मुख्यमंत्री  ने ली सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी एवं गुड गवर्नेंस की बैठक

देहरादून(आरएनएस)।   मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी एवं गुड गवर्नेंस की बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें की उनकी विभागीय वेबसाइट अपडेट हो। बैठक में जानकारी दी गई कि अपुणि सरकार पोर्टल के माध्यम से 886 सेवाएं ऑनलाईन माध्यम से दी जा रही हैं। ऑनलाइन माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं में प्राप्त आवेदनों पर समयबद्धता के साथ 93 प्रतिशत निस्तारण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे शत प्रतिशत करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता के द्वार की भावना को साकार करने के लिए अधिकांश जन सुविधाएं लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि देहरादून में विभिन्न प्रमाण पत्र लोगों के घरों तक उपलब्ध कराये जाने के लिए चलाये गये पायलट प्रोजेक्ट के तहत डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम के सफल प्रयोग के बाद इसे प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों तक ले जाने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना क्रांति के इस दौर में ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही डाटा सिक्योरिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली धनराशि का वितरण डीबीटी के माध्यम से हो। उन्होंने निर्देश दिये कि पी.एम गतिशक्ति उत्तराखण्ड के तहत योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन हो इसके लिए संबंधित प्रस्तावों पर निर्धारित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही की जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि ई-ऑफिस प्रणाली के तहत 89 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सीएम डैशबोर्ड प्रक्रिया के तहत सभी विभाग एक माह के अन्दर की-परर्फामेंस इंडिकेटर (के.पी.आई) बनाना सुनिश्चत करें।
बैठक में जानकारी दी गई कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौशल विकास के अंतर्गत विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में 2026 तक 10 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके तहत 09 कोर्स शामिल किये गये हैं। ये सभी कोर्स राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईवीटी) से संबद्ध हैं। जबकि आईटीडीए- सीएससी के तहत 60 हजार से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें 25 प्रकार के कोर्स शामिल रहे हैं।                                                           बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव  शैलेश बगोली, अपर सचिव  विजय जोगदंडे, निदेशक आईटीडीए नीतिका खंडेलवाल और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

बड़कोट में भीषण पेयजल संकट से निजात पाने के लिए धरना जारी, पीएम को भेजे 300 से अधिक पोस्ट कार्ड

उत्तरकाशी (बड़कोट), बड़कोट इस समय भीषण पेयजल संकट से जूझ रहा है, नगरवासियों का भीषण पेयजल संकट से निजात पाने के लिए क्रमिक धरना जारी है। नगरवासियों ने बड़कोट को पानी दो की नारेबाजी करते हुए सोमवार को प्रधानमंत्री के नाम 300 से अधिक पोस्ट कार्ड पत्र पोस्ट किए, साथ ही वार्ड 7 के दर्जनों महिलाओं व वार्डवासियों ने धरना स्थल पहुँचकर समर्थन दिया और नगरवासियों ने नगरीय पेयजल पम्पिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति की सरकार से मांग की है।
उल्लेखनीय हो कि यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव नगर पालिका बड़कोट विगत 4 माह से भीषण जल संकट से त्रस्त है। सोमवार को आंदोलकारियों व नगर वासियों ने प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हुए 300 से अधिक पोस्टकार्ड पत्र लिखते हुए बड़कोट पेयजल पम्पिंग योजना की जल्द वित्तीय स्वीकृति किये जाने की मांग की है।

आन्दोलनकारियों का कहना है कि 6 जून से क्रमिक धरना चल रहा है और अगर जल्द पेयजल पम्पिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति नही मिली तो 6 जुलाई शनिवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा । आज पोस्टकार्ड पत्र भेजे गए है।उन्होंने कहा कि सरकार जनता की परेशानी को समझते हुए जल्द चार सूत्रीय मांग के निस्तारण करे ताकि जनता को राहत मिल पाए।

इस मौके पर जय हो ग्रुप के संयोजक सुनील थपलियाल, सरपंच अजय रावत, विजय सिंह रावत भक्त, पूर्ण सिंह रावत, नरोत्तम रतूडी, चैन सिंह असवाल, चन्द्रमणि जोशी, अब्बलचन्द कुमाई, प्रताप रावत, भगत दास, रोहन चौहान, कपिल, अजय रावत बाडिया, जय सिंह , केदार सिंह, सुमन रावत, डॉ सोबेन्द्र चौहान, विजय पाल रावत, दीपेंद्र मिश्रवान, राजेन्द्र सिंह, तेग सिंह, कमला देवी, सुंदरदेवी, जगदीश, उषा थपलियाल, नितिका, दीपिका, नीलम, जे पी गैरोला, रश्मि नौटियाल, प्यारी देवी, मंजू चौहान, कुसुम धनाई, सुंदरा रावत,बचन देई, अनिता डोभाल, प्रेम सिंह, आशीष, अक्षांस रावत, विजय प्रकाश, नीरज रावत, देवेंद्र सिंह, गोविंद राणा, रविन्द्र सिंह सहित दर्जनों लोग शामिल थे।

केदारनाथ यात्रा में हेलीयात्रियों की सुविधा में कटौती

“आईआरसीटीसी टिकट बुक करने तक सीमित और यूकाडा को नज़र अंदाज करती हेलीकंपनियां”

देहरादून(भूपत सिंह बिष्ट), केदारनाथ धाम के लिए बरसात के कारण हेली सेवायें 20 जून के बाद फिलहाल स्थगित हैं।
इस बार पहले दौर में एक जानकारी के अनुसार 54 हजार 778 यात्री हेलीकोप्टर से केदारनाथ धाम पहुँचे। हजारों रूपये का टिकट बेचने के बाद हेली कंपनियों ने तीर्थयात्रियों की सुविधा का कोई खास ख्याल नहीं रखा। यूकाडा और उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के अधिकारी केदारनाथ यात्रा में कहीं सहयोग जुटाते नज़र नहीं आये।
17 जून को केदारनाथ धाम में हेलीपैड पर अव्यवस्था का आलम इस कदर रहा कि प्रतीक्षारत महिला, पुरूष बुजुर्ग यात्री यहाँ वहाँ ज़मीन पर बैठने को विवश हुए। यही नज़ारा रोजाना केदारनाथ हैलीपैड पर रहता है – ऐसी चर्चा आम है।
यूकाडा द्वारा तैनात सुरक्षाकर्मियों का व्यवहार हैलीयात्रियों के प्रति घोर उपेक्षाभरा और निंदनीय था। देश के हर प्रांत से पहुंचे तीर्थयात्रियों के साथ वार्ता और जानकारी देने में इस कदर कटुता बरती गई मानों सरकार मुफ्त में सवारी करा रही हो। हैलीपैड पर ही आठ कंपनियां के आफिस टैंट में चल रहे थे सो अनावश्यक भीड़ वहां मौजूद थी और बैठने के लिए कुर्सियों का अभाव था। हैली कपनियों ने अपने कर्मचारियों को यात्रियों के साथ सलीके से पेश आने की ट्रेनिंग भी नहीं दी है।
भले ही केदारनाथ धाम में यात्रियों की सुविधा के नाम पर थार वाहन पहुंचा दिये गए हैं लेकिन हैलीयात्रियों को बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सी और बैंच पहुंचने अभी बाकि हैं।
हैली टिकटों की बुकिंग भारतीय रेल की आईआरसीटीसी कंपनी को आंशिक रूप से दी गई है लेकिन हैली टिकटों का दैनिक कोटा सार्वजनिक नहीं है।
हैलीकंपनियां का डायनिमिक किराये पर टिकट बेचना टिकट नीति का दोष जाहिर करता है। आखिर तीर्थयात्रा के लिए तत्काल बुकिंग के नाम पर ज्यादा वसूली का क्या औचित्य है।
जिलाधिकारी आफिस से भी टिकट आरक्षित किए जाते हैं।
80 किलोग्राम से ज्यादा वजनी तीर्थ यात्री से 150- रूपये प्रति किलो प्रभार लिया जाता है। भले ही उनके ग्रुप के अन्य सदस्यों का वजन 80 किलो से कम हो।
कांउटर पर तत्काल टिकट – डायनिमिक फेयर पालिसी भी तीर्थयात्रियों की जेब पर भारी हैं और हैलीकंपनियों को अतिरिक्त लाभ देने के लिए यूकाडा ने बनायी है।
चारधाम यात्रा से जुड़े टूर आपरेटर इस व्यवस्था से नाराज हैं क्योंकि हैली टिकट न मिलने से देश भर के तीर्थयात्री अपनी बुकिंग रद्द कराते जा रहे हैं।

2 वर्ष कार्यकाल पर अब गेंद सरकार के पाले में : प्रदेश के 11 जनपदों में हुआ विशाल धरना-प्रदर्शन

-सरकार को दिया एक सप्ताह का समय
-वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो होगा देहरादून कूच
-70 हजार जनप्रतिनिधियों की मांग पर सरकार लगाए मुहर

देहरादून(एल मोहन लखेड़ा), उत्तराखंड़ त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के बैनर तले सोमवार को राज्य के 11 जनपदों में पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं संगठन द्वारा कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग की गेंद सरकार के पाले में डाल दी गई है। एक सप्ताह के भीतर सरकार द्वारा संगठन को बातचीत के लिए नहीं बुलाया जाने पर देहरादून कूच का फैसला लिया जाएगा।
उत्तराखंड में “एक राज्य एक पंचायत चुनाव” की मांग को लेकर सोमवार को राज्य के 11 जनपदों में वार्ड मेंबर्स, ग्राम प्रधान, क्षेत्र तथा जिला पंचायत के सदस्यों के अलावा क्षेत्र प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्षों द्वारा अपनी मांग के समर्थन में धरना देकर प्रदर्शन किया और मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी भी की गई।
संगठन के कार्यक्रम संयोजक जगत मर्तोलिया ने बताया कि 11 जनपदों में आज का धरना-प्रदर्शन सफल रहा है।
जनपद चमोली में आचार संहिता होने के कारण जिलाधिकारी के माध्यम से बिना प्रदर्शन की ज्ञापन प्रेषित किया गया। उन्होंने बताया कि 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर पर्याप्त संवैधानिक व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि संगठन ने अब राज्य सरकार की पाले में गेंद डाल दी है कि वह इस मामले को लेकर तत्काल निर्णय लें। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर एक सप्ताह के भीतर संगठन के प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो संगठन देहरादून कूच का निर्णय लेते हुए सरकार दबाव बनाने के लिए आंदोलन को तेज कर देगा।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग नहीं हो रही है वहीं 1996 में गठित पंचायतों को 1 वर्ष 4 माह अतिरिक्त कार्य करने का अवसर दिया गया। इस अवसर में निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही कार्य करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि सामान्य अधिसूचना से भी सरकार कार्यकाल बढ़ा सकती है।
उन्होंने कहा कि संगठन से राज्य के 70 हजार त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधि जुड़े हुए है। सरकार को संगठन अपनी ताकत दिखाते हुए अपनी मांग मनवाने के लिए भरसक कोशिश करेगा।
उन्होंने कहा कि कार्यकाल बढ़ाने के लिए महाधिवक्ता की राय लिए जाने की भी आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने कार्यकाल बढ़ाने के लिए केवल सरकार को इच्छा शक्ति दिखानी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अभी हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कल सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रत्येक हथकंडे को अपनाएंगे। आज के आंदोलन की सफलता के लिए उत्तराखंड के समस्त त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का आभार जताया।

नगर निगम सख्त : सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकने पर हुआ 10 हजार का चालान

देहरादून, जिलाधिकारी सोनिका द्वारा आगामी मानसून काल के दृष्टिगत नगर निगम, नगर पालिका परिषद के अधिकारियों को नालों, नालियों की सफाई के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में नगर निगम देहरादून द्वारा नालों एवं नालियों की सफाई निरंतर गतिमान है।
सोमवार को चंद्रमणि शमशानघाट का नाला, रक्षा विहार से चुना भटटा, अहीर मंडी (डोभालवाला), चुक्खुमोहल्ले से कालिका मंदिर, देहरा खास 52 ब्लॉक नाला (पटेल नगर),बकरालवाला, संजय कॉलोनी द्रोणपुरी वाल्मिकी बस्ती, आई०एस०बी०टी० से ट्रांसपोर्ट नगर आदि स्थानों पर उपकरण एवं पर्यावरण मित्रों के माध्यम से नालों एवं परिसरों की सफाई कार्य गतिमान है।
सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकने पर नगर निगम द्वारा संबंधित पर धनराशि 10 हजार का चालान किया गया, हरिद्वार रोड ग्रीन बिल्डिंग के समीप सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकते हुए पाए जाने पर संबंधित वाहन स्वामी का चालान किया गया।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा डालने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।