को चेतावनी दी है कि वे आरटीई के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें, अन्यथा मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

“मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को सौर सखी नाम दिया जायेगा”

देहरादून, प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के विकासकर्ताओं के साथ मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को सौर सखी नाम दिया जायेगा। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना और स्वरोजगार से जुड़ी अन्य योजनाओं को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने विकासखण्डों में विशेष शिविरों के आयोजन किये जायेंगे। सौर प्लांटों के रख-रखाव के लिए प्रत्येक जनपद में लोगों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य में 250 मेगावाट का लक्ष्य पूर्ण किया जा चुका है। इस योजना को और विस्तार की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं। सौर ऊर्जा का स्त्रोत असीमित होने के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा के उपयोग को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, पीएम कुसुम जैसी योजनाओं के साथ ही भारत के नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलाइंस का गठन सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा के माध्यम से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 2070 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य भी उन्होंने रखा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई सौर ऊर्जा नीति भी लागू की है। वर्ष 2027 तक 2500 मेगावाट सोलर क्षमता का लक्ष्य रखा है। राज्य में रूफटॉप सोलर प्लांट्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष सब्सिडी प्रदान की जा रही है। पीएम सूर्यघर योजना के माध्यम से भी सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना के लिए लाभार्थियों को सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 20 से 200 किलोवाट तक की परियोजनाएं स्थापित करने पर 20 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है। महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के साथ -साथ दिव्यांगजनों को 5 प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत संयंत्र स्थापित करने के लिए ऋण पर 4 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। यूपीसीएल द्वारा पावर परचेज एग्रीमेंट के माध्यम से 25 वर्षों का अनुबंध कर बिजली खरीद की गारंटी भी सुनिश्चित की गई है। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए आवेदन से लेकर आवंटन तक की व्यवस्थाओं को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सरल, सुलभ और दक्ष बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।आज भारत 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। ’वोकल फॉर लोकल’, ’मेक इन इंडिया’ और ’स्टार्टअप इंडिया’ जैसी पहलों के माध्यम से देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य किये जा रहे हैं। ‘एक जनपद, दो उत्पाद’ योजना के माध्यम से हमने स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया है, जबकि ’हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड ने हमारे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है।
संवाद के दौरान उत्तरकाशी के शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना पर्वतीय क्षेत्रों के लिए काफी फायदेजनक हैं, इससे बजंर भूमि का सदुपयोग भी हो रहा है। चमोली के विकास मोहन ने कहा कि इस योजना का विकासखण्ड स्तर तक प्रचार हो, ताकि लोग इसका अधिकतम फायदा उठा सकें। पौड़ी की रूपा रानी ने कहा कि महिला शक्ति को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा क्षेत्र में योजना बनाई जानी चाहिए। चम्पावत के केतन भारद्वाज ने कहा कि सोलर प्लांटों के रख-रखाव के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर.मीनाक्षी सुदंरम, अपर सचिव एवं निदेशक उरेडा रंजना राजगुरू, प्रबंध निदेशक यूजेवीएनएल संदीप सिंघल, प्रबंध निदेशक पिटकुल पी.सी.ध्यानी मौजूद थे।