रूस यूक्रेन महायुद्ध : उत्तराखण्ड़ सरकार ने नामित किये नोडल अधिकारी

‘मुख्यमंत्री ने परिजनों से धैर्य बनाए रखने की अपील की, कहा कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है’

देहरादून, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में रह रहे उत्तराखण्ड के लोगों की सुरक्षा के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल से फोन पर वार्ता की। श्री डोभाल ने कहा कि भारत सरकार यूक्रेन में रह रहे सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। देश वापिस लौटने के इच्छुक भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को यूक्रेन में रह रहे उत्तराखण्ड के छात्रों और अन्य लोगों की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में निवासरत उत्तराखण्ड के लोगों की सुरक्षा के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को विदेश मंत्रालय के लगातार सम्पर्क में रहने के निर्देश दिये। यूक्रेन में रह रहे उत्तराखण्ड के छात्रों और नागरिकों के परिजनों से भी लगातार सम्पर्क बनाएं रखें।

यूक्रेन में निवासरत उत्तराखण्ड के लोगों की सुरक्षा के संबंध में उनके परिजनों से प्राप्त हो रही जरूरी सूचनाओं के संकलन के लिये पुलिस महानिरीक्षक श्रीमती पी. रेणुका देवी (मोबाईल नम्बर 7579278144) और पुलिस अधीक्षक श्री प्रमोद कुमार (मोबाईल नम्बर 983778889) को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। बताया गया कि जारी किये गये टोल फ्री नम्बर 112 पर  अभी तक यूक्रेन में निवासरत 95 लोगों के परिजनों ने सम्पर्क स्थापित किया है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में निवासरत लोगों के कुछ परिजनों से भी फोन पर बात की है। मुख्यमंत्री ने परिजनों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। कहा कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार विदेश मंत्रालय के लगातार सम्पर्क में है। भारत सरकार यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिये हर सम्भव प्रयास कर रही है।  बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री आनंदबर्द्धन, एडीजी श्री संजय गुन्ज्याल व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

दून नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी को उत्तराखंड़ हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

देहरादून, उत्तराखंड़ हाईकोर्ट ने देहरादून की साप्ताहिक रविवार बाजार के मामले में पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने पर देहरादून नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी अभिषेक रुहेला को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

मामले के अनुसार संडे मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरा लाल ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि पूर्व में कोर्ट ने नगर निगम देहरादून को आईएसबीटी हरिद्वार बाई पास रोड के समीप साप्ताहिक बाजार के लिए चयनित भूमि को तीन सप्ताह के भीतर साफ कर इन लोगों को साप्ताहिक बाजार लगाने के लिए उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे, याचिका में कहा कि वह देहरादून के परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती मार्केट के सामने 2004 से प्रत्येक रविवार को बाजार लगाते आ रहे हैं जिसमें करीब तीन सौ से अधिक लोग दुकान लगाते हैं। याचिका में कहा कि हर माह नगर निगम को 300 रुपये प्रति दुकान के हिसाब से किराया भी देते आए हैं।

वर्ष 2004 में जिलाधिकारी ने यह जगह रविवार बाजार लगाने के लिए दी थी लेकिन नगर निगम ने प्रशासन से मिलकर जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देते हुए उन्हें हटा दिया है जबकि कुछ रसूखदारों को नगर निगम ने अन्य जगह दुकान भी दे दी।

याचिका में यह भी कहा गया कि रविवार को पूरा बाजार बंद रहता और ट्रैफिक भी कम रहता है, इसलिए रविवार को परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती बाजार के सामने दुकानें लगाते हैं, खुद ही वहां पर साफ सफाई भी करते आए हैं। रविवार बाजार लगाने से गरीब लोगों को सस्ते में सामान मिल जाता है। अवमानना याचिका में कहा गया कि नगर निगम ने चयनित स्थान को अब तक बाजार लगाने के योग्य नहीं बनाया।

शहीद जगेंद्र चौहान का पार्थिव शरीर पहुंचा देहरादून, गांव में शोक का माहौल

देहरादून, देश की रक्षा करते हुये उत्तराखण्ड़ का एक बहादुर जवान शहीद हो गया, आज सियाचिन ग्लेशियर में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद होने वाले कान्हर वाला भानियावाला निवासी जगेंद्र सिंह चौहान का पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंच गया है। शहीद का पार्थिव शरीर घर में पहुंचते ही परिवार से लेकर गांव तक के लोग अपने शहीद के पार्थिव शरीर को देख गमगीन हो गये। शहीद का पार्थिव शरीर आज ही अंतिम संस्कार के लिए हरिद्वार ले जाया जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर में लैंड स्लाइडिंग होने से कान्हरवाला निवासी 325 लाइट एडी हवलदार जगेंद्र सिंह चौहान शहीद हो गए थे। शहीद का पार्थिव शरीर 23 फरवरी तक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन आज शुक्रवार सुबह 8.30 बजे उनका शव पहुंचा।

उनके शहीद होने की सूचना मिलते ही गांव में शोक का माहौल छाया हुआ था। कान्हरवाला भानियावाला निवासी जगेंद्र सिंह चौहान के मामा सेवानिवृत्त कैप्टन मनवीर सिंह बिष्ट ने जगेंद्र सिंह चौहान (35) पुत्र सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह चौहान के शहीद होने की जानकारी दी थी। 325 लाइट एडी बैटरी कमांडर मेजर पॉल ने उनको बताया कि शहीद जगेंद्र सिंह चौहान सियाचिन ग्लेशियर में तैनात थे। पैट्रोलिंग के दौरान लैंड स्लाइडिंग होने के कारण जगेंद्र सिंह शहीद हो गए। जगेंद्र सिंह चौहान 25 फरवरी को घर आने वाले थे। वो घर तो आए, लेकिन तिरंगे में लिपटकर। उनके शहीद होने की सूचना मिलते ही पत्नी किरन चौहान और माता विमला चौहान गहरे सदमे में हैं। करीब चार साल पहले उनका विवाह हुआ था।

गलती में सुधार करते हुये उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जारी किया संशोधित परीक्षा कार्यक्रम

देहरादून, उत्तराखण्ड़ में मार्च माह से शिक्षा विभाग गृह परीक्षायें आयोजित कर रहा है, होली पर्व के दिन भी परीक्षा कार्यक्रम की तिथि घोषित करने से अपनी कार्यशैली को लेकर चर्चाओं में आये उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा विभाग ने छात्र और शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी थी। अब विभाग ने गलती में सुधार करते हुए परीक्षा की तिथि में बदलाव कर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा विभाग ने संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है।

उत्तराखंड मध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी छठवीं से 11वीं तक के छात्रों की गृह परीक्षा कार्यक्रम जारी किया था, जिसके अनुसार 14 मार्च से परीक्षाएं शूरु कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन 19 मार्च को होली का त्यौहार होने के बावजूद स्थित कक्षा छह से आठवीं के बच्चों का अंग्रेजी, संगीत, कक्षा नौ में गणित व कक्षा 11 में रसायन, राजनीति विज्ञान, व्यवसायिक अध्ययन, संगीत गायन, वादन की परीक्षा कार्यक्रम तय किया गया था। जिसके बाद असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
अब उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा विभाग ने गृह परीक्षाओं के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। जिसके अनुसार गृह परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू होकर 14 मार्च तक चलेंगी। कक्षा 6, 7 और 8 के लिए पहली पाली में 9:30 से 12:00 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 1:00 से 3:30 बजे तक तथा कक्षा 9 और कक्षा 11 की परीक्षा पहली पाली में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 1:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक आयोजित की जाएगी।

दून पुलिस ने किया सर्राफा व्यापारी से हुई लूट का खुलासा, 6 लाख की ज्वैलरी बरामद

देहरादून, डीआईजी जन्मेजय खडूडी ने सर्राफा व्यापारी से हुई लूट का खुलासा किया । पुलिस ने तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाश अरेस्ट किया। उनके पास से पुलिस ने लगभग 6 लाख की ज्वैलरी को भी किया बरामद, घटना को अंजाम देने वालों में बिजनौर निवासी मिथुन,जॉनी और रंजीत शामिल थे। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और देशी तमंचा भी उनसे बरामद किया | पुलिस के मुताबिक वारदात करने से पहले अपराधी सेलाकुई के पूरे इलाके की रैकी कर चुके थे|
बिना सीसीटीवी लगी दुकानों को कर रहे थे चिंहित, लेकिन वे दूसरी दुकान के बाहर लगे CCTV में कैद हुए थे । सेलाकुई इलाके में 18 फरवरी को सर्राफा व्यापारी मुस्तकीम की दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया था।

राज्य सरकार अनुमति के बाद प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे उत्तराखंड कैडर के दो आईएएस

देहरादून, उत्तराखंड से दो आईएएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। केंद्र सरकार ने शासन में प्रमुख सचिव पद पर तैनात आरके सुधांशु और सचिव अमित सिंह नेगी की प्रतिनियुक्ति को मंजूरी दे दी है। दोनों नौकरशाहों के तैनाती आदेश भी जारी हो गए हैं। अब गेंद राज्य सरकार के पाले में हैं। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद दोनों अफसर उत्तराखंड से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए विदा हो जाएंगे।
प्रदेश सरकार के कुछ और नौकरशाह भी केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने की तैयारी में हैं। वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए सूचीबद्ध हैं। हाल ही में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन का भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए इंपैनलमेंट हुआ। सचिव कार्मिक अरविंद सिंह ह्यांकि ने दोनों आईएएस अफसरों की प्रतिनियुक्ति पर सहमति प्राप्त होने की पुष्टि की है।

सूत्रों के मुताबिक, सचिव वित्त अमित सिंह नेगी की तैनाती की सहमति वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में संयुक्त सचिव पद पर प्राप्त हुई है। प्रमुख सचिव आरके सुंधाशु को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पद पर प्रतिनियुक्ति मिली है।

राज्य सरकार अनुमति देगी तब केंद्र में जाएंगे दोनों नौकरशाह

केंद्र सरकार की सहमति के बावजूद दोनों आईएएस अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही प्रतिनियुक्ति पर जा सकेंगे। प्रदेश में अभी नई सरकार का गठन होना है। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव का नतीजा आएगा। प्रदेश में नई सरकार के मुख्यमंत्री के सामने दोनों नौकरशाहों का प्रस्ताव जाएगा।

नई सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार इस पर निर्णय लेगी। चूंकि राज्य सरकार की एनओसी के बाद ही केंद्र सरकार नौकरशाहों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए सूचीबद्ध करती है। आमतौर पर ऐसे मामलों में राज्य सरकार अधिकारियों को केंद्र के लिए रिलीव कर देती हैं। लेकिन वर्तमान में चूंकि परिस्थितियां भिन्न है, इसलिए दोनों अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए छोड़ने में समय लग सकता है इसके साथ ही उत्तराखंड कैडर के कई और नौकरशाह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की कतार में माने जा रहे हैं। आईएएस संवर्ग में 1992 बैच के अधिकारी अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए सूचीबद्धता की सहमति आ चुकी है। उनसे पहले भी सचिव स्तर के कुछ और अधिकारियों ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया है। इनमें से कुछ के नामों को मंजूरी मिल चुकी है।