देहरादून, सीएम धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में कृषि, खनन, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 6 प्रस्तावों को चर्चा के बाद कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी गई, कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए सचिव श्ौलेश बगौली ने बताया कि जैव प्रौघोगिकी से जुड़े मामले में अहम फैसला लेते हुए परिषद के दो केंद्रो में पहले से सृजित 46 पदों के संचालन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। वही हाई कोर्ट के निर्देशों पर खनन विभाग में 18 नये पदों के सृजन को भी कैबिनेट से हरी झंडी दे दी गई। उल्लेखनीय है कि बागेश्वर में खड़िया खनन में तमाम अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट ने पट्टो की निगरानी को और बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए थे जिस पर अमल करते हुए सरकार ने निगरानी के लिए 18 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है।
एक अन्य पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पर फैसला लेते हुए आसन बैराज के दोनों ओर वेट लैंड जोन घोषित करने पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी की मोहर लगा दी है। आसन नदी के इस क्षेत्र की कुल लंबाई 53 किलोमीटर है। उल्लेखनीय है कि पहले इस पर कुछ आपत्तियां सामने आई थी जिन्हें दूर कर लिए जाने के बाद आज कैबिनेट ने इस पर फैसला लिया है।
आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए एक अन्य अहम फैसले में रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन क्षेत्र में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, मोबाइल टावर रोपवे टावर तथा एलिवेटेड रोड निर्माण से जुड़े कार्यों के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। बारिश के कारण इन क्षेत्रों में मानसूनी काल में निर्माण कार्यों पर रोक लगी रहती है लेकिन ढांचागत सुधार से जुड़े कार्यों पर रोक नहीं रहेगी तथा यह काम जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
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