देश में स्कूली बच्चों को कुपोषण की समस्या से बचाने एवं पोषण के प्रति जन जागरूकता जागृत करने के लक्ष्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वित्तीय परिव्यय के साथ 2026 तक 5 साल की अवधि के लिए स्कूलों में पीएम पोषण के लिए राष्ट्रीय योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा एक से आठ में पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों को शामिल किया गया है।
इस योजना को प्राथमिक विद्यालयों के पूर्व प्राथमिक या बाल वाटिका में पढ़ने वाले सभी छात्रों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है सरकारी विद्यालयों में विद्यालय पोषण उद्यान के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। स्थानीय स्तर पर जातीय व्यंजनों और *नवीन मैन्यू को बढ़ावा देने के देने एवं खाना पकाने की प्रतियोगिताओं हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
इस सन्दर्भ मे
केंद्रीय विद्यालय संगठन देहरादून संभाग की उपायुक्त मीनाक्षी जैन ने संभाग के सभी विद्यालयों में पीएम पोषण के लिए राष्ट्रीय योजना को वर्तमान युग की आवश्यकता बताते हुए इसके वृहद प्रचार-प्रसार की महत्ता पर जोर दिया है।
देहरादून संभाग के सभी केंद्रीय विद्यालयों में पोषण माह पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
इसके तहत प्रश्नोत्तरी कार्यशाला निबंध लेखन संतुलित आहार पर सम भाषण एवं निर्धन बालकों की सहायता का संकल्प इत्यादि का आयोजन किया गया ।
उपायुक्त मीनाक्षी जैन द्वारा सरकार के उद्देश्य
“सही पोषण -देश रौशन”
को चरितार्थ करने के लिये हम सभी को अपने स्तर पर भारत को कुपोषण मुक्त करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए।
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