नई दिल्लीः दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने पराली के कारण पूरे उत्तरी भारत में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि इस साल कोरोना संकट के कारण पराली प्रदूषण काफी जानलेवा है. नॉर्थ इंडिया को प्रदूषण से बचाने में केंद्र सरकार पूरी तरह नाकाम है. सिसोदिया ने उत्तर भारत में प्रदूषण रोकने के लिए केंद्र सरकार से तत्काल ठोस कदम की मांग की है. उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण रोकने के प्रयास सालों से लगातार कर रही है जबकि केंद्र सरकार हाथ-पर-हाथ रखकर बैठी रहती है.
रिकॉर्ड तौर पर बढ़ा दिल्ली का ग्रीन जोन
उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘पराली का धुंआ इस बार भी अपना असर दिखाने लगा है. दिल्ली सरकार ने पिछले कई वर्षों से प्रदूषण से निपटने के लिए सालों भर लगातार कई ठोस कदम उठाए हैं. दिल्ली का अपना प्रदूषण कम करने में हमें लगातार सफलता भी मिल रही है. दिल्ली का ग्रीन जोन रिकॉर्ड तौर पर बढ़ा है, बड़ी संख्या में नए पेड़ लगाए गए हैं. नई वृक्षारोपण पॉलिसी भी लाई गई है ताकि ग्रीन जोन लगातार बढ़ता रहे. स्मॉग टावर लगाने, ई-व्हिकल पॉलिसी लागू करने के साथ ही बसों की संख्या भी बढ़ाई गई है ताकि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिले.’
सिसोदिया ने केंद्र पर साधा निशाना
सिसोदिया ने कहा कि प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार की चिंता सिर्फ प्रदूषण के इन तीन महीनों में दिखाई देती है, जबकि दिल्ली सरकार सालों से लगातार इस पर ठोस काम कर रही है. कोरोना संकट के बावजूद दिल्ली के वन एवं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय लगातार प्रदूषण रोकने के उपायों में सड़कों पर काम करते रहते हैं. पराली कोई दिल्ली की समस्या नहीं और यह कोई दिल्ली की देन भी नहीं है. पराली समस्या से पूरा नॉर्थ इंडिया प्रभावित और परेशान है, लेकिन केंद्र सरकार हाथ-पर-हाथ धरे बैठी है. सिसोदिया ने प्रदूषण रोकने के मामले में केंद्र सरकार को पूरी तरह नाकाम बताया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की इस निष्क्रियता का नुकसान पूरे उत्तर भारत को भुगतना पड़ रहा है.
खतरनाक बन चुका है पराली प्रदूषण
सिसोदिया ने कहा कि इस साल कोरोना के साथ मिलकर पराली प्रदूषण ज्यादा जानलेवा खतरा बन चुका है. सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के प्रदूषण की बात करनी चाहिए. जब दिल्ली पहुंचकर पराली प्रदूषण इतना असर दिखाता है तो पंजाब के जिस गांव में उसका धुंआ उठा होगा, वहां के लोगों के लिए कितना बड़ा खतरा होगा, यह चिंता का विषय है. उन्होंने पूछा कि इस बात की चिंता आखिर केंद्र सरकार को क्यों नहीं है? उत्तर भारत के नागरिकों की जिंदगी को बचाने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती केंद्र सरकार?
दिल्ली से यूपी होते हुए बिहार पहुंच जाता है पराली का धुआं
सिसोदिया ने एपका की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए ठोस कदम उठाने की अपील की. उन्होंने कहा कि संबंधित राज्यों से प्रदूषण नियंत्रण कराने में एपका इस कदर असफल क्यों है? उन राज्य सरकारों की तरह एपका भी प्रदूषण नियंत्रण में विफल नजर आती है. केंद्र सरकार को पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण रोकने संबंधी जिम्मेवारी लेनी होगी. पराली प्रदूषण जैसे मामलों में केंद्र की निष्क्रियता के कारण पंजाब या हरियाणा से उठा धुंआ दिल्ली यूपी होते हुए बिहार तक पहुंच जाता है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह दिल्ली सरकार सालों भर प्रदूषण रोकने के ठोस प्रयास करती रहती है, उसी तरह केंद्र सरकार को भी पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से निजात दिलाने की जिम्मेवारी लेनी होगी. इसमें केंद्र की नाकामी का नुकसान पूरे नॉर्थ इंडिया के करोड़ों नागरिकों को उठाना पड़ रहा है.
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