देहरादून, उत्तराखंड़ सरकार का राज्य के जिला विकास प्राधिकरणों में लागू होने जा रहे प्री एप्रुव मैप सिस्टम का विरोध होना शुरू हो गया, इस सिस्टम के लागू होने से प्रदेशभर आर्किटेक्ट, ड्राफ्समैन व इंजीनियर की रोजी पर असर पड़ेगा और कई हद तक उनके पास काम कम हो जायेगा, नई व्यवस्था लागू होने से पहले ही आर्किटेक्ट इसके विरोध में आने लगे हैं। मामले में क्षेत्र के इंजीनियरों व आर्टिटेक्ट ने विरोध में प्राधिकरण में चल रही आनलाइन मानचित्र स्वीकृति प्रणाली का बहिष्कार करने का ऐलान किया है।
उल्लेखनीय है कि शासन स्तर पर राज्य में घर का नक्शा बिना आर्किटेक्ट के चुनने की व्यवस्था लागू करने की कवायद शुरू हो चुकी है। इस व्यवस्था के तहत घर का नक्शा बनाने और इसे प्राधिकरण से पास कराने के लिए आर्किटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस दौरान लोग प्लाट साइज के हिसाब से पहले से तैयार नक्शे को आनलाइन अपलोड कर फाइल प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकते हैं। यह नक्शा सीएससी के जरिए आनलाइन प्राधिकरण में जमा किया जा सकेगा।
प्रदेश में यह व्यवस्था लागू होने से करीब 3 हजार आर्किटेक्ट बेरोजगार हो जायेंगे और आर्किटेक्ट, ड्राफ्समैन व इंजीनियरों का काम छीन जाएगा। इसीलिए नई व्यवस्था लागू होने से पहले ही देहरादून और हल्द्वानी इसके विरोध में स्वर मुखर होने लगे हैं। उत्तराखंड लाइसेंस्ड इजीनियर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है।
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