देहरादून, आयुष्मान और राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड पर इलाज देने वाले सात निजी अस्पतालों ने इलाज बंद कर दिया है। इससे सेवारत कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने वाली कैशलेस इलाज सुविधा पर संकट खड़ा हो गया है। अस्पतालों का कहना है कि उनका बकाया भुगतान 130 करोड़ तक पहुंच चुका है, और इस बकाए का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास वर्तमान में इस भुगतान के लिए बजट नहीं है, जिससे समस्या और जटिल हो गई है। अब इस मुद्दे पर कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो बड़ी संख्या में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा।
प्रदेश सरकार ने गोल्डन कार्ड योजना के तहत राजकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की है। इस सुविधा के तहत कर्मचारियों और पेंशनरों से प्रति माह अंशदान लिया जाता है, जो उनकी पद की श्रेणी के अनुसार होता है। इस अंशदान से ही इलाज पर होने वाले खर्च का भुगतान किया जाता है। लेकिन अंशदान की राशि इलाज पर होने वाले खर्च के मुकाबले कम साबित हो रही है, जिसके कारण अस्पतालों का 130 करोड़ रुपये तक का भुगतान फंसा हुआ है। इस समस्या के चलते हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट, कैलाश, कनिष्क, मेदांता, नारायण हास्पिटल, धर्मशिला और ग्राफिक एरा हॉस्पिटल जैसे अस्पतालों ने गोल्डन कार्ड पर इलाज देना बंद कर दिया है। यह स्थिति राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई है, और इसे हल करने के लिए कैबिनेट में जल्द ही फैसला लिया जाएगा।

चार लाख से अधिक कर्मचारियों व पेंशनरों के बने गोल्डन कार्ड :

योजना के तहत अब तक चार लाख से अधिक कर्मचारियों, पेंशनरों व उनके आश्रितों के गोल्डन कार्ड बने हैं। इस योजना में कर्मचारियों के आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा है। लेकिन अंशदान के रूप में कर्मचारियों व पेंशनरों से पद श्रेणी के हिसाब से 250 रुपये से लेकर एक हजार रुपये तक अंशदान लिया जाता है। कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए गोल्डन कार्ड योजना में अंशदान से ज्यादा इलाज पर खर्च हो रहा है। इस योजना को किस तरह संचालित करना है जल्द ही इसका प्रस्ताव कैबिनेट रखा जाएगा। वर्तमान में गोल्डन कार्ड से होने वाले इलाज के लिए सरकार की ओर से कोई बजट नहीं दिया जाता है। यह योजना अंशदान से चल रही है।

देहरादून, प्रदेश में जून से राशन वितरण की नई व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसमें बायोमीट्रिक ई-पॉस मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत राज्य के पांच जिलों में ई-पॉस के जरिए राशन वितरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके साथ ही इन मशीनों का वितरण भी लगातार किया जा रहा है, और कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से इस प्रणाली के उपयोग में निपुण बनाया जा रहा है। खाद्य आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जून से बाकी आठ जिलों में भी इस नई व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। यह कदम राशन वितरण में पारदर्शिता, सटीकता और अनुशासन लाने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि लाभार्थियों को सही समय पर और सही मात्रा में राशन मिल सके।
खाद्य आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल ने राशन विक्रेताओं की मांगों को ध्यान में रखते हुए ई-पॉस मशीनों के इस्तेमाल में कुछ रियायतें दी हैं। उनका कहना हैं कि राशन वितरण में आने वाली परेशानियों और सरकारी राशन विक्रेताओं के ई-पॉस मशीनों के इस्तेमाल में अभ्यस्त होने की उम्मीद में ऑनलाइन राशन वितरण व्यवस्था को 30 सितंबर तक प्रभावी रखने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि के दौरान ऑफलाइन या मैनुअल खाद्यान्न वितरण की अनुमति नहीं होगी, ताकि राशन वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी हो सके। खाद्य आयुक्त ने कहा कि बीते अप्रैल से जनपद हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में ई-पॉस मशीनों के माध्यम से ऑनलाइन राशन वितरण किया जा रहा है। दूसरे चरण में मई से रूद्रप्रयाग, देहरादून और बागेश्वर में ई-पॉस मशीनें दी जा रही हैं। अब तीसरा और अंतिम चरण जून से निर्धारित है, जब शेष जनपदों को शामिल करके समस्त राज्य में शतप्रतिशत ई-पॉस के माध्यम से राशन वितरण किया जाएगा।यह कदम खाद्यान्न वितरण में सुधार और सटीकता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है, साथ ही राशन विक्रेताओं को ई-पॉस सिस्टम में पूरी तरह से प्रशिक्षित होने का समय भी मिल सके।

देहरादून (एल मोहन लखेड़ा), दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में शनिवार एक विशेष गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया. यह सम्मलेन एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौती पर केंद्रित था. इसमें पारिस्थितिकी तंत्र सेवा मूल्यांकन और कार्बन वित्त के लिए कार्बन स्टॉक माप में अनिश्चितताओं को कम करने पर विचार रखे गए. दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र तथा ‘सिडार’ संस्था द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में अकादमिक, तकनीकी और नीतिगत पृष्ठभूमि के 18 विशेषज्ञ शामिल हुए।
सिडार के डॉ. विशाल सिंह ने सेवाओं की संभावनाओं और विश्वसनीय तंत्रों के बारे में बोलते हुए सत्र की शुरुआत की, जिसके माध्यम से कार्बन स्टॉक का उचित मापन किया जा सकता है और समाधान-संचालित संवाद के लिए आधार तैयार किया।
आईईईई के वरिष्ठ निदेशक श्री चंद्रशेखरन ने संगठन की विरासत पर प्रकाश डाला कहा कि हमने वाईफाई मानक विकसित किए – आईईईई प्रौद्योगिकी-उन्मुख है और प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव और समाज के प्रति जिम्मेदारी पर ध्यान देता है।
प्रतिष्ठित पारिस्थितिकीविद् प्रो. एस.पी. सिंह ने एक गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि हिमालय जितना कार्बन को ठीक करता है, उससे कहीं ज़्यादा कार्बन छोड़ता है। सवाल यह है कि इसे कैसे बहाल किया जाना चाहिए ? उन्होंने पारंपरिक ज्ञान के महत्व पर जोर देते हुए समझाया, महिलाओं द्वारा पेड़ों की छंटाई करना पूरे पेड़ को काटने से बेहतर क्यों है और सामाजिक बदलावों की ओर इशारा किया जैसे कि रिक्शा चालकों ने कार्बन उत्सर्जन को धीमा कर दिया है। उन्होंने पलायन के रुझानों के बारे में भी बात की, उन्होंने कहा, लोग पहाड़ों को छोड़ रहे हैं और खेती छोड़ रहे हैं इस दिशा में पर्यटन और शहद उत्पादन जैसे प्रोत्साहन कार्य लोगों को वापस ला सकते हैं। रितेश शर्मा ने एक तकनीकी कमी का मुद्दा उठाया और कहा भारत में विशिष्ट मानक उपलब्ध नहीं हैं. जबकि लारैब अहमद ने उन्नत कार्यप्रणाली और क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप जीआईएस मॉडल की मांग पर जोर दिया।
डॉ. गजेन्द्र सिंह ने पारिस्थितिकी बदलावों और राज्य स्तरीय चुनौतियों पर जोर देते हुए कहा कि पहाड़ों से लोगों के पलायन के परिणामस्वरूप बांज के जंगल बहाल हो रहे हैं, उन्होंने चीड़ और साल जैसी आम तौर पर चर्चित प्रजातियों से परे देखने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया। अनिल गौतम ने एक मुख्य प्रश्न उठाया कि हमें यह जानना होगा कि इस कार्बन को संचित करने के लिए कितना वनरोपण आवश्यक है. डॉ. विशाल ने कहा, पेड़ केवल कार्बन के तने नहीं हैं – हमें पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर भी ध्यान देना होगा।
प्रो. सिंह ने भी मौजूदा प्रगति को स्वीकार किया कहा कि पहले, पहाड़ी ढलानों पर मवेशियों के पदचिह्न आसानी से दिखाई देते थे, लेकिन अब हम उन्हें मुश्किल से ही देख पाते हैं। रितेश शर्मा ने कहा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ और मूल्यांकन दो अलग-अलग चीजें हैं। स्थानीय प्रथाओं के अनुसार योजनाएँ बनाई जानी चाहिए।चर्चा के अंतिम चरण में वक्ताओं का मत रहा कि लघु, मध्यम और दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है।
सत्र का समापन करते हुए सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी एस.एस. रसायली ने जन-केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया व कहा पर्यावरण संरक्षण और कार्बन स्टॉक से निपटने के साथ-साथ हमें स्थानीय लोगों और जमीनी स्तर के हितधारकों तक भी पहुंचना चाहिए ताकि उनके जीवन में मूल्यवान प्रभाव डाला जा सके।
कुल मिलाकर यह विमर्श भारतीय हिमालय के लिए मानकीकृत, समुदाय-आधारित कार्बन मापन ढांचे की दिशा में एक सार्थक कदम रहा जो विज्ञान, नीति और जीवंत वास्तविकताओं को एकजुट करने की दिशा में एक पहल थी ।

नई दिल्ली/देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उत्तराखंड की कई महत्वपूर्ण सड़क और अवसंरचना परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में चारधाम यात्रा के दौरान पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिससे राज्य की सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ा है। ऐसे में क्षेत्रीय संपर्क, पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए इन परियोजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के अंतर्गत लंबित 367.69 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति शीघ्र राज्य सरकार को करने, ऋषिकेश बाईपास परियोजना को स्वीकृति देने तथा बिहारीगढ़-रोशनाबाद (33 किमी) और काठगोदाम-पंचेश्वर (189 किमी) मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया। देहरादून शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान हेतु बिंदाल और रिस्पना नदियों के ऊपर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को एनएच-07 के लूप के रूप में स्वीकृत करने की मांग भी की गई।
मुख्यमंत्री ने मानसखण्ड मंदिर सर्किट परियोजना के तहत 508 किमी की 20 सड़कों के उन्नयन की कुल 8000 करोड़ रुपये लागत की परियोजना के पहले चरण के लिए 1000 करोड़ रुपये की मांग रखी। इसके अतिरिक्त खटीमा रिंग रोड, पंतनगर एयरपोर्ट के कारण प्रभावित एनएच-109 के पुनः संरेखण हेतु 371.84 करोड़ और एनएच-07 पर प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के लिए 110 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मांगी गई। एनएच 507 (बाड़वाला-लखवाड़ बैंड, 28 किमी) और एनएच 534 (दुगड्डा-गुमखाल, 18.10 किमी) पर चौड़ीकरण कार्यों को भी शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया।
मुख्यमंत्री ने राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रस्तावित परियोजनाओं पर शीघ्र निर्णय की अपील की। इस पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय और स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा उपस्थित थे।

देहरादून(आरएनएस)।  प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सात हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को 20 मई से नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं। विभाग ने ज्यादातर पदों के लिए अनअंतिम सूची जारी कर दी है। शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने जल्द से जल्द अंतिम सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को विधानसभा भवन स्थित सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने आंगनबाड़ी नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा की। रेखा आर्या ने बताया कि हरिद्वार के अलावा 12 जनपदों की अनअंतिम चयन सूची जारी की जा चुकी है और हरिद्वार की अनअंतिम चयन सूची इस सप्ताह जारी हो जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सूची पर जल्द से जल्द आपत्तियां मंगाई जाएं और उनका निस्तारण तय समय सीमा में किया जाए। मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री जच्चा-बच्चा शुभ जीवन योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं के गर्भ धारण करने के बाद से अगले एक हजार दिन तक उनकी स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और संतान उत्पत्ति के बाद बच्चों के लालन पालन में सहायता सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने इस योजना को अंतिम रूप देकर जल्द से जल्द कैबिनेट से पारित कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में जरूरी संशोधन कर उसे भी कैबिनेट से जल्द पारित कराने के निर्देश दिए गए। इस योजना में एकल महिलाओं को रोजगार के लिए डेढ़ लाख रुपए तक की सब्सिडी जानी है। बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार, निदेशक प्रशांत आर्य, उप निदेशक विक्रम सिंह, आरके बलोदी, मोहित चौधरी आदि मौजूद रहे। महिला कल्याण कोष से मिलेगी तुरंत राहत बैठक में महिला कल्याण कोष और मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि योजना पर भी चर्चा की गई। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस योजना का संचालन आबकारी विभाग की ओर से लगाए गए सेस से प्राप्त धन से किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में संचालित नंदा गौरा योजना के तहत ग्रेजुएशन या 12वीं के बाद कोई स्किल बेस्ड कोर्स पूरा करने पर भी सहायता राशि दी जाएगी।