देहरादून , केंद्रीय विद्यालयों में शीघ्र व्यवहारिक स्थानान्तरण पालिसी , एमएसीपी, पुरानी पेंशन योजना एवं केंद्र सरकार की कैश लैस स्वास्थ्य योजना जारी करने की मांग आज अखिल भारतीय केंद्रीय विद्यालय शिक्षक संघ देहरादून संभाग की बैठक में की गई !
एआईकेवीटीए की बैठक में वक्ताओं ने कहा संगठन जब मर्जी पालिसी को बदलकर शिक्षकों के संग न्यायसंगत कार्य नहीं करता , वर्त्तमान में हुए लगभग 1500 स्थानांतरण की स्थिति पर समीक्षा करते हुए अपने विचार व्यक्त करते हुए बैठक में मौजूद सदस्यों ने कहा कि संगठन की स्थानांतरण पालिसी की वजह से विद्यालयों में उहापोह की स्थिति बनी रहती है , हार्ड स्टेशन पर अपना कार्यकाल पूरा कर चुके शिक्षकों में भी पालिसी बदले जाने के प्रति आक्रोश है , हार्ड स्टेशन के शिक्षकों ने कहा संगठन ने हमें अपने परिवारों से कई वर्षों से दूर किया हुआ है जिसके कारण हमारे पारिवारिक सदस्य और हम स्वयं मानसिक रूप से तनाव में है !
आज की बैठक में स्थानांतरित शिक्षकों के तबादले निरस्त करने की शिक्षा मंत्री से मांग करते हुए एक न्यायसंगत ट्रांसफर पालिसी जिसमें सभी को साफ्ट स्टेशनों पर बराबर काम करने का मौका देने का प्रावधान हो लागू किये जाने की मांग की!
बैठक में वक्ताओं ने कहा कि इन स्थानांतरण आदेशों में डीओपीडी के नियमों को भी नजरअंदाज किया गया है यही नहीं उत्तर भारत के शिक्षकों को दक्षिण क्षेत्र में भेजकर नई शिक्षा नीति के तहत समझने एवं सीखने के स्थानीय भाषा में पढ़ाये जाने के नियम पर भी प्रहार किया है क्योंकि अधिकांश शिक्षकों को उस क्षेत्र की भाषा का ज्ञान नहीं है !
बैठक में केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस का पूर्ण लाभ सभी कर्मचारियों को दिये जाने , पुरानी पेंशन योजना को लागू किये जाने तथा छठवें वेतनमान की सिफारिशों के तहत एमएसीपी का लाभ समय से दिये जाने की मांग संगठन से की गई !
इसी क्रम में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त सभी मांगो एवं एक पारदर्शी स्थानांतरण व्यवस्था केवीएस में लागू किये जाने के लिये देश के शिक्षामंत्री सहित देश के सभी सांसदों को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई जाएगी ! बैठक में डी एम लखेड़ा , आर एस भंडारी , नबील अहमद, ए बी मदान, जी आर थपलियाल, पीयूष निगम,ए पी सिंह विनीता कोठारी, गीता रावत,विमला रानी,कीर्ति निगम आदि शिक्षक उपस्थिति रहे !
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