तीनों कृषि कानून रद्द करने के प्रस्ताव पर मोदी कैबिनेट की मुहर

नई दिल्ली, तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की दिशा में मोदी सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। आज कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक हुई जिसमें कृषि कानूनों की वापसी का प्रस्ताव रखा गया था।

अब इसे मंजूरी मिलने के बाद संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा और दोनों सदनों से मंजूरी ली जाएगी। अब संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की अंतिम प्रक्रिया पूरी होगी। ससंदीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये तीनों कानून पूरी तरह से निष्प्रभावी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्र के नाम संबोधन में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। पीएम ने इस दौरान कहा था कि ये कानून किसानों के हित में थे, लेकिन हम किसानों को कानूनों की अहमियत समझा नहीं पाए, इसलिए तीनों कानून वापस लिए जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि इन बिलों को 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी। इन्हें लेकर सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, जो बिना किसी नतीजे के रहीं। मामला अदालतों में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को अगले आदेश तक तीनों कृषि कानूनों के क्रियान्वयन को रोक दिया।