केंद्र सरकार सख्त, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को मिला एक लाख करोड़ का कारण बताओ नोटिस

नई दिल्ली  । वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों ने कर चोरी के लिए ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से एक लाख करोड़ रुपये की मांग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को इसकी पुष्टि की। पिछले सप्ताह डेल्टा कॉर्प को 6,384 करोड़ रुपये के कर के कम भुगतान के लिए जीएसटी नोटिस मिला था, जो सितंबर में कंपनी को भेजे गए 16,800 करोड़ रुपये के कर नोटिस के ठीक बाद आया है।
अन्य गेमिंग कंपनियां जिन्हें जीएसटी भुगतान में कमी के लिए ऐसे कारण बताओ नोटिस भेजे गए हैं, उनमें ड्रीम 11 और गेम्सक्राफ्ट शामिल हैं, जिन्हें 21 हजार करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी दर लागू करने की तारीख 1 अक्टूबर अधिसूचित की है।
केंद्र सरकार ने राज्यों को स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर जीएसटी पूर्व प्रभाव से नहीं लगाया जा रहा है। कर नोटिस उन कंपनियों को दिये गये हैं जो सट्टेबाजी वाली ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी हैं जिस पर पहले से ही 28 प्रतिशत जीएसटी लागू है।
केंद्र ने यह स्पष्टीकरण इसलिए दिया क्योंकि गोवा जैसे कुछ राज्यों ने दावा किया था कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी पूर्व प्रभाव से लगाकरर उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को कथित तौर पर 55 हजार करोड़ रुपये की संचयी राशि के साथ जीएसटी चोरी करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।