रुद्रप्रयाग- प्रदेश के उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत अपने एक दिवसीय भ्रमण पर जनपद रुद्रप्रयाग पहुँचे। इस दौरान उन्होंने जनपद में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। उनके साथ रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी एवं केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल भी उपस्थित रहीं।
अपने जनपद दौरे के दौरान मंत्री डॉ. रावत ने अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में जनपद के प्रथम आधुनिक पुस्तकालय का लोकार्पण किया। यहाँ एक लाख पुस्तकों को रखने की क्षमता निर्धारित की गई है। मंत्री रावत ने बताया कि इस पुस्तकालय से छात्र-छात्राओं को विशेष लाभ मिलेगा, विशेषकर वे विद्यार्थी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस सुविधा से न केवल पठन-पाठन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता में भी सुधार होगा।इसके उपरांत शिक्षा मंत्री धन सिंह ने अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। उन्होंने 42 टॉपर्स को प्रतीक चिह्न एवं प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सभी विद्यालयों को हाईटेक बनाना है। विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री सहित आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश के ‘पीएम श्री’ विद्यालयों के सौंदर्यीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। साथ ही, आगामी 27 मई को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में राज्य के सभी टॉपर छात्र-छात्राओं को सम्मानित करेंगे।
डॉ. रावत ने यह भी घोषणा की कि राज्य के सभी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के वे छात्र-छात्राएँ, जो 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें प्रोत्साहन राशि हर माह दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उनकी माताओं को भी 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के प्रति बच्चों और अभिभावकों में जागरूकता व उत्साह बढ़ाना है।उन्होंने बताया कि हर जनपद के 1000 छात्र छात्राओं को भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत भ्रमण कार्यक्रम में ले जाया जाएगा।स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने बताया कि रुद्रप्रयाग जनपद में शीघ्र ही 25 नए डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे जिले की चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा।
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष भारत भूषण भट्ट, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी.एस. खाती, उपजिलाधिकारी आशीष घिल्डियाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रमेन्द्र सिंह बिष्ट, उप शिक्षा अधिकारी तनुजा देवरानी सहित विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राएँ, शिक्षकगण, समाजसेवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

हल्द्वानी, जनपद में चल रहे बृहद सत्यापन अभियान ने एक चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा उजागर किया है। बनभूलपुरा क्षेत्र में कब्रिस्तान कमेटी के कुछ पदाधिकारियों द्वारा जीवित व्यक्तियों को मृत घोषित कर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का गंभीर मामला सामने आया है। यह खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने एक शिकायत की जांच के दौरान एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर जारी मृत्यु प्रमाण पत्र का पता लगाया, जिसे अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और जो वर्तमान में जमानत पर रिहा है। इस घटना ने प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग और दस्तावेजों की कूट रचना की गहरी साजिश को उजागर किया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा के कड़े निर्देशों पर बनभूलपुरा पुलिस ने गहन जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि कब्रिस्तान कमेटी के कुछ पदाधिकारी मोटी रकम के बदले जीवित व्यक्तियों और अन्य राज्यों में मृत लोगों के नाम पर फर्जी रसीदें बनवाकर नगर निगम से मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल कर रहे थे। इस साजिश में शामिल कब्रिस्तान कमेटी के पदाधिकारी इकबाल अंसारी, उनके पुत्र तनवीर अहमद और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ नगर निगम के रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु डॉ. मनोज कांडपाल की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है और संकेत दिए हैं कि सत्यापन अभियान के तहत ऐसे अन्य फर्जीवाड़ों की भी जांच की जा रही है।
यह मामला न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि सामाजिक और कानूनी व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्रों का उपयोग संपत्ति हड़पने, कानूनी दायित्वों से बचने या अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए हो सकता है, जिससे इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। नैनीताल पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि किसी को फर्जी दस्तावेजों या ऐसी गतिविधियों की जानकारी हो, तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के अपराधों में लिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू हुआ यह सत्यापन अभियान अब और तेज किया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

अल्मोड़ा, पूर्व बीजेपी विधायक महेश नेगी को दुष्कर्म के मामले में बड़ी राहत मिली है। पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। यह मामला पिछले 5 वर्षों से चल रहा था, जिसे अब न्यायालय ने समाप्त कर दिया है।
अदालत के फैसले के बाद महेश नेगी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, मुझ पर एक सुनियोजित साजिश के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था ताकि मेरे राजनीतिक करियर को खत्म किया जा सके। पिछले पांच वर्षों से मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ, लेकिन अब कोर्ट के निर्णय से मुझे बहुत बड़ी राहत मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता महिला सहित कुछ लोगों ने उन्हें बदनाम करने के लिए संगीन आरोप लगाए और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया। उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2020 में कोर्ट के आदेश पर पूर्व विधायक महेश नेगी के खिलाफ दुष्कर्म के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
इस मामले की जांच थाना नेहरू कॉलोनी, देहरादून द्वारा की गई, जिसमें गहन विवेचना के बाद अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई।
हालांकि, आरोपित पक्ष द्वारा इस रिपोर्ट को चैलेंज किया गया था, लेकिन 5 वर्षों की कानूनी प्रक्रिया के बाद सभी सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर 22 मई 2025 को एसीजेएम पंचम अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को सही माना और महेश नेगी को क्लीन चिट दे दी।

देहरादून, निजी काॕलेज एसोसियेशन उत्तराखंड़ के अध्यक्ष डॉ. सुनील अग्रवाल ने कॉलेजों की संबद्धता विस्तारण संबंधित राज्य विश्वविद्यालयों के अव्यवहारिक फरमान पर आपत्ति उठाई है, प्रेस को जारी एक विस्तृत बयान में डॉ. सुनील अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध निजी कॉलेजों में जब कोई कोर्स शुरू किया जाता है तो उसके लिए विश्वविद्यालय के प्रत्येक वर्ष के संबद्धता शुल्क के अतिरिक्त प्रत्येक कोर्स हेतु एक प्राभुत राशि की फिक्स्ड डिपॉजिट की मूल प्रति विश्वविद्यालय में जमा करने का प्रावधान है जो ट्रेडिशनल कोर्सों हेतु रुपए 2 लाख एवं व्यावसायिक कोर्सों हेतु रुपए 4 लाख निर्धारित थे, विगत 14 दिसंबर 2016 के एक शासनादेश संख्या 649 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2009 का हवाला देते हुए उक्त प्राभुत राशि को व्यावहारिक रूप से बढ़ाकर सामान्य कोर्स हेतु 15 लाख एवं व्यावसायिक कोर्स हेतु 35 लाख निर्धारित कर दिया गया उस समय पर कॉलेजों द्वारा आपत्ति उठाई जाने पर शासन द्वारा एक कमेटी का गठन भी किया गया था लेकिन कमेटी की एक बैठक के बाद उसकी फिर कोई बैठक नहीं हो पाई l इस बीच में कॉलेजों में नए कोर्स भी खुलते रहे और स्टूडेंट के एग्जाम्स भी होते रहे, कई कॉलेजों में विश्वविद्यालय से संबद्धता विस्तारण तीन-चार साल से नहीं हो पाया था, लेकिन छात्रों की परीक्षाएं होती रही संबद्धता विस्तारण न होने के कारण छात्रों को छात्रवृत्ति की समस्या पैदा हुई l
अब वर्तमान में राज्यपाल द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों को 1 अप्रैल 2024 को पत्र जारी किया गया कि कॉलेजों की पिछले वर्षों की संबद्धता के प्रकरण तुरंत अनुमोदन करके राज भवन भेजे जाएं और 2025- 26 से संबद्धता हेतु नए नियमों का पालन करवाया जाए, राज भवन के उक्त पत्र के आलोक में राज्य विश्वविद्यालयों ने सभी कॉलेजों का भौतिक निरीक्षण कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद 2024 तक की संवाददाता विस्तारण के पत्र भी अभी तक कॉलेजों को नहीं भेजे गए हैं और अब वर्तमान 2025 -26 के सत्र हेतु सभी कॉलेजों को प्राभुत राशि रुपए 15 लाख और रुपए 35 लाख जमा करने के आदेश जारी कर दिए हैं l यहां यह उल्लेखनीय है कि हमारे उत्तराखंड़ के पैरेंटल स्टेट उत्तर प्रदेश में सन् 2002 से जो प्राभुत राशि निर्धारित की गई थी वह अभी तक यथावत है जो विभिन्न कोर्सों हेतु रुपए 2 लाख से रुपए 6 लाख तक निश्चित है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है l यहां यह भी उल्लेखनीय है की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2009 में जहां प्राभुत राशि का प्रावधान किया गया है वहां स्पष्ट उल्लेख है कि इसका निर्धारण संबद्धता देने वाली अथॉरिटी द्वारा भी किया जा सकता है, यानी यह प्राभुत राशि बाध्यकारी नहीं है l अग्रवाल का कहना है कि यह भी उल्लेखनीय है कि कोविड के समय जब कॉलेज के समक्ष स्टाफ को सैलरी देने की समस्या हुई तो विश्वविद्यालय से स्टाफ को सैलरी देने हेतु उक्त प्राभुत राशि के इस्तेमाल हेतु अनुरोध किया गया लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली, जिससे साफ है कि इस प्राभुत राशि का कॉलेज संकट काल में भी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते डॉ अग्रवाल ने कहा कि मेरी जानकारी में यह भी आया है के अभी तक किसी अन्य प्रदेश ने प्राभुत राशि को इस तरह से अव्यवहारिक रूप से नहीं बढ़ाया है लेकिन हमारी प्रदेश सरकार में तो किसी भी नीति को बिना उसके गुण दोष समझे सबसे पहले लागू करने की जैसे होड़ सी लगी रहती है डॉ अग्रवाल ने कहा की वैसे ही छोटे से उत्तराखंड में निजी विश्वविद्यालयों की भरमार राज्य सरकार द्वारा कर दिए जाने से कॉलेजों में छात्रों का अभाव हो चुका है और ऐसे में राज्य विश्वविद्यालयों के इस फरमान से कॉलेजों के सामने अपने कोर्सों को बंद करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा l
इस संबंध में निजी कॉलेज एसोसिएशन की पिछले दिनों वर्तमान उच्च शिक्षा सचिव डॉ. रणजीत सिन्हा से सकारात्मक वार्ता हुई है लेकिन विश्वविद्यालयों के ताजा फरमान से अधिकांश कॉलेज अपने कोर्स सरेंडर करने का मन बना चुके हैं l

नैनीताल, उत्तराखंड़ स्वास्थ्य विभाग राज्य बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य सेवा देने कितना दावा कर ले वह सब सोशल मीडिया में चल रहे वीडियो बयां कर रहा है, जहां एक व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिये ले जाने के लिये एम्बुलेंस भी नसीब नहीं हुई, सरकारी अस्पताल की इस लचर व्यवस्था ने मानवता को शर्मसार कर दिया है, पौड़ी गढ़वाल के वीरुखाल क्षेत्र में हुई एक सड़क दुर्घटना में घायल 32 वर्षीय संदीप रावत की मौत के बाद एम्बुलेंस न मिलने पर शव को पोस्टमार्टम हाउस तक ई-रिक्शा में ले जाया गया l इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, मामला सोशल मीडिया में सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने इस घटना को अत्यंत निंदनीय करार देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने मामले की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशक करेंगे, जबकि अन्य दो सदस्य निदेशक प्रशासन और निदेशक स्वास्थ्य, कुमाऊं मंडल होंगे। समिति को 30 मई तक जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
इस मामले में स्वास्थ्य सचिव ने नैनीताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, रामनगर से भी 26 मई तक विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने को कहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जांच में यह तथ्य सामने लाया जाए कि उप जिला चिकित्सालय में शव वाहन या एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध क्यों नहीं थी। डा. आर राजेश कुमार ने कहा कि इस घटना में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सीएमओ को निर्देशित किया है कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।
स्वास्थ्य सचिव ने कहा यह हमारी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को, चाहे वह जीवित हो या मृत, गरिमा के साथ सेवा और व्यवहार मिले। इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने आगे कहा, “मैंने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है, जिसमें वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति को 30 मई तक जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, नैनीताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से 26 मई तक घटना की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है। विशेष रूप से यह जांच की जाएगी कि शव वाहन उपलब्ध क्यों नहीं था और इस चूक के लिए कौन जिम्मेदार है।

घटना की 26 मई तक मांगी गयी विस्तृत रिपोर्ट :

स्वास्थ्य सचिव ने प्रदेश भर के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी यह निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करें कि अस्पतालों में शव वाहन की उपलब्धता रहे और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। स्‍वास्‍थ्‍य सचिव ने 26 मई तक घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतिम यात्रा तक भी गरिमा बनाए रखना हमारी ज़िम्मेदारी है।

– मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 तक सीमित
– उत्तराखंड में राजनैतिक दलों के साथ 85 सहित देशभर में 4719 बैठक संपन्न
देहरादून(आरएनएस)।   भारत निर्वाचन आयोग ने देश में मतदान प्रकिर्या में सरल एवं सुगमता के दृष्टिगत बीते कुछ समय में अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बी.वी.आर.सी पुरुषोत्तम ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए हाल में विभिन्न प्रावधानों में जरूरी बदलाव किए हैं।
उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 तक सीमित कर दी गई है। ऊंची इमारतों/कॉलोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित किए जा सकेंगे। मतदाता सूची अपडेशन के लिए, मृत्यु पंजीकरण का डेटा सीधे आरजीआई डेटाबेस से प्राप्त किया जाएगा और सत्यापन के बाद अपडेट किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वोटर इनफार्मेशन स्लिप को अधिक मतदाता अनुकूल बनाया जाएगा। मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी
उत्तराखंड समेत देशभर में राजनैतिक दलों के साथ बैठक
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया की देश के मान्यता प्राप्त दलों के साथ उत्तराखंड में सीईओ स्तर पर 2, डीईओ स्तर पर 13 और  ईआरओ स्तर पर 70 सर्वदलीय बैठकें आयोजित की गई हैं। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देशभर में मान्यता प्राप्त दलों  के साथ 4719 बैठकें आयोजित की गईं जिसमें राजनीतिक दलों के 28,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया
निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय और प्रदेश के राजनीतिक दलों के प्रमुखों के साथ आयोजित की गई। जिसमें आम आदमी पार्टी, भारतीय जानता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई (एम) और एनपीपी शामिल हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ पुरुषोत्तम ने बताया कि आयोग द्वारा नए एकीकृत डैशबोर्ड – ईसीआईनेट की शुरूआत की गई है। जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों को एक ही स्थान पर सभी सेवाएँ प्रदान करना है इसके ज़रिए 40 से अधिक ऐप/वेबसाइटों को एक ऐप के माध्यम से संचालित किया है। उन्होंने बताया कि आयोग ने डुप्लिकेट वोटर आइडी कार्ड की समस्या का समाधान किया है। जिसके तहत विशिष्ट इपिक नंबर के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है।
मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया में 28 हितधारकों की पहचान की गई है, जिसमें मतदाता, चुनाव अधिकारी, राजनीतिक दल, उम्मीदवार और अन्य शामिल हैं, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम, 1961 और ईसीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों पर आधारित हैं। इनमें से प्रत्येक हितधारक के लिए आयोग के अधिनियमों, नियमों और निर्देशों के आधार पर ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार की जा रही हैं।

पंचायतों के मतदाता  आयोग के पोर्टल पर ‘‘पंचायत मतदाता खोजें’’ पर क्लिक कर खोज सकते हैं अपना नाम

देहरादून(आरएनएस)।  राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के लिये पंचायत निर्वाचक नामावलियों में नाम खोजने की सुविधा हेतु मतदाता सूची पोर्टल secvoter.uk.gov.in  पर उपलब्ध करा दी गयी है। पंचायतों के मतदाता अपना नाम आयोग के उक्त पोर्टल पर ‘‘पंचायत मतदाता खोजें’’ पर क्लिक कर खोज सकते हैं।
इस संबंध में सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राहुल कुमार गोयल द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि घर-घर जाकर कराये गये विस्तृत पुनरीक्षण के अनुसार दिनांक  17.01.2025 को अन्तिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली में अंकित मतदाताओं के नाम खोजे जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम कतिपय कारणों से निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन में सम्मिलित होने से रह गये थे उन मतदाताओं के नाम आयोग द्वारा दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 22.03.2025 तक प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में (हरिद्वार जनपद को छोड़कर) ग्रामवार बैठक बुलाकर निर्वाचक नामावली प्रकाशित करने हेतु विशेष अभियान चलाया गया था। उसके बाद भी ग्राम पंचायत के संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने हेतु उपलब्ध कराये गये आवेदनों पर जनपदों द्वारा आयोग से स्वीकृति प्राप्ति के बाद उक्त पोर्टल पर खोजे जा सकेंगे।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जनपदों के माध्यम से प्रयास किये गये हैं कि किसी भी पात्र निर्वाचक का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से ना छूटे तथापि अभी भी पात्र मतदाता अपने निकटतम विकास खण्ड अथवा तहसील कार्यालय में प्रपत्र भरकर नाम जोड़ने / संशोधन करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।