देहरादून , ऑल इंडिया लीगल एड फोरम के महासचिव एवं प्रवक्ता जॉयदीप मुखर्जी ने अपने उत्तराखंड के भ्रमण के दौरान बीजापुर गेस्ट हाउस देहरादून मे लोगो को संबोधित करते हुए कहां कि “18/8/1945 में पूरी दुनिया में एक कथित विमान दुर्घटनाग्रस्त की अफवाह फैल गई, कि जापान के थाय हुको में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में यह समाचार बिल्कुल भी प्रामाणिक नहीं थी।
1956 में तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सहजराज हुसैन की अध्यक्षता में पहला आयोग गठित किया गया था। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस ने कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और इस रिपोर्ट अपनी असहमति व्यक्त की।
नेताजी के चाहने वालो की मांग पर 1977 एक अन्य आयोग की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश जीडी खोसला की अध्यक्षता में की। लेकिन जीडी खोसला आयोग की रिपोर्ट को मंत्रिमंडल और तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने संसद में खारिज कर दी।
(2)वर्ष 1988 में जब भारत सरकार ने नेताजी को ’मरणोपरांत भारत रत्न’ देने का निर्णय लिया, तब देश में नेताजी के चाहने वालो ने यह विरोध जताया कि पिछली दो रिपोर्टों को अस्वीकार करने के बावजूद, सरकार कैसे नेताजी को ’मरणोपरांत भारत रत्न’ दें सकती है ?
कलकत्ता उच्च न्यायालय में पीआईएल याचिका दायर की गई और कलकत्ता उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने 18 अगस्त 1945 को नेताजी की कथित गुमशुदगी की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मनज के मुखर्जी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित करने का आदेश दिया।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से गहन जांच के बाद, न्यायमूर्ति मनज के मुखर्जी आयोग ने केंद्र सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए!
1. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी है।
2. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 18/8/1945 को कथित दुर्घटना में नहीं मरे थे।
3. रंकोजी मंदिर की राख नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राख नहीं है।
4. उनकी मृत्यु कहां हुई, यह पता लगाना केंद्र सरकार का कर्तव्य है।
1990 में सोवियत रूस के अलग होने के बाद, केजीबी (सोवियत रूस की तत्कालीन खुफिया शाखा) को भंग कर दिया गया था और रूसी सरकार ने केजीबी की फाइलों को डी-क्लासिफाइड फाइलों के रूप में सभी के लिए खोला गया।
(3 )केजीबी की विभिन्न फाइलों से यह स्पष्ट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 के बाद रूस में थे और उन्होंने सोवियत रूस में शरण ली थी। केजीबी की शीर्ष गुप्त फाइलों का खुलासा करने के लिए रूसी सरकार को आधिकारिक पत्र भेजना केंद्र सरकार के लिए उचित होगा।
यह उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मामले में 41 फाइलों को वर्गीकृत और शीर्ष गुप्त फाइलों के रूप में रखा है। यह उल्लेख करना उचित है कि विभिन्न शोध कर्मचारियों को तत्कालीन केजीबी से अनौपचारिक स्रोतों से दस्तावेज मिल रहे हैं कि नेताजी साइबेरिया के ओम्स शहर में थे (यह आशंका व्यक्त करता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यस्तुक जेल में बार के पीछे सेल नंबर 45 में रखा गया था)।
यह आगे उल्लेख किया गया है कि वर्तमान केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से कुछ वर्गीकृत फाइलें खोली हैं और कहा है कि ये फाइलें नई दिल्ली में केंद्रीय सरकार के आर्काइव में रखी गई हैं। लेकिन यह सच है कि वे फाइलें पर्याप्त नहीं हैं।
यह उल्लेख करना उचित है कि पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्ष 2014 में पश्चिम बंगाल पुलिस के सक्षम अधिकारी को निर्देश दिया था कि वे कोलकाता पुलिस, लालबाजार की हिरासत में रखे गये सभी वर्गीकृत फाइलों का खुलासा करें और उन्हें गुप्त सूची से हटा दें।
(4)इन फाइलों से, यह स्पष्ट हो गया है कि 1967 तक, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्यों और घर पर पुलिस की आईबी द्वारा नजर राखी जा रही थी, जो भारत के इतिहास के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेताजी के परिवार के सदस्य और घर को 1967 तक निगरानी में रखा गया। अब तक यह रहस्य है कि तत्कालीन सरकार ने ऐसा क्यों किया?
इन परिस्थितियों में, ऑल इंडिया लीगल एड फोरम के जॉयदीप मुखर्जी, महासचिव और प्रवक्ता केंद्र सरकार से निम्न मागों के लिए अनुरोध कर रहे है।
1) नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संबंध में शीर्ष गुप्त 41 फाइलों को जल्द से जल्द गुप्त सूची से हटाया जाये, ताकि वास्तविक सच्चाई पता चले।
2) इसके अलावा, केंद्र सरकार को रूस की ओम्स सिटी में साइबेरिया जेल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के बारे में केजीबी फाइलों का खुलासा करने के लिए राजनयिक तरीके से रूसी सरकार को एक पत्र भेजना चाहिए।
3) भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ’आजाद हिंद फौज’ और सुभाष चंद्र बोस के योगदान को स्कूल और कॉलेज के सिलेबस में ठीक से प्रकाशित किया जाना चाहिए।
4) ऑल इंडिया लीगल एड फोरम केंद्र सरकार से 23 जनवरी को नेताजी के जन्मदिन को पूरे भारत में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की भी मांग करता है।
5) ऑल इंडिया लीगल एड फोरम केंद्र सरकार से आजाद हिंद फौज की संपत्ति और पैसा कहा है इस सच्चाई का खुलासा करने की भी मांग करता है (संपत्ति की कुल राशि उस वक्त बहत्तर करोड़ रुपये थी) इस सच्चाई का खुलासा करने के लिए एक उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाना चाहिए।
6 ) ऑल इंडिया लीगल एड फोरम, केंद्र सरकार से इतिहासकार प्रतुल गुप्ता द्वारा लिखित पुस्तक ’आईएनए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदानष् को गुप्त सूची से हटाने की मांग कर रहा है। इस पुस्तक को तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू ने वर्गीकृत किया था और उसे केंद्र सरकार के रक्षा अकादमी में वर्गीकृत दस्तावेजों के रूप में आज तक रखा गया है।
7) केंद्र सरकार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आईएनए को उचित सम्मान देने के लिए नेताजी की एक बड़े आकार की ष्कांस्य प्रतिमाष् और आईएनए के एक स्मारक को दिल्ली के लाल किला और इंडिया गेट के सामने स्थापित करना चाहिए। ।
8) 23 जनवरी को “देशप्रेम दिवस” घोषित किया जाना चाहिए।
9) हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने गुमनामी बाबा की प्रामाणिकता या सुभाष चंद्र बोस के साथ किसी भी संबंध का पता लगाने के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया था। लेकिन जुसिटिस सहाय की आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्षों से यह स्पष्ट है कि तथाकथित गुमानी बाबा सुभाष चंद्र बोस नहीं थे।
इसलिए, हम वर्तमान केंद्र सरकार से हमारे देश के राष्ट्रीय नायक की रहस्यमय मौत के पीछे की वास्तविक सच्चाई का पता लगाने और उसका खुलासा करने की जोरदार मांग करते हैं।
हम भारत के महान बेटे को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और मातृ भूमि के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और समर्पण को याद कर रहे हैं।
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