देहरादून, उत्तराखंड सरकार का शीतकालीन विधान सभा सत्र कल गुरुवार (9 दिसंबर) से शुरू होगा। सत्र सिर्फ दो दिन चलेगा। चुनाव से पहले राज्य सरकार का यह आखिरी विधानसभा सत्र है। इसी क्रम में आज बुधवार को सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विस सत्र में चर्चा के लिये विकास के मुद्दे, हमारे विधायकों से जुड़े मुद्दे विधानसभा के रूप में राज्य में सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए इन मुद्दों पर सत्र में चर्चा की जाएगी। हम विपक्ष के साथ मिलकर सत्र को अच्छा बनाएंगे।
उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज शाम होगी। इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि किन मुद्दों को सत्र में उठाना है, विधानसभा सत्र में विधायकों को 24 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ प्रवेश मिलेगा। अधिकारियों, मीडिया कर्मियों और अन्य विजिटर्स के लिए भी आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य होगी। जो रिपोर्ट लेकर नहीं आएंगे, उनका विधानसभा में ही एंटीजन टेस्ट किया जाएगा।
विधानसभा सत्र के मद्देनजर बुधवार को सर्वदलीय बैठक कार्यमंत्रणा की गयी। जिसमें विधानसभा में इस बार कौन से बिल आएंगे और क्या कार्रवाई होगी, इसका खाका तैयार किया गया।
एनएसयूआई नौ दिसंबर को करेगी विधानसभा का घेराव
नई शिक्षा नीति वापस लेने समेत कई मांगों को लेकर एनएसयूआई नौ दिसंबर (कल) को विधानसभा घेराव करेगी।
जिला मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष गौरव सागर ने कहा कि शिक्षा व सरकारी उपक्रमों का लगातार निजीकरण किया जा रहा है। प्रदेश में जिस भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया के लिए परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है, वे घोटाले के चलते या तो बंद हो जाती हैं या अनिश्चितकाल के लिए टल जाती हैं।
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