प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति अगले महीने कैबिनेट की बैठक में रखी जाएगी, पॉलिसी में स्थानीय युवाओं के रोजगार की गारंटी

देहरादून, अगले महीने प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति आ सकती है। सभी पहलुओं पर इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। दो मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में यह नीति रखी जाएगी। सरकार ने माना है कि प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 2000 मेगावाट तक की क्षमता है। इसमें बड़े प्रोजेक्ट के लिए 600 मेगावाट, आवासीय प्रोजेक्ट के लिए 250 मेगावाट, कॉमर्शियल व इंडस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए 750 मेगावाट, इंस्टीट्यूशंस के लिए 350 मेगावाट और एग्रीकल्चर के लिए 50 मेगावाट की क्षमता आंकी गई है। इन्हीं संभावनाओं को ध्यान में रख कर सौर ऊर्जा नीति तैयार की जा रही है।

नई पॉलिसी में स्थानीय युवाओं के रोजगार की भी गारंटी दी गई है। इसमें कहा गया है कि जो भी सरकारी भूमि को लीज पर लेकर अपना सोलर प्रोजेक्ट लगाएगा, उसे 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देना होगा। उरेडा अपने टेंडर में इस शर्त को जारी करेगा। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि सौर ऊर्जा नीति शासन में विभागीय प्रक्रिया में है। उन्होंने बताया कि दो मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसका मसौदा रखा जाएगा। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति लागू हो जाएगी।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत दस हजार सोलर प्लांट लगाने की योजना थी लेकिन इसके मुकाबले महज 120 प्लांट ही लग पाए हैं। अब सीएम सौर स्वरोजगार योजना में संशोधन की तैयारी की जा रही है। इसके लिए 27 फरवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। इस बैठक में हितधारकों के भी सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद योजना में संशोधन का प्रस्ताव दो मार्च की कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के चार वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा किसान मोर्चा ने लक्सर में आयोजित किया कार्यक्रम

हरिद्वार, प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को जनपद हरिद्वार के लक्सर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 04 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा किसान मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर लक्सर पहुंचने पर भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्री गणेश जोशी का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, देश के आर्थिक विकास एवं उन्नति में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों और हमारे किसान भाईयों एवं बहनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कृषि के विकास के लिए तथा कृषि को सुविधाजनक बनाने कि लिए इस प्रदेश में प्रदेश सरकार के द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से कृषि से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जनकल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है जिससे किसान भाई लाभान्वित होने के साथ-साथ कृषि में भी विकास कर रहे है।
मंत्री गणेश जोशी ने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 01 दिसम्बर, 2018 से कृषकों को कृषि कार्य हेतु कृषि निवेश कय किये जाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारम्भ की गई है। जिसके अन्तर्गत पात्र कृषकों को दो हजार रूपये प्रति किस्त की दर से तीन किस्तों में प्रतिवर्ष छः हजार रूपये का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। अब तक देश में ग्यारह करोड़ सैंतीस लाख कृषकों के खातों में दो लाख सोलह हज़ार करोड़ रूपये हस्तानान्तरित कराये जा चुके है।
इसी प्रकार प्रदेश में योजनान्तर्गत अब तक लगभग 9 लाख किसान पंजीकृत हो चुके है और अब तक किसानों को रू 1 हज़ार 9 सौ तीन करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। उन्होंने कहा जनपद हरिद्वार में योजनान्तर्गत अब तक लगभग 1 लाख 32 हज़ार 4 सौ 93 कृषकों को लगभग रू02 सौ 63 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। मंत्री जोशी ने कहा वित्तीय वर्ष 2022-23 के तीसरे चतुर्थ मास की किश्त इस माह प्रधानमंत्री जी द्वारा लगभग 8 लाख किसानों के खाते में रू0 143.60 करोड की धनराशि कृषक भाईयो के खाते में हस्तानान्तिरित की जायेगी ।
मंत्री गणेश जोशी ने कहा कृषकों को कम ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनके किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर वितरित किये जा रहे है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश में अब तक छः लाख सैंतालीस हजार कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा चुके हैं। इसके साथ ही क्रेडिट धारक किसान को बीमा की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है। जिसके अन्तर्गत जीवन क्षति अथवा स्थाई अपंगता होने पर रूपये पचास हजार का मुआवजा राशि एवं आंशिक अपंगता की स्थिति में रूपये पच्चीस हजार का मुआवजा राशि का भुगतान किया जाता है। प्रदेश में जैविक कृषि अधिनियम लागू किया गया है। गत पांच वर्षों में जैविक कृषि के क्षेत्रफल में निरन्तर वृद्धि हुयी है। वर्तमान में कृषि क्षेत्रफल का 34 प्रतिशत है। जैविक कृषि क्षेत्रफल बढ़ाने का आगामी वर्ष भी निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।
प्रदेश की स्थानीय फसलों को विशिष्ट पहचान दिलाने हेतु जियोग्रफिकल इन्डीकेशन टैग (जीआई टैग) प्रदान कराये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। मुन्स्यारी राजमा को भारत सरकार द्वारा जी आई टैग प्रदान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 11 फसलों यथा-उत्तरकाशी राजमा, पुरोला लाल धान, बेरीनाग चाय, गहत मंडुवा, झंगौराा, बुंराश जूश, काला भटट, चौलाई, अल्मोड़ा लखोरी मिर्च, पहाड़ी तोर दाल तथा माल्टा को जी०आई० टैग प्रदान किए जाने की हेतु भारत सरकार में आवेदन कर दिया गया है। जिससे प्रदेश में किसानों के द्वारा उगायी जा रही फसलों को उसके उत्पादों को एक विशेष स्थान मिलेगा और उसका बहुत ही अच्छा मूल्य किसानों को प्राप्त होगा जिससे किसानों की आर्थिकी में अपेक्षित बढ़ोतरी होकर उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा।
मंत्री ने कहा कृषकों द्वारा स्वयं सहकारिता के आधार पर क्लस्टर कृषि को प्रोत्साहित करने के लिये एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। जिसमें किसानों की कृषि सम्बन्धी आवश्यताओं को देखते हुये एवं कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार को क्रियाकलापों को करने के लिए एक एकीकृत कार्ययोजना तैयार किये जाने के लिये योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक विकासखण्ड से एक-एक ग्राम / कलस्टर कुल 95 क्लस्टरों का चयन किया गया है। आगामी वर्षों में अन्य ग्रामों / कलस्टरों में भी योजना संचालित करना प्रस्तावित है। जिसके लिए रूपये बारह करोड़ का प्रस्ताव किया गया है।
इस योजना के द्वारा चयनित गांव में किसी एवं कृषि से सम्बन्धी कार्यों के लिए नवीनतम तकनीकीयों का उपयोग कर विकासखण्ड में आदर्श रूप में विकसित किया जायेगा, जिसको विकासखण्ड के अन्य गांव के किसान भ्रमण कर जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित होंगे। मंत्री गणेश जोशी ने किसानों से आशा व्यक्त करते हुए कहा कि कृषि के क्षेत्र में हमारे किसान भाई अनवरत इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे और इस प्रदेश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ कृषि उत्पादन में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। मंत्री गणेश जोशी ने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प है कि जब राज्य 25 वर्ष का होगा तो हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने किसानो की समस्या को सुना ओर उन्हें शीघ्र उनकी समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया।
इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा जोगेंद्र पुंडीर, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष मनीष चौधरी, ब्लॉक प्रमुख हर्ष कुमार, भीम सिंह चौधरी, नितिन चौधरी, महिपाल, मोहित,मनदीप चौधरी, प्रमोद चौधरी, नरेंद्र प्रधान, मनोज राठौर, यशवीर चौहान आदि उपस्थित रहे।

‘ए प्लस स्टूडियो’ अपनी वर्षगांठ पर लोक कलाकारों को करेगा सम्मानित

देहरादून, ए प्लस स्टूडियो अपनी वर्षगांठ लोक गायन और रंगमंच क्षेत्र के कलाकारों को सम्मानित करेगा, 26 फरवरी को होने वाले इस कार्यक्रम प्रदेश के जानेमाने लोक गायक, साहित्यकर्मी भी मौजूद रहेंगे, ए प्लस स्टूडियो के
संस्थापक श्री रणजीत सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि हम पिछले 27 साल से उत्तराखंड की संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं 2019 में ए प्लस के नाम से स्टूडियो खोला और पिछले 4 साल में अभी तक लगभग 100 गाने गरीब लोक कलाकारों के निशुल्क रिकॉर्ड कर चुके हैं, यह वह कलाकार हैं जो कि रिकॉर्डिंग नहीं करा सकते हैं और स्टूडियो तक नहीं पहुंच सकते तो इन लोगों के लिए ए प्लस स्टूडियो की टीम गांव गांव जाकर निशुल्क रिकॉर्ड करती है ए प्लस स्टूडियो हर साल अपनी वर्षगांठ के अवसर पर उत्तराखंड के पारंपरिक गीत एवं वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति के साथ कलाकारों को सम्मानित किया जाता है लेकिन इस बार 100 से अधिक लोगों को सम्मानित किया जाएगा |
ए प्लस स्टूडियो में अभी तक जिन जिन गायकों की रिकॉर्डिंग हुई है उनके नाम कुछ नाम निम्न प्रकार हैं गढ़ रतन श्री नरेंद्र सिंह नेगी प्रीतम भरतवाण किशन महिपाल गजेंद्र राणा वीरेंद्र राजपूत दीवान कंडवाल प्रहलाद मेहरा मीना राणा नैन नाथ रावल सुरेश प्रसाद सुरीला माया उपाध्याय अनुराधा निराला इंदर आर्य सौरभ मैथानी दर्शन फरस्वान कल्पना चौहान फौजी ललित मोहन जोशी प्रकाश बिष्ट, बसंती बिष्ट रजनीकांत सेमवाल अमित सागर गोविंद अधिकारी जितेंद्र तोमक्याल हेमा ध्यानी रेशमा शाह कैलाश कुमार राकेश खंडवाल इत्यादि , उत्तराखंड का सबसे बड़ा गीत जिसमें 40 लोगों ने अपनी आवाजें दी है बेडू पाको भी ए प्लस स्टूडियो में ही रिकॉर्ड हुआ है, इसके अलावा मानस खंड की झांकी इस बार भारत में प्रथम आई उसमें जो गीत बजा जय हो कुमाऊं जय हो गढ़ वाला गीत भी ए प्लस स्टूडियो में ही रिकॉर्ड हुआ है, गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी नेपाली हिंदी के लगभग 500 से अधिक गीत अभी तक ए प्लस स्टूडियो में रिकॉर्ड हो चुके हैं हाल ही में ए प्लस स्टूडियो की खोज में एक लोक कलाकार श्री पूरन सिंह राठौर को बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है, कुछ लोग गीत संगीत के माध्यम से अपनी आजीविका भी चला रहे हैं ए प्लस स्टूडियो का मुख्य मकसद है अपनी उत्तराखंड की पारंपरिक गायन शैली एवं वादन शैली को बचाए रखना |
इस बार मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सुबोध उनियाल वन मंत्री उत्तराखंड कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी अति विशिष्ट अतिथि होंगे अधीक्षण अभियंता श्री नरेंद्र सिंह टोलिया एवं पद्मश्री प्रीतम भरतवाण, सुरेश गढ़िया विधायक कपकोट ललित जोशी यूआईएचएमटी , पद्मश्री बसंती बिष्ट श्री प्रेम सिंह बिष्ट समाजसेवी मनीष जैन बिजनेस कोच होंगे, इस कार्यक्रम का ओनर आरजे काव्या द्वारा किया जायेगा, 26 फरवरी को 2:30 से 5:30 तक कार्यक्रम आईआरडीटी ऑडिटोरियम सर्वे चौक स्थिति में होगा |
इस बार के खास कार्यक्रम डीडीहाट जनपद पिथौरागढ़ से 12 लोगों की छलिया टीम द्वारा छोलिया नृत्य एवं वादन की प्रस्तुति होगी 16 लोगों की थडिया चौफला झोड़ा चाचरी की प्रस्तुति होगी एम बेडू पाको गीत पर 25 बच्चों द्वारा नृत्य की प्रस्तुति, 10 लोगों की प्रस्तुति सामूहिक गीत , कार्यक्रम की शुरुआत में ऋतु रैन भगनोल की प्रस्तुति शहर फाटक के कलाकारों द्वारा इत्यादि की प्रस्तुति की जायेगी |

स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम : जल्द दूर होगी पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी : स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री

(मुन्ना अंसारी)

हल्द्वानी, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने पत्रकारों के साथ स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम भाग लिया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की बारीकी से जानकारी दी गयी | इसके साथ ही पत्रकारों से स्वास्थ्य विभाग में बेहतरीन कार्य किए जाने को लेकर विभिन्न सुझाव मांगे गये | इस दौरान हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और मुख्य चिकित्साधिकारी ने भी विभिन्न स्‍वास्‍थ्‍य संबन्धी समस्याओं के निराकरण के लिए जानकारी दी गयी |
स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जल्द ही पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी दूर हो जाएगी, इसके साथ ही सरकार जल्द ही पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य जांच के पर्चे का एक ही रेट रखने जा रही है साथ ही रोगी कल्याण समिति का गठन भी किया जा रहा है | जिसमें विधायक की अध्यक्षता में हर क्षेत्रों में 2 महीने में एक बैठक का आयोजन होगा जिससे छोटी से छोटी कमियां भी दूर होंगी | वही डॉक्टरों के बॉन्ड तोड़ने पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जितने भी हमारे बॉन्ड धारी डॉक्टर हैं वहां एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद जो बॉन्ड तोड़ेगा अब उसे ढाई करोड़ जमा करने पड़ेंगे ।