उपनल कर्मचारियों के मामले में जल्द मुख्यमंत्री से मिलेंगें सूर्यकांत धस्माना

देहरादून ( के एस बिष्ट)। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा छह वर्ष पूर्व जब एक जन हित याचिका पर फैसला सुनाते हुए प्रदेश सरकार को उपनल कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश जारी किया गया था उसी वक्त राज्य की भाजपा सरकार को इस मसले पर कर्मचारियों के हित में नीति बना कर उनको समायोजित करना चाहिए था किंतु सरकार उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय चली गई और अब सरकार की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई तो एक बार फिर उत्तराखंड की भाजपा सरकार कर्मचारियों के खिलाफ रिव्यू पिटिशन दाखिल करने जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी का कर्मचारी विरोधी असली चेहरा बेनकाब कर रही है।
यहां उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने अपने ईसी रोड़ स्थित कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य भर में बाईस हजार से अधिक उपनल कर्मचारी हैं और इनमें से अधिकांश को दस से लेकर बीस वर्ष तक का समय उपनल कर्मचारी के रूप में सेवा योगदान करते हुए हो गया है और नियमित होने की प्रत्याशा में इतना लंबा समय सेवा योगदान करते रहने के बाद भी अगर सरकार उनको नियमित करने में बाधा डाल रही है तो इससे सरकार और भाजपा की नियत का साफ पता चल रहा है।
धस्माना ने कहा कि आज राज्य के अधिकांश विभाग उपनल कर्मचारियों के भरोसे ही चल रहे हैं लेकिन नियमित कर्मचारियों के वेतन से आधे से भी कम पर काम करने वाले इन कर्मचारियों के प्रति सरकार व सत्ताधारी भाजपा का रुख अफसोस जनक व निंदनीय है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में जब उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण का आंदोलन अपने चरम पर था तब भाजपा सरकार के दो मंत्रियों ने धरना स्थल पर पहुंच कर कर्मचारी नेताओं को झूठा आश्वाशन दे कर और कर्मचारियों को गुमराह कर आंदोलन समाप्त करवा दिया और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की एसएलपी खारिज की है और जिसके कारण उच्च न्यायालय का वर्ष 2019 का आदेश प्रभावी हो जाता है तब वह मंत्री खामोश बैठे हैं।
उन्होंने कहा कि जिनको कर्मचारियों की तरफ से मुख्यमंत्री के दरबार में पैरवी करनी चाहिए और सरकार को रिव्यू पिटिशन दाखिल करने से रोकना चाहिए किंतु उनके अंदर इतना साहस नहीं है कि वह उपनल कर्मचारियों का पक्ष ले सकें।
धस्माना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उपनल कर्मचारियों के साथ खड़ी है और इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शीघ्र मिल कर कर्मचारियों के समर्थन में मिलेंगे और उनसे रिव्यू पिटिशन दाखिल नहीं करने और उच्च न्यायालय नैनीताल के फैसले के अनुरूप उपनल कर्मचारियों को नियमित करने की मांग करेंगंे।