बड़ी खबर : पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर उत्तराखण्ड में जैविक कृषि के लिए मांगा 100 प्रतिशत अनुदान

‘बेंगलुरू में कृषि मंत्रियों के दो दिवसीय सम्मेलन में कृषि मंत्री ने रखा राज्य के कृषि एवं बागवानी विकास का ब्लूप्रिंट’

‘कहा 2025 तक बागवानी उत्पादन और किसानों के आय को दोगुना करने की योजना पर कर रहे हैं काम’

देहरादून, केन्द्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से देश के सभी राज्यों के कृषि एवं बागवानी मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन कर्नाटक के बेंगलूरू में 14-15 जुलाई को आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में राज्य का प्रतिनिधित्व कृषि मंत्री गणेश जोशी कर रहे हैं। आज सम्मेलन के प्रथम दिन उन्होंने उत्तराखण्ड जैसे हिमालयी राज्य में कृषि तथा बागवानी गतिविधियों के महत्व पर तथा कृषि एवं बागवानी के विकास के रोडमैप का ब्लूप्रिंट प्रस्तुत किया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने राज्य के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान की मांग को भी पुख्ता तौर पर पेश किया।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर तथा अन्य राज्यों के कृषि मंत्रियों के सम्मुख उत्तराखण्ड राज्य में कृषि तथा बागवानी क्षेत्र में मौजूद व्यापक सम्भावनाओं को पेश किया। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने के साथ ही कृषि तथा बागवानी राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन की गंभीर समस्या को संबोधित करने का सबसे कारगर टूल बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य कृषि तथा बागवानी के समग्र विकास के दूरगामी योजना बना कर उसी रोडमैप पर आगे बढ़ रहा है। हमने पारम्परिक कृषि उत्पादों के साथ ही मोटे अनाजों (मिशन मिलेट के अंतर्गत), बागवनी उत्पादों तथा पुष्प उत्पाद के क्षेत्रों को क्लस्टर अप्रोच के तहत चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की योजना बनाई है। साथ ही हर वैल्यू चेन को सर्पोट देने के लिए आवश्यक कृषि आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने तथा फूड प्रोसेसिंग गतिविधियों को विश्वस्तरीय बनाने एवं किसानों को उत्पादों के गुणवत्ता के अनुरूप क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करवाने पर काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि आजके बढ़ते नगरीकरण के समय में गुणवत्ता युक्त कृषि तथा बागवानी उत्पादों विशेष तौर पर ऑर्गेनिक उत्पादों की जबर्दस्त मांग है। उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य में मौजूद शुद्ध पर्यावरणीय तथा तापमान परिस्थितियों के आधार पर राज्य में ऑर्गेनिक कृषि की भरपूर संभावनाएं हैं। राज्य के किसानों को ऑर्गेनिक कृषि की ओर मिशन मोड पर प्रेरित करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों की ही तर्ज पर जैविक कृषि के लिए 100 प्रतिशत अनुदान दिए जाने की नितांत आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की भी भौगोलिक तथा पर्यावरणीय परिस्थितियां, नॉर्थ – ईस्ट प्रदेशों की ही तरह की हैं। उत्तराखण्ड भी वैसा ही पर्वतीय राज्य है। अतः उत्तराखण्ड राज्य को भी नॉर्थ – ईस्ट प्रदेशों में संचालित एमओवीसीडी (मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलेपमेंट) की तर्ज पर प्रदेश में भी ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए शतप्रतिशत अनुदान दिया जाए।

इस मंच का लाभ लेते हुए रखी राज्य की मांग
कृषि मंत्री ने इस मंच का लाभ उठाते हुए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अंतर्गत राज्य की व्यापक संभावनाओं को विकसित किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई ‘‘हार्नेसिंग द हॉर्टीकल्चर पोटेंशियल ऑफ उत्तराखण्ड’’ परियोजना के अंतर्गत 2000 करोड़ की मांग।
साथ ही बताया कि केन्द्र पोषित बागवानी मिशन योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 200 करोड़ परिव्यय की कार्ययोजना का प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र को प्रेषित किया गया है। ‘‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’’ की ’’पर ड्रॉप मोर क्रॉप’’ योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लगभग 100 करोड़ का प्रस्ताव कृषि मंत्री के सम्मुख रखा।
उन्होंने कहा कि कृषि एवं बागवानी उत्पादन के प्रति अब सरकार का ही नहीं बल्कि किसानों का भी नजरिया अत्यधिक पेशेवराना है। राज्य के किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप हमें केन्द्र सरकार से वांछित सहयोग प्राप्त होगा।

बंगलुरू पहुँचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, हुआ स्वागत, कृषि मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में लेंगे भाग

देहरादून, देश भर के कृषि मंत्रियों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए बंगलुरू पहुँचने पर उत्तराखंड के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का स्थानीय रीति-रिवाज से भव्य स्वागत हुआ।
इस सेमिनार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक खेती, विपणन, एफ़पीओ किसान सम्मान निधि एवं डिजिटल कृषि सहित ई-नाम जैसी महत्वपूर्ण विषयों पर प्रजेंटेशन, लघु फ़िल्म एवं डिस्करसन होगा। मंत्री ने कहा कि इस राष्ट्रीय सेमिनार के निस्कर्ष के बाद उत्तराखंड के किसानो को कई प्रकार से लाभ होगा। विदित ही है की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानो की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
दो दिवसीय इस राष्ट्रीय सेमिनार में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य अतिथि होंगे।

उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद की जनपदीय इकाई बैठक सम्पन्न, अशासकीय विद्यालयों को वेतन बजट जारी नहीं होने पर व्यक्त किया रोष

“प्रांतीय महामंत्री अवधेश कुमार कौशिक ने डॉ. एके श्रीवास्तव द्वारा लिखित पुस्तक ‘ग्रामर एंड कंपोजिशन’ का किया विमोचन”

देहरादून, उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद की जनपदीय इकाई की आवश्यक बैठक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गांधी इंटर कॉलेज देहरादून में आज संपन्न हुई, बैठक में प्रांतीय महामंत्री अवधेश कुमार कौशिक ने जिला अध्यक्ष डॉ. एके श्रीवास्तव द्वारा लिखित पुस्तक ‘ग्रामर एंड कंपोजिशन’ का विमोचन किया, तदोपरांत जिला मंत्री श्री अवतार सिंह चावला ने विमोचन हुई पुस्तक को छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी बताया सभी प्रधानाचार्य से उक्त पुस्तक को अपने-अपने विद्यालयों की पुस्तकालय में रखने का आग्रह किया विद्यालय में सेवारत प्रधानाचार्य शिक्षक शिक्षिकाओं एवं कार्य में कहो कि एनपीएस कि अपना समय से नहीं हो पा रही है, जिस पर उचित कार्यवाही करने हेतु प्रांतीय महामंत्री श्री अवधेश कुमार कौशिक ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार एनपीएस की धनराशि कोषागार से प्रबंधक के खाते में जमा की जाती है | तदुपरांत प्रबंधक के खाते से मुख्य शिक्षा अधिकारी के खाते में जमा किया जाता है |
उक्त के संबंध में परिषद का शीघ्र ही मुख्य शिक्षा अधिकारी से वार्ता कर कोषागार से सीधे मुख्य शिक्षा अधिकारी के खाते में जमा करने के लिए वार्ता करेगा जिससे वेतन में समय की बचत होगी |

जिला अध्यक्ष श्री दिनेश चंद्र भट्ट ने बताया कि प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापकों को 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा करने के उपरांत वेतनमान किया जाए, अशासकीय विद्यालयों को विगत जून माह से वेतन नहीं मिल पा रहा है जो कि माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिनांक 8 अप्रैल 2022 को सभी विद्यालयों को प्रत्येक माह 10 तारीख से पूर्व वेतन संबंधी आदेश जारी किया था किंतु अतिथि अशासकीय विद्यालयों को वेतन बजट जारी नहीं हुआ है, जिससे प्रधानाचार्य एवं कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है | बैठक में शासन द्वारा जारी योजना के अनुसार अशासकीय विद्यालयों को भी उक्त योजना से अच्छादित करने हेतु डाटा सेंटर में सॉफ्टवेयर निर्माण करवाने एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया संपन्न करने के लिए शीघ्र कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया | सेवानिवृत्त हुए प्रधानाचार्य का सम्मान सितंबर 2022 में करने का निर्णय लिया गया | बैठक में प्रांतीय महामंत्री अखिलेश कुमार कौशिक जिला अध्यक्ष डॉ. एके श्रीवास्तव जिला मंत्री श्री अवतार सिंह चावला कोषाध्यक्ष श्री जीतेंद्र कुमार जिला उपाध्यक्ष श्री दिनेश चंद्र भट्ट श्रीमती धर्मी मिश्रा श्रीमती उर्वशी एवं अन्य प्रधानाचार्य उपस्थित थे |