नई दिल्ली । अगले महीने आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में सीएनजी और पाइप से रसोई गैस की कीमतों में अगले महीने 10-11 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट में कहा कि सरकार अक्टूबर में गैस की कीमत में लगभग 76 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। गैस के दाम में बढ़ोतरी से गाड़ी चलाना और खाना बनाना महंगा हो जाएगा। आपको बता दें कि नई डॉमेस्टिक गैस पॉलिसी 2014 के तहत हर छह महीने में नेचुरल गैस की कीमतें तय की जाती हैं। यह फॉर्मूला विदेशी कीमतों पर आधारित है। अगली समीक्षा 1 अक्टूबर को होगी। अक्टूबर के बाद अप्रैल 2022 में गैस की कीमतें तय होंगी।
ब्रोकरेज ने कहा कि कीमत, जिसे ्रक्करू या एडमिनिस्टर्ड रेट कहा जाता है, 1 अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए 3.15 अमेरिकी डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (द्वद्वक्चह्लह्व) हो जाएगी, जो मौजूदा 1.79 डॉलर है।रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केजी-डी6 और बीपी पीएलसी (क्चक्क क्कद्यष्) जैसे गहरे पानी के क्षेत्रों से गैस की दर अगले महीने बढ़कर 7.4 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू हो जाएगी।
नेचुलर गैस (हृड्डह्लह्वह्म्ड्डद्य त्रड्डह्य) वह रॉ मेटेरियल है जिसे ईंधन के रूप में ऑटोमोबाइल में उपयोग के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (ष्टहृत्र) में कन्वर्ट किया जाता है या खाना पकाने के लिए घरेलू रसोई में पाइप किया जाता है।
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट में कहा है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स (ष्टत्रष्ठ) को अक्टूबर में कीमतों में 10-11 फीसदी की बढ़ोतरी करनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चलन के अनुसार, अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 में ्रक्करू गैस की कीमत 5.93 अमेरिकी डॉलर प्रति द्वद्वक्चह्लह्व और अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 के दौरान 7.65 अमेरिकी डॉलर प्रति द्वद्वक्चह्लह्व होने की संभावना है।
इसका मतलब अप्रैल 2022 में ष्टहृत्र और पाइप्ड प्राकृतिक गैस (क्कहृत्र) की कीमतों में 22-23 फीसदी और अक्टूबर 2022 में 11-12 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। ्रक्करू गैस की कीमत स्नङ्घ22 की पहली छमाही में 1.79 डॉलर प्रति द्वद्वक्चह्लह्व से स्नङ्घ23 की दूसरी छमाही में 7.65 डॉलर प्रति द्वद्वक्चह्लह्व तक बढऩे का मतलब होगा कि रूत्ररु और ढ्ढत्ररु को अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2022 के दौरान 49-53 फीसदी की कीमतों में बढ़ोतरी करनी होगी।
गैस की कीमत में बढ़ोतरी से ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ह्रढ्ढरु) के साथ-साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी निजी कंपनियों के मार्जिन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
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