उत्तराखंड़ : कोविड कर्फ्यू की एसओपी हुई जारी, क्या रहेगा खुला, क्या बंद..!

देहरादून, उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर ने घातक रुप धारण कर लिया था, लेकिन सरकार ने राज्य में कोविड कर्फ्यू लगाकर संक्रमण रोकने में काफी हद तक सफलता पायी, अब जबकि संक्रमण कम होने के बाद सरकार ने कोविड कर्फ्यू में और ज्यादा ढील दे दी है। प्रदेश सरकार अधिक ढील के साथ कोविड कर्फ्यू को जारी रखेगी। आज इस संबंध में सरकार ने एसओपी भी जारी कर दी | शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश में 22 जून सुबह छह बजे से 29 जून सुबह छह बजे तक कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। राज्य में प्रवेश के लिए निगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी।

शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी दुकानें
बताया कि अब हफ्ते में पांच दिन दुकानें खुलेंगी। केवल शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी। बता दें कि व्यापारी वर्ग भी पूरे सप्ताह बाजार खोलने की मांग कर रहा था। वहीं नगरीय क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था की जाएगी
11 जुलाई से प्रदेश भर के लोगों के लिए खोल दी जाएगी चारधाम यात्रा वहीं तीन जिलों के लिए चारधाम यात्रा भी शुरू की जाएगी। एक जुलाई से केवल तीन जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लिए चारधाम यात्रा शुरू की जाएगी। 11 जुलाई से प्रदेश भर के लोगों के लिए चारधाम यात्रा खोल दी जाएगी |

चारधाम यात्रा के तहत एक जुलाई से बदरीनाथ धाम की यात्रा जनपद चमोली, केदारनाथ की यात्रा जनपद रुद्रप्रयाग और गंगोत्री-यमुनोत्री की यात्रा उत्तरकाशी जनपद के लोगों के खुलेगी। चारधाम यात्रा में आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर, रेपिड टेस्ट और एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट जरूरी होगी।

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दी जानकारी
कोविड कर्फ्यू को लेकर गठित समिति की बैठक हुई थी। बैठक में समिति ने कोरोना की संक्रमण दर, जिलाधिकारियों से प्राप्त सुझाव और राज्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कर्फ्यू में और ढील देने का फैसला किया था। रविवार को इस संबंध में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी दी।
दफ्तरों में कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति को अनुमति
अब होटल और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जाएंगे। होटल और रेस्टोरेंट रात दस बजे तक खोले जाएंगे। अभी होटलों व रेस्टोरेंट को केवल होम डिलीवरी के लिए किचन संचालित करने की ही अनुमति थी। इनमें लोगों का आना-जाना नहीं हो रहा है।
इसी तरह सरकारी और निजी दफ्तरों में कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति को अनुमति दी गई है। आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे।