उत्तराखंडियों को यूसीसी से पहले सख्त भू-कानून व मूल निवास चाहिए

देहरादून, रविवार को दीनदयाल पार्क में “मूल निवास भू-कानून” के समर्थन में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा ‘ यूसीसी के लिव-इन रिलेशनशिप व 1 वर्ष के स्थायी निवासी ‘ के विरोध में आहूत धरने में राज्य आंदोलनकारी मंच व विभिन्न संगठनों में भाग लिया व विचार रखे।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने कहा कि UCC के ड्राफ्ट में कहा गया कि 2 लाख लोगों से सुझावों के बाद UCC लागू किया गया किन्तु वो लोग कौन है , किस प्रदेश के हैं, ? इसका कहीं उल्लेख नहीं है। UCC का 1 साल वाला “स्थायी निवासी” का प्रावधान उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकारों पर कुठाराघात है। हम UCC के 2 बिंदुओं के विरोध में 16 फरवरी 2025 को देहरादून में विशाल धरना देंगे और विधानसभा सत्र से पहले सरकार को जगाने का काम करेंगे।
राज्य आंदोलनकारी व दून डॉयलोग के संयोजक अभिनव थापर ने कहा
उत्तराखंड का UCC असंवैधानिक है । ” भारत के संविधान के भाग 4 – Directive Principle of State Policy (DPSP) के अनुच्छेद 44: समान नागरिक संहिता (UCC) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य (भारत सरकार) अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) प्रदान करने का प्रयास करेगा। ”
अभिनव थापर ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की इस समय UCC से पहले सख्त मूल निवास और भू-कानून की व्यवस्था आम जनभागीदारी से तुरंत लागू करना चाहिए । UCC में सबको साथ लेकर, लोकसभा व राज्यसभा में व्यापक चर्चा के बाद अतः राज्य सरकार द्वारा यह ” यूसीसी बिल- अमान्य और असंवैधानिक है “। यूसीसी को केंद्र सरकार द्वारा लाना चाहिए जो कि भारत के सभी नागरिकों के लिए एक जनादेश होगा।
बैठक का आयोजन उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी, महामंत्री रामलाल खंडूरी, दून डॉयलोग के संयोजक अभिनव थापर, पुष्पलता सिलमाणा, महेंद्र रावत, विजयलक्ष्मी गुसाईं, राजकुमार कक्कड़, जगमोहन मेहंदीरत्ता, नवीन रमोला, सरिता जुयाल और प्रदेश के अन्य भागों से आये राज्य आन्दोलनकारीयों ने धरने में भाग लिया व विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन पूरण सिंह लिंगवाल ने किया।