Friday, July 19, 2024
HomeStatesUttarakhandमुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग और परिवहन निगम के 122 अभ्यर्थियों को प्रदान...

मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग और परिवहन निगम के 122 अभ्यर्थियों को प्रदान किये नियुक्ति पत्र

राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा जन-जागरूकता रैली का फ्लैग ऑफ किया।

16 महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण के बाद प्रदान किये ड्राइविंग लाइसेंस।

सड़क सुरक्षा कैलेण्डर और सड़क सुरक्षा पर आधारित डाटा बुक का मुख्यमंत्री ने किया विमोचन।

देहरादून, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में परिवहन निगम के अन्तर्गत चालक एवं परिचालक पद के लिए 106 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। इन अभ्यर्थियों को मृतक आश्रित के रूप में परिवहन विभाग में नियुक्ति दी गई है। परिवहन विभाग के अन्तर्गत चयनित 16 सहायक लेखाकारों को भी मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा माह के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा जन-जागरूकता रैली का फ्लैग ऑफ किया। इस अभियान के तहत सभी जनपदों में सड़क सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा कैलेण्डर और सड़क सुरक्षा पर आधारित डाटा बुक का विमोचन भी किया। 16 महिलाओं को परिवहन विभाग द्वारा निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण देने के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रदान किये।

मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने पर परिवहन निगम और परिवहन विभाग के सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपनी नौकरी की शुरूआत से ही अपने कर्तव्यों का ईमानदारी, सच्ची लगन और कड़ी मेहनत से निर्वहन करें। परिवहन सेवा को सुचारू रखने के लिए चालक और परिचालक का महत्वपूर्ण दायित्व होता है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में आत्म अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि नौकरी की शुरूआती चरण से ही अपनी नियमित दिनचर्या के साथ कार्य करना शुरू करेंगे, तो यही दिनचर्या आदत में शामिल हो जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इनकी सुख-सुविधाओं को और बेहतर बनाने की भी परिवहन विभाग और परिवहन निगम पर बड़ी जिम्मेदारी है। इस दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के लिए हम सबको अपने-अपने क्षेत्रों में अहम योगदान देना है, सबके सहयोग से उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से अनेक भर्ती प्रक्रियाएं गतिमान हैं। पिछले दो सालों में तेजी से भर्ती प्रक्रियाएं पूर्ण की गई हैं। सभी भर्तियां पूर्ण पारदर्शिता के साथ हों, इसके लिए राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद तेजी और पूर्ण पारदर्शिता से सभी परीक्षाएं सम्पन्न हुई हैं। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए निःशुल्क ड्राईविंग प्रशिक्षण दिलाने के लिए परिवहन विभाग के प्रयासों की सराहना भी की।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, सचिव परिवहन श्री अरविंद सिंह ह्यांकी, प्रबंध निदेशक परिवहन निगम डॉ. आनन्द श्रीवास्तव एवं परिवहन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

 

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जारी किया वर्ल्ड पीस मिशन के द्वितीय चरण के शुभारम्भ का पोस्टरकैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, वर्ल्ड पीस मिशन के द्वितीय चरण के शुभारम्भ का पोस्टर  किया जारी... - shouryagatha

देहरादून, वर्ल्ड पीस मिशन के द्वितीय चरण का शुभारम्भ रविवार को उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा अभियान का पोस्टर जारी कर और अभियान संयोजक डा0 बिपिन जोशी को श्री राम नामी पटका पहनाकर किया गया।
काबीना मंत्री गणेश जोशी ने अभियान की सफलता की कामना करते हुए प्राचीन ऋषि मुनि परंपरा, योग अध्यात्म और आयुर्वेद को देवभूमि उत्तराखंड की विरासत बताया। अभियान संयोजक योगाचार्य डा0बिपिन जोशी ने बताया कि वर्ल्ड पीस मिशन द्वितीय चरण में 5 से 7 फरवरी तक सिंगापुर, 8 से 10 फ़रवरी मलेशिया और 11 से 13 फ़रवरी तक थाइलैंड में विश्व शांति और सौहार्द के लिए योग, ध्यान और सर्वधर्म समभाव के कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगें। जहां पवित्र गंगाजल, उत्तराखंड की टोपी, अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का प्रसाद, मंदिर के माडल और चित्र भारतीय समुदाय के लोगो को भेंट किए जायेगे।
अभियान दल में डा. मथुरा दत्त जोशी, भगवती जोशी, योग शिक्षिका गीता जोशी, विमला जोशी आदि शामिल रहेंगे।

 

 

न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी बनी उत्तराखंड़ की मुख्य न्यायाधीश

Ritu Bahri first woman Chief Justice Uttarakhand High Court - उत्तराखंड  हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी रितु बाहरी, राज्यपाल गुरमीत सिंह  ने दिलाई शपथ ...देहरादून, न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी ने रविवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने वाली न्यायमूर्ति बाहरी पहली महिला हैं।
यहां राजभवन में राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने न्यायमूर्ति बाहरी को पद की शपथ दिलाई। उत्तराखंड की मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले न्यायमूर्ति बाहरी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थीं। पिछले साल अक्टूबर में न्यायमूर्ति विपिन सांघी के सेवानिवृत्त होने के बाद से उत्तराखंड उच्च न्यायालय में यह पद खाली था और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे थे।

 

राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की मांग को लेकर क 10 फरवरी दीनदयाल पार्क में दिया जायेगा धरना

 

“राज्य आंदोलनकारी स्व. मुन्नी खंडूड़ी को दी गयी श्रद्धांजलि”

देहरादून, उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा पूर्व घोषणा के तहत शहीद स्थल पर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में राज्य में सशक्त भू-कानून व मूल निवास के साथ ही राज्य आंदोलनकारियों के लम्बित चिन्हीकरण के मामले व 10% क्षैतिज आरक्षण शीघ्र लागू कराने हेतु सभी के सुझाव एकत्र किये गये।
बैठक का संचालन पूरण सिंह लिंगवाल एवं अध्यक्षता जगमोहन सिंह नेगी ने की। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी रामेश्वरी बड़थ्वाल एवं द्वारिका बिष्ट ने मांग करते हुये कहा कि सरकार इसी विधानसभा सत्र में ही मूल निवास व सशक्त भू-कानून को पूर्णतया लागू कराने हेतु सदन में कानून पास करें।
प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी एवं महामन्त्री डीएस गुसाईं ने कहा कि मुख्यमन्त्री के आदेशों को किसी जिले में भी पालन नहीं किया जा रहा है। हमारे कई आंदोलनकारी अपने चिन्हीकरण की आस लिये दिवंगत हो गये परन्तु जिला प्रशासन द्वारा 31-दिसम्बर 2021 के शासनादेशों का पालन नहीं किया और ऐसे ही 10% क्षैतिज आरक्षण के मामले को नवम्बर से फरवरी तक घसीट दिया गया अभी कब वो लागू होगा यह प्रश्न खड़ा है क्योंकि हमारे कई बेरोजगार ओवर एज हो गये है।
प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती व विशम्भर दत्त बौन्ठियाल के साथ रामलाल खंडूड़ी ने कहा कि मुख्यमन्त्री को राज्य बनने की अवधारणा पर कार्य करना ही होगा क्योंकि हमारे राज्य आंदोलनकारियों को भी हमारे पूर्ण अधिकार नहीं मिले औऱ ना ही हमारे प्रदेश वासियों को मूल निवास औऱ सशक्त भू कानून स्थाई राजधानी के अधिकार से वंचित हो रहें है और जिससे हमारे रोजगार औऱ संस्कृति के साथ ही पूरी भूमि लूटती जा रही है।
अतः सरकार को इस पर कठोर निर्णय लेकर एक ऐतिहासिक अध्याय रचे जो अब तक 23 वर्षों में नहीं कर पाया।
बैठक की अध्यक्षता करते हुये निर्णय लिया कि हमारी वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी स्व. मुन्नी खंडूड़ी की छूटे हुये राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की मांग को पूर्ण करने हेतु 10-फरवरी को दीनदयाल पार्क में धरना दिया जायेगा।
बैठक के बाद सभी राज्य आंदोलनकारियों ने खड़े होकर स्व. मुन्नी खंडूड़ी जी को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।
बैठक में मुख्यतः जगमोहन सिंह नेगी, डीo एसo गुसाईं, विशम्भर दत्त बौठीयाल, रामलाल खंडूड़ी, सतेन्द्र भण्डारी , प्रदीप कुकरेती , पूरण सिंह लिंगवाल, मोहन सिंह रावत, गणेश डंगवाल, चन्द्र किरण राणा , द्वारिका बिष्ट , पुष्पलता सिलमाणा, सुलोचना भट्ट, रामेश्वरी बड़थ्वाल, गीता बिष्ट, शुभागा फर्स्वाण, राधा तिवारी , अरुणा थपलियाल , विजय बलूनी, मनोज नौटियाल, सुशील विरमानी , देवेश्वर काला, साबी नेगी, प्रभात डण्डरियाल , अनूप बिष्ट, देवेश्वरी नेगी, विरेन्द्र सिंह रावत, अभिशेख, विरेन्द्र सिंह रावत, रेवती बिष्ट, नरेन्द्र नौटियाल आदि थे।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments