देहरादून, भारतीय किसान नेता राकेश टिकेत ने उत्तराखंड में मजबूत भू-कानून का समर्थन किया है। श्री टिकेत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार बाहरी लोगों को जमीन बेच कर प्रदेश को बेचने का काम कर रही है।

स्थानीय प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में किसान नेता ने मजबूत भू-कानून का समर्थन किया और कहा कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखण्ड़ में भू कानून बनाया जाना नितांत आवश्यक है, उन्होंने इस दौरान टिकैत ने केंद्र सरकार से नए कृषि कानून वापस लेने की मांग भी की। कहा कि कानून वापस नहीं लिए जाने तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। कहा कि उत्तराखंड सरकार भी अगर किसानों की मांगों पर करवाई नहीं करती है तो आंदोलन के लिए तैयार रहे। विलेज टूरिज्म पॉलिसी लागू करने की मांग की। वहीं ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लागू करते हुए ट्रांसपोर्ट व्यवसाय करने वालों पर सब्सिडी देने की मांग की।

उन्होंने कहा कि मैदानी इलाकों के लोगों को पहाड़ों में सेवा देने पर कई लाभ दिए जाते हैं। इसी तरह हिल पॉलिसी के तहत पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को ज्यादा सुविधाएं दी जानी चाहिए। ताकि पलायन पर रोक लगाई जा सके।

पौड़ी,आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज अपने पैतृक गांव नौगांव पहुंचकर आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम जानी। इसके साथ ही डा. रावत ने भूस्खलन प्रभावित लोगों को एक लाख 78 हजार की मुआवजा राशि वितरित की। उन्होंने ग्रामीणों को हर संभव मदद करने की बात कही।

विगत तीन दिन पूर्व पौड़ी जनपद के चाकीसैंण तहसील के नौगांव-चलुणी में भूस्खलन से हुए नुकसान का आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डा. धन सिंह रावत ने जायजा लिया। इस दौरान डा. रावत ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने प्रभावितों को आश्वस्त किया कि सरकार की ओर से उनकी हर संभव मदद की जायेगी। डॉ. रावत ने आपदा मानकों के अनुरूप 15 आपदा प्रभावितों को रू0 एक लाख 78 हजार मुआवजे की धनराशि के चैक वितरित किये। डा. रावत ने भूस्खलन से हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट के लिए प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिये। वहीं आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डा. रावत के आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचने पर स्थानीय लोगों एवं आपदा प्रभावितों ने उनका आभार जताया।

इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम, तहसीलदार, ब्लॉक के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाजपा के मंडल पदाधिकारी एवं भाजपा कार्यकर्ता सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

देहरादून, उत्तराखंड क्रांति दल ने दून विश्वविद्यालय मे चल रही भर्ती प्रक्रिया पर धांधली के आरोप लगाते हुए कुछ सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिख कर पूछा है कि विश्वविद्यालय द्वारा नॉन टीचिंग की भर्ती शुरू की गई है, जबकि इस हेतु क्या विश्वविद्यालय की कोई सेवा नियमावली अनुमोदित नही है। यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कुलपति और कुलसचिव के खिलाफ जांच की मांग करते हुए कहा है कि दोषियों पर कार्यवाही नहीं हुई तो यूकेडी हाईकोर्ट की शरण में जाएगा।

यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में जनसंपर्क अधिकारी के लिए निकाली गई विज्ञप्ति पूर्ण रूप से फर्जी है। न आयु सीमा का जिक्र है न अनुभव का जिक्र। जबकि राज्य सरकार के दूसरे विवि श्री देव सुमन मे भी पीआरओ का विज्ञापन निकला था। दोनो की तुलना से पता चलता है एक राज्य के दो सरकारी विवि कैसे अलग अलग योग्यता जारी कर रहे हैं ।

यूकेडी ने सवाल उठाए कि दून विवि के पीआरओ पद की स्क्रीनिंग में किस मंत्री के पीए का चयन करने की तैयारी है ये विवि बताये।

सेमवाल ने पूछा है कि यदि सेवा नियमावली अनुमोदित नहीं है और शासन के आदेशों के अनुसार पदों की योग्यता एवम वेतन निर्धारित किया गया है तो विज्ञप्ति के एक महीने बाद कुछ पदों की शैक्षिक योग्यता में बदलाव क्यों किया गया । जबकि इसके लिए कोई शुद्धि पत्र भी जारी नहीं किया गया।

यूकेडी ने पूछा है कि विश्वविद्यालय में उपनल से कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में विश्वविद्यालय द्वारा भर्ती खोलने के पीछे क्या कारण हैं ।

उन्होंने अंदेशा जताया है कि नियमित नियुक्ति होने के पश्चात वर्तमान में उपनल से कार्यरत कर्मचारी बाहर कर बेरोजगार कर दिए जाएंगे। क्या यहीं प्रदेश सरकार की रोजगार नीति है?

यूकेडी नेता सेमवाल ने पूछा है कि भर्ती प्रक्रिया निजी संस्था के हवाले करनी कितना सही है, जबकि विश्वविद्यालय खुद भर्ती प्रकिया सम्पन करा सकता है। प्रदेश में भी सरकारी भर्ती एजेंसी यूकेएसएससी , यूबीटीआर, तकनीकी विश्वविद्यालय हैं, फिर निजी संस्था को वरीयता क्यों दी गयी। क्या विश्वविद्यालय को यह लगता है कि यह भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से सम्पन होगी जबकि आज हर सरकारी विभाग राजनीतिक दबाव के आगे बेवश नजर आता है।
सेमवाल ने मांग की है कि इस भर्ती को तत्काल निरस्त कर विवि पर जांच बैठाई जाय और सम्बंधित कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाये |

विश्वविद्यालय में पिछले कई वर्षों से कर्मचारी संविदा पर तैनात हैं। नियमित भर्ती होने पर ये लगभग सभी बाहर कर दिए जाएंगे। चूंकि ये लोग शुरू से कार्यरत हैं और विश्वविद्यालय के कार्य को करने में कुशल हैं। ऐसे में क्या नए आने वाले कर्मचारी तत्काल विश्वविद्यालय को संभाल पाएंगे ? और क्या विश्वविद्यालय द्वारा पुराने कर्मचारियों के बारे में कुछ सोचा गया है या उन्हें सीधे बाहर कर दिया जाएगा। यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक में आता है तो भर्ती होने के बाद विश्वविद्यालय क्या करेगा।

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान यूकेडी नेता अवतार सिंह बिष्ट, धर्मवीर सिंह गुसाईं, वीरेंद्र सिंह रावत, राजेश्वरी रावत, सीमा रावत, शकुंतला रावत आदि शामिल थे।

देहरादून, बेरोजगारों के लिये अच्छी खबर यह है कि उत्तराखंड़ लोक सेवा आयोग ने 224 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है। इसके तहत कुल 31 अलग-अलग विभागीय पदों पर जिसमें पुलिस उपाधीक्षक, वित्त अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, सहायक निबंधक, प्रचार अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सहायक निदेशक उद्योग इत्यादि के पदों पर भर्ती होगी, इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर 30 अगस्त तक​ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त रखी गई है।

अलग अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग अलग है ज्यादातर पदों के लिए स्नातक उपाधि की मांग की गई है, इसलिए ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने ग्रेजुएट किया है, वे जरूर विज्ञप्ति को देखें। कई पदों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस उपाधीक्षक जैसे पदों के लिए शारीरिक मापदंड भी निर्धारित है। उम्मीदवार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.ukpsc.gov.in/ पर जाकर नवीनतम नोटिस को पढ़ सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए अभ्यर्थी [email protected] पर ईमेल कर सकते हैं।

विकासनगर। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कालसी में आयोजित समारोह में कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भाजपा ने कोविड काल में भी जनता के जीवन की रक्षा के बजाय कुंभ मेले के दौरान बड़े पैमाने पर घोटाला कराया। इससे साफ पता चलता है भाजपा जनता के प्रति असंवेदनशील रवैया अख्तियार करते हुए किसी भी तरह से अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने का काम करती है। ये आरोप जनता को संबोधित करते हुए लगाए।

नेता प्रतिपक्ष मंगलवार को तहसील रोड स्थित अशोक सामुदायिक केंद्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर शहीद फुनकू दास की जयंती समारोह में शिरकत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही आजादी की बलिवेदी पर चढऩे वालों और देश की रक्षा में लगे जवानों के परिवारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। शहीदों के परिवारों का सम्मान करना देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से देश का सामाजिक माहौल बदला है। आरोप लगाया कि देश में जातिवाद के नाम पर आपस में वैमनस्य फैलाया गया है। कहा कि भाजपा हमेशा से ही जाति और धर्म आधारित राजनीति करती आई है।

जबकि कांग्रेस ने समाज के अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर विकास योजनाओं का संचालन किया। आम आदमी पार्टी की सक्रियता पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान अक्सर ऐसी सक्रियता बढ़ जाती है। दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में लागू नहीं हो सकता है। पहाड़ी राज्य की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का समावेशी विकास सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शहीद फुनकू दास स्मारक के विकास के लिए विधायक निधि से तीन लाख की धनराशि देने की घोषणा की। जयंती समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी।

इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लाल चंद शर्मा, जिलाध्यक्ष संजय किशोर, फुनकू दास शहीद स्मारक समिति के अध्यक्ष पूरण सिंह, भजनदास वर्मा, दौलत कुंवर, भीम दत्त वर्मा, धजवीर सिंह, सरदार सिंह तोमर, अजय नेगी, उमा दत्त जोशी, श्याम दत्त वर्मा आदि मौजूद रहे।