देहरादून, जिलाधिकारी सविन बसंल ने कहा कि पेयजल शिकायतों का त्वरित गति के साथ निस्तांरण जारी रखें।
आज यहां जिलाधिकारी सविन बंसल ने पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिले स्तर पर समिति गठन के साथ सक्रियता से कंट्रोल रूम संचालित है, जो नियमित रूप से पेयजल शिकायतों की निरीक्षा और उनका त्वरित समाधान कर रही है। जिलाधिकारी के निर्देशों पर पानी की समस्या, लीकेज, गंदा पानी आने की शिकायतों पर प्रभावी समन्वय एवं समाधान के लिए जल संस्थान और पेयजल निगम के एक—एक सक्षम अधिकारी की भी कट्रोल रूम में तैनाती की गई है, ताकि किसी भी क्षेत्र से पेयजल से जुड़ी शिकायत मिलने पर जल्द से जल्द उसका समाधान किया जा सके। पेयजल समस्या को लेकर कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर, समाचार पत्र एवं अन्य माध्यमों से अब तक 36 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 34 शिकायतों का जिला प्रशासन की टीम द्वारा निस्तारण किया जा चुका है। जिले में प्रथम बार जिला प्रशासन के फरमान पर पेयजल सप्लाई संबंधी 07 विभागों के अधिकारी 20 मई से जिला कंट्रोल रूम में तैनात है, जो पेयजल आपूर्ति संबंधी हर समस्या का डे—टू—डे त्वरित समाधान करने में जुटे है। फोन, व्हाट्सएप, मीडिया रिपोर्ट पर आपदा प्रभारी एडीएम और एसडीएम कुमकुम जोशी संबंधित विभागों के जेई एंड एई से डेली मॉर्निंग इवनिंग ब्रीफिंग कर रहे है। जिला प्रशासन के निर्देश पर पाइप से नहीं तो टैंकर से, टैंकर से नहीं तो खच्चर से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पेयजल शिकायतों का त्वरित गति के साथ निस्तारण जारी रखें और ग्रीष्म काल में हर घर तक न्यून अवधि में निर्बाध, शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी के निर्देशों पर पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की नियमित निगरानी भी की जा रही है। सभी ट्यूबवेल व नलकूपों पर निर्बाध विघुत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। जल संस्थान एवं जल निगम के सभी डिविजनों में समस्याओं के निस्तारण के लिए टोल फ्री नंबर भी प्रचारित किए गए है। इसके अलावा कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 0135—2726066 व 1077 पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन की टीम पेयजल आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान और जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए काम कर रही है और जो भी शिकायतें मिल रही है उनका यथाशीघ्र समाधान कराया जा रहा है।
पेयजल शिकायतों का त्वरित गति के साथ निस्तारण जारी रखें : जिलाधिकारी
भ्रष्टाचार के विरुद्ध धामी सरकार का कड़ा प्रहार जारी
मुख्य कोषाधिकारी, एकाउन्टेन्ट कोषागार, नैनीताल को एक लाख 20 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ किया गया गिरफ्तार
पिछले तीन साल में विजिलेंस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सख्ती से 150+ आरोपी सलाखों के पीछे
आईएएस, आईएफएस, इंजीनियर, जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर सहित वरिष्ठ से लेकर कनिष्ठ तक किसी स्तर के अधिकारी/कर्मचारी को भ्रष्टाचार पर बख्शा नहीं गया
देहरादून- धामी सरकार का भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के भ्रष्टाचार की शिकायत पर सघन जांच के साथ त्वरित कठोर कार्यवाही के निर्देशों का ही परिणाम है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों को विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को जनपद नैनीताल में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल एवं एकाउन्टेन्ट कोषागार, नैनीताल को एक लाख 20 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने “जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन” की नीति को व्यवहार में लाते हुए बीते तीन वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय और ठोस कार्रवाई की है। राज्य में भ्रष्टाचार और नकल माफिया के विरुद्ध जारी अभियान के अंतर्गत अब तक 150 से अधिक आरोपी अधिकारियों, कर्मचारियों और माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में पूर्व IFS अधिकारी आर.बी.एस. रावत और IAS अधिकारी रामविलास यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। यह राज्य प्रशासन में पारदर्शिता और निष्पक्षता की बड़ी मिसाल है।
नकल विरोधी कानून के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई: उत्तराखंड में शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता लाने हेतु बनाए गए नकल विरोधी कानून के तहत कई संगठित गिरोहों और दलालों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 80 से अधिक नकल माफियाओ पर सख्त कार्रवाई की गई। इसी का परिणाम है कि पिछले तीन साल में 23 हजार के करीब युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद एक भी नकल की शिकायत नहीं आई।
प्रमुख केस जिनमें त्वरित कार्रवाई की गई:
मुख्य कोषाधिकारी एवं एकाउंटेंट (नैनीताल): ₹1.20 लाख रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार।
लोक निर्माण विभाग के AE (नैनीताल): ₹10,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया।
बिजली विभाग का JE (हरबर्टपुर): ₹15,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया।
एलआईयू कर्मी (रामनगर): उप निरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी गिरफ्तार।
आरटीओ कर्मचारी (कोटद्वार): ₹3,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया।
रोडवेज AGM (काशीपुर): ₹90,000 रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार।
खंड शिक्षा अधिकारी (खानपुर): ₹10,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार।
जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर (देहरादून): ₹75,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार।
जिला आबकारी अधिकारी (रुद्रपुर): ₹1 लाख रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार।
कानूनगो (पौड़ी): भूमि सीमांकन के नाम पर ₹15,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया।
सीएम हेल्पलाइन कर्मचारी (हरिद्वार): शिकायत निपटाने के एवज में रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देशों के फलस्वरूप राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ी है और आम जनता का विश्वास शासन तंत्र में और मजबूत हुआ है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और नकल के विरुद्ध यह निर्णायक अभियान आगे भी जारी रहेगा।
सीएम धामी ने की गडकरी से मुलाकात, उत्तराखंड़ की सड़क परियोजनाओं के लिए मांगी शीघ्र स्वीकृति
नई दिल्ली/देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उत्तराखंड की कई महत्वपूर्ण सड़क और अवसंरचना परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में चारधाम यात्रा के दौरान पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिससे राज्य की सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ा है। ऐसे में क्षेत्रीय संपर्क, पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए इन परियोजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के अंतर्गत लंबित 367.69 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति शीघ्र राज्य सरकार को करने, ऋषिकेश बाईपास परियोजना को स्वीकृति देने तथा बिहारीगढ़-रोशनाबाद (33 किमी) और काठगोदाम-पंचेश्वर (189 किमी) मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया। देहरादून शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान हेतु बिंदाल और रिस्पना नदियों के ऊपर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को एनएच-07 के लूप के रूप में स्वीकृत करने की मांग भी की गई।
मुख्यमंत्री ने मानसखण्ड मंदिर सर्किट परियोजना के तहत 508 किमी की 20 सड़कों के उन्नयन की कुल 8000 करोड़ रुपये लागत की परियोजना के पहले चरण के लिए 1000 करोड़ रुपये की मांग रखी। इसके अतिरिक्त खटीमा रिंग रोड, पंतनगर एयरपोर्ट के कारण प्रभावित एनएच-109 के पुनः संरेखण हेतु 371.84 करोड़ और एनएच-07 पर प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के लिए 110 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मांगी गई। एनएच 507 (बाड़वाला-लखवाड़ बैंड, 28 किमी) और एनएच 534 (दुगड्डा-गुमखाल, 18.10 किमी) पर चौड़ीकरण कार्यों को भी शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया।
मुख्यमंत्री ने राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रस्तावित परियोजनाओं पर शीघ्र निर्णय की अपील की। इस पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय और स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा उपस्थित थे।
आंगनबाड़ी और सहायिका पदों पर जल्दी मिलेगा नियुक्ति पत्र
देहरादून(आरएनएस)। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सात हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को 20 मई से नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं। विभाग ने ज्यादातर पदों के लिए अनअंतिम सूची जारी कर दी है। शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने जल्द से जल्द अंतिम सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को विधानसभा भवन स्थित सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने आंगनबाड़ी नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा की। रेखा आर्या ने बताया कि हरिद्वार के अलावा 12 जनपदों की अनअंतिम चयन सूची जारी की जा चुकी है और हरिद्वार की अनअंतिम चयन सूची इस सप्ताह जारी हो जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सूची पर जल्द से जल्द आपत्तियां मंगाई जाएं और उनका निस्तारण तय समय सीमा में किया जाए। मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री जच्चा-बच्चा शुभ जीवन योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं के गर्भ धारण करने के बाद से अगले एक हजार दिन तक उनकी स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और संतान उत्पत्ति के बाद बच्चों के लालन पालन में सहायता सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने इस योजना को अंतिम रूप देकर जल्द से जल्द कैबिनेट से पारित कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में जरूरी संशोधन कर उसे भी कैबिनेट से जल्द पारित कराने के निर्देश दिए गए। इस योजना में एकल महिलाओं को रोजगार के लिए डेढ़ लाख रुपए तक की सब्सिडी जानी है। बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार, निदेशक प्रशांत आर्य, उप निदेशक विक्रम सिंह, आरके बलोदी, मोहित चौधरी आदि मौजूद रहे। महिला कल्याण कोष से मिलेगी तुरंत राहत बैठक में महिला कल्याण कोष और मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि योजना पर भी चर्चा की गई। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस योजना का संचालन आबकारी विभाग की ओर से लगाए गए सेस से प्राप्त धन से किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में संचालित नंदा गौरा योजना के तहत ग्रेजुएशन या 12वीं के बाद कोई स्किल बेस्ड कोर्स पूरा करने पर भी सहायता राशि दी जाएगी।
रिवर्स पलायन कर चुके लोगों को मिलेगा प्लेटफॉर्म, महिलाओं की भागीदारी से राज्य बनेगा श्रेष्ठ: मुख्यमंत्री धामी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में पलायन निवारण आयोग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य में रिवर्स पलायन कर चुके लोगों के अनुभवों को साझा करने के लिए एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि अन्य लोग भी इन सफलताओं से प्रेरित होकर स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों के सुझावों को विभिन्न योजनाओं में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे योजनाएं अधिक प्रभावी बन सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आने वाले समय में उत्तराखंड को देश के श्रेष्ठ राज्यों में स्थान दिलाएगी। यह भागीदारी नारी शक्ति के जुनून, हौसले और हुनर का सम्मान होगा।
मुख्यमंत्री धामी ने सचिव ग्राम्य विकास राधिका झा को निर्देशित किया कि वे रिवर्स पलायन कर चुके लोगों की सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए प्लेटफॉर्म विकसित करने की दिशा में कार्य करें और उन्हें योजना निर्माण में शामिल करें। उन्होंने ग्रामीणों के स्थाई आजीविका हेतु कौशल विकास पर बल देते हुए स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं की पहचान कर स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को पेशेवर दक्षता प्रदान किया जाए, जिससे उनके उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग बेहतर हो सके और उन्हें उचित मूल्य प्राप्त हो।
पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एस.एस. नेगी ने बैठक में आयोग द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अब तक लगभग 2,000 लोगों ने राज्य में रिवर्स पलायन करते हुए कृषि, पशुपालन, पर्यटन, होम स्टे, बागवानी और अन्य क्षेत्रों से जुड़कर स्वरोजगार अपनाया है और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। बैठक में अन्य सदस्यों द्वारा भी महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री ने योजनाओं के सरलीकरण के लिए भी निर्देश दिए और कहा कि आयोग को प्रभावी बनाने के लिए नियोजन, शिक्षा, पर्यटन, कौशल विकास जैसे विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
इस अवसर पर अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एस.एस. नेगी, सदस्य रामप्रकाश पैन्यूली, सुरेश सुयाल, दिनेश रावत, अपर आयुक्त ग्राम्य विकास राजेन्द्र सिंह रावत समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
मंत्री रेखा आर्या ने की एकल महिला स्वरोजगार योजना, आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं की नियुक्ति, महिला कल्याण कोष, नन्दा गौरा योजना आदि की समीक्षा
देहरादून(आरएनएस)। प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने एकल महिला स्वरोजगार योजना, आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं की नियुक्ति, महिला कल्याण कोष, नन्दा गौरा योजना आदि की समीक्षा सम्बन्धित अधिकारियों विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में की तथा सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
मंत्री ने कहा कि एकल महिला स्वरोजगार योजना जो पूर्व में कैबिनेट में लायी गयी थी जिसके सम्बन्ध में कैबिनेट में मेरे द्वारा ही कुछ बिन्दुओं पर संशाोधन के लिए विषय रखा गया था। जिसे पुनः कैबिनेट में फिर से प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था तथा जिसकी तैयारी पूरी कर ली गयी है और यह योजना आगामी कैबिनेट में पुनः प्रस्तुत कर दी जायेगी। निश्चित रुप से एकल महिलाएं जल्द ही इस योजना का लाभ उठा पायेंगी ।
आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में मंत्री ने कहा कि प्रदेश के लगभग 12 जनपदों में आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं की नियुक्ति के परिणाम घोषित हो चुके हैं। मेरे द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि 1 हफ्ते का समय आपत्तियों के लिए देते हुए 3 से 4 दिनों के भीतर आपत्तियों का निस्तारण कर दिया जाय तथा इसके उपरान्त फाइनलिस्ट को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिये जायें। नियुक्ति पत्र वितरण हेतु आगामी 20 से 22 मई के मध्य तिथि निर्धारित की गई है।
मंत्री ने कहा कि ‘‘महिला कल्याण कोष‘‘ जिसके लिए आबकारी विभाग से रुपये 1 प्रति बोतल अतिरिक्त शुल्क के रुप में प्राप्त हो रहा है। इस महिला कल्याण कोष की नियमावली काफी समय से वित्त विभाग में थी तथा वित्त विभाग द्वारा कुछ आपत्तियां लगायी गयी थी। उन आपत्तियों का शीघ्र निस्तारण करते हुए आगामी कैबिनेट में महिला कल्याण कोष नियमावली को प्रस्तुत करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये हैं। मंत्री ने कहा कि निश्चित रुप से महिला कल्याण कोष भी धरातल पर उतरेगा। इस कोष से ऐसी महिलाएं लाभ ले सकेंगी जिनको सुरक्षा, स्वरोजगार, आपदा के समय संरक्षण की आवश्यकता होती है। वहीं दुर्घटना के कारण अनाथ हुए बच्चों व वृद्ध महिलाओं के संरक्षण को ध्यान में रखकर भी नियमावली में प्राविधान किये जा रहे हैं।
मंत्री ने कहा कि एक गेम चेंजर योजना (मुख्यमंत्री जच्चा-बच्चा शुभजीवन प्रोत्साहन) जो प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने रखी गयी थी जिसमें गर्भवती महिलाओं के 1 हजार सुनहरे दिन को लेकर कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इस योजना में गर्भवती महिला व नवजात शिशु के पोषण व स्वास्थ्य सुरक्षा व अन्य जरुरतों को लेकर प्राविधान किये जा रहे हैं। इस गेम चेंजर योजना के स्वरुप को शीघ्र तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं।
मंत्री ने कहा कि नन्दा गौरा योजना के अन्तर्गत आने वाले समय में 12 वीं पास होने के साथ ही ग्रेजुएशन पास होने पर भी उचित धनराशि देने का प्रस्ताव तैयार किया जाय ताकि बालिकाएं ग्रेजुएशन करने के लिए प्रेरित हो सकें।
बैठक में सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, चन्द्रेश यादव, अपर सचिव/निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, प्रशान्त आर्य, व राज्य नोडल अधिकारी केन्द्र पोषित योजना आरती बलोदी तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
मसूरी टिहरी चम्बा बाईपास पर कार खाई में गिरी, चार लोग घायल
देहरादून, मसूरी टिहरी चम्बा बाई पास रोड के पास एक सड़क दुर्घटना की खबर है, यह सड़क दुर्घटना गुरुरामराय स्कूल के निकट हुई, जहां कार 150 फिट नीचे खाई में गिर गई l कार में ड्राईवर सहित चार लोग सवार थे, पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस बल सहित मय उपकरण के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंची और स्थानिय निवासियों के साथ खाई से घायलों को निकाल कर ऊपर लाई और 108 के माध्यम से उपजिला हास्पिटल मसूरी में उपचार हेतू भेजा गया l
मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र से मसूरी घूमने आये यह चार लोग क्लब महेन्द्रा होटल में रूके थे, आज सुबह वे लोग टैक्सी के माध्यम से लाल टिब्बा लण्ढ़ौर घूमने गया और वापस लौटते समय मसूरी चम्बा रोड गुरुरामराय स्कूल के पास बैन्ड पर कार नीचे करीब 150 फिट खाई मे गिर गई जिसमें चार लोग सवार थे कार को ड्राईवर प्रशांत सकलानी 35 वर्ष पुत्र चन्द्र मोहन सकलानी प्रेमनगर निवासी देहरादून चला रहा था, पर्यटक जय देशाई 45 वर्ष महाराष्ट्र निवासी व उनकी पत्नी झरना देशाई 44 वर्ष व उनकी बेटी तृषा देशाई 9 वर्ष कार में सवार थे, जिसमें झरना देशाई व उनकी बेटी ज्यादा चोटें आयी, ड्राईवर प्रशांत व जय देशाई को पैर में गुम चोट आयी है, उपजिला अस्पताल में उपचार के बाद उनकी पत्नी झरना देसाई को और तृषा देशाई हायर सेन्टर देहरादून उपचार हेतू रैफर करने हेतू डॉक्टर ने कहा है, इस दुर्घटना का कारण एनएच के लोक निर्माण विभाग डोईवाला के अधिकारी जिम्मेवार है क्योंकि इस सड़क में बगल क्रास बैरियर नही लगा है जब इस सम्बन्ध में एनएच के सहायक अभियंता विजय सिंह से फोन पर पूछा गया तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि हमने करोड़ रुपये का स्टीमेट बना कर विभाग को भेजा है पास होते क्रास बैरियर लगाए जाएंगे, अगर यही हाल इस विभाग के अधिकारियों का रहेगा तो आये दिन मसूरी चम्बा एनएच पर इस प्रकार की दुर्घटना होती रहेगी और जिम्मेदार अधिकारी इसी प्रकार का रटा रटाया जबाब देकर पल्ला झाड़ते रहेंगे l
चंडीगढ़, अमृतसर समेत ये 27 एयरपोर्ट्स 10 मई तक रहेंगे बंद, ‘ऑपरेशन सिंदूर के बाद 430 उड़ानें हुईं रद्द
नई दिल्ली , (आरएनएस)। भारत की ओर से ‘ऑपरेशन सिंदूरÓ सफलतापूर्वक किए जाने के बाद गुरुवार को करीब 430 नागरिक उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। यह देश की कुल शेड्यूल उड़ानों का करीब 3 प्रतिशत है। इसके साथ ही 27 एयरपोर्ट्स 10 मई तक बंद रहेंगे।
फ्लाइटराडर24 प्लेटफॉर्म के फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी गलियारे का एयरस्पेस का ज्यादातर हिस्सा नागरिक विमानों से फ्री था। फ्लाइट को ट्रैक करने वाले पोर्टल के मुताबिक, पाकिस्तान के ऊपर हवाई क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर एवं गुजरात के बीच भारत के पश्चिमी क्षेत्र में नागरिक हवाई यातायात नहीं था। इसकी वजह एयरलाइनों द्वारा संवेदनशील क्षेत्र से दूरी बनाए रखना है।
जिन एयरपोर्ट्स को बंद रखा गया है, उनमें श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा, हलवारा, पठानकोट, भुंतर, शिमला, गग्गल, धर्मशाला, किशनगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, मुंद्रा, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, कांडला, केशोद, भुज, ग्वालियर और हिंडन शामिल हैं।
बुधवार को 300 से अधिक उड़ानों को रद्द कर दिया गया था। इस दौरान उत्तर और पश्चिमी भारत के 21 एयरपोर्ट्स बंद थे।एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उसके संपर्क केंद्रों पर वर्तमान में बहुत अधिक कॉल आ रही हैं। एयरलाइन ने कहा, “हमारे सभी प्रतिनिधि सक्रिय रूप से ग्राहकों की सहायता कर रहे हैं, कुछ मामलों में संपर्क होने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है। कृपया निश्चिंत रहें, हम आपकी सहायता के लिए यहां हैं।” एयरलाइन ने कहा, “जिन ग्राहकों की उड़ानें वर्तमान व्यवधानों से प्रभावित हैं, उनके लिए एयर इंडिया कैसिंलेशन पर फुल रिफंड और रीशेड्यूलिंग पर वन-टाइम छूट की पेशकश कर रही है। यह 10 मई, 2025 तक प्रभावित उड़ानों पर बुक की गई टिकटों के लिए मान्य है।” एयर इंडिया ने कहा कि हम हमारे सैन्य और रक्षा कर्मियों की निस्वार्थ सेवा और समर्पण के लिए आभारी है।
00
आयुक्त निधि पाण्डे एवं संयुक्त आयुक्त सोमित श्रीवास्तव ने केंद्रीय विद्यालय बीरपुर में पीएम श्री गतिविधियों का निरीक्षण किया
पीएम.श्री केंद्रीय विद्यालय बीरपुर में आज केंद्रीय विद्यालय संगठन की आयुक्त श्रीमती निधि पाण्डे एवं संयुक्त आयुक्त सोमित श्रीवास्तव ने दौरा कर विद्यालय की पीएम श्री गतिविधियों का अवलोकन किया। आयुक्त महोदया के विद्यालय आगमन पर विद्यालय की बैंड पार्टी ने जोरदार स्वागत किया इस अवसर पर NCC केडेट्स द्वारा अतिथियों को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया । विद्यालय भ्रमण के दौरान उन्होंने बच्चों द्वारा पीएम श्री गतिविधियों के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की ।
इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य बसंती खम्पा ने आयुक्त निधि पाण्डे, संयुक्त आयुक्त सोमित श्रीवास्तव, उपायुक्त देहरादून संभाग डॉ सुकृति रेवानी का स्वागत करते हुए विद्यालय द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत किए जा रहे शैक्षणिक कार्यों के बारे में निरीक्षण दल को बताया।
विद्यालय के हैड ब्वॉय प्रदीप एवं हैड गर्ल अदिति से बातचीत करते हुए आयुक्त महोदया ने शैक्षिक भ्रमण एवं बालिका स्वयं सुरक्षा से लाभ के बारे में पूछा, उन्होंने प्राथमिक विभाग के बच्चों द्वारा प्रस्तुत कठपुतली शो का भी आनंद लिया।
इस अवसर पर मुख्य अध्यापिका आरती उनियाल, पी एम श्री गतिविधि प्रभारी देवेंद्र सिंह , सीमा श्रीवास्तव, राना कादिर , डी एम लखेड़ा सहित विद्यालय के समस्त शिक्षकों ने आयुक्त महोदया का विद्यालय आगमन पर आभार प्रकट किया।
बदरी-केदार व अधीनस्थ मंदिरों में यात्री सुविधाओं के लिए होंगे ठोस प्रयास- कप्रवाण
रुद्रप्रयाग- श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के नव नियुक्त उपाध्यक्ष विजय कप्रवाण का आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार, संगठन और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विजय कप्रवाण ने कहा कि, उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका बखूबी निर्वहन करेंगे।
मंदिर समिति के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार जिला मुख्यालय पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कप्रवाण ने कहा कि श्री बद्रीनाथ व केदारनाथ सहित अन्य अधीनस्थ मंदिरों के प्रचार-प्रसार के साथ ही वहां यात्री सुविधाओं की बेहतरी के लिए प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा। बदरी-केदार की ग्रीष्मकाल के साथ ही शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए ठोस प्रयास किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्षों से यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, जिसे ध्यान में रखते हुए दोनों धाम में सरल व सुलभ यात्रा व्यवस्था बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में एक-एक यात्री का ध्यान रखा जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा भक्त दर्शन कर सके, इसके लिए कर्मचारी कृतसंकल्प हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर समिति के कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरी रखते हुए ही काम किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री ओमप्रकाश बहुगुणा ने किया।इस मौके पर बाल आयोग की उपाध्यक्ष ऐश्वर्या रावत, पूर्व जिलाध्यक्ष महवीार पंवार, वाचस्पति सेमवाल, जिला उपाध्यक्ष अरूण चमोली, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सविता भंडारी, मीडिया प्रभारी संतेंद्र बर्त्वाल, निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य शीला रावत, चंद्रमोहन सेमवाल, युवा मोर्चा के गढ़वाल संयोजक विकास डिमरी, नगर मंडल अध्यक्ष व सभासद सुरेंद्र रावत, घनश्याम पुरोहित, विक्रम नेगी, पार्वती गोस्वामी, शालिनी गोस्वामी, विक्रांत खन्ना आदि थे।
