‘विधानसभा सत्र एक दिन का करने को लेकर विचार’
देहरादून, उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में गुरुवार को विधानसभा सत्र के आयोजन पर चर्चा हुई। कई राज्यों में एक दिन का सत्र हुआ। ऐसे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड में एक दिन के सत्र किए पर शुक्रवार को फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्ताव आए। 30 फैसलों पर मुहर लगी, जबकि एक बिंदु को वापस लिया गया और एक बिंदु पर कैबिनेट की सब कमेटी बनी। इन प्रस्तावों में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष खुद इनकम टैक्स भरेंगे, पुलिस घुड़सवार नियमावली को मंजूरी मिली, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम माधोसिंह भंडारी के नाम पर होगा।
इसके अलावा पेयजल निगम के सलाहकार के एमडी पद के लिए नियमावली बनी, संस्कृति निदेशालय महानिदेशक के पद को किया गया सृजित, लोक निर्माण विभाग में संविदा कनिष्ठ अभियंता का वेतन बढ़ाकर 15 हजार से 24 हजार किया गया
इन फैसलों पर भी लगी मुहर।
पूर्व सैनिकों में जेसीओ रेंक से नीचे वाले या उनकी विधवाओं को हाउस टैक्स में मिली माफ़ी।
एमएसएमई में केंद्र के बदलाव को राज्य ने किए लागू।
कोविड -19 में स्कूल बसों और मालवाहक वाहनों के परमिट नवीनीकरण में तीन महीने के टैक्स को मिलेगी छूट।
केदारनाथ पैदल मार्ग में भूमि अधिग्रहण के बदले जमीन का भूमि अधिकार देने को मंजूरी।
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और जुर्माने के प्रवाधान को लाया जाएगा विधेयक
मसूरी में राज्य अतिथि ग्रह के लिए राधा भवन की भूमि अधिग्रहण पर कैबिनेट ने किया मना।
अन्य प्रमुख फैसले
उत्तराखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति एवं क्रियान्वयन आदेश 2015 में संशोधन।
उत्तराखंड उत्तर प्रदेश विधान मण्डल, अधिकारियों के वेतन भत्ते, संशोधन विधेयक 2020 दोबारा स्थापित होगा।
सार्वजनिक स्थल/संस्थान, परिसर में मास्क पहने जाने की अनिवार्यता के लिए अधिनियम लाया जाएगा।
मसूरी स्थित राधा भवन स्टेट की भूमि को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय।
कुल छह श्रम सुधार से संबंधित अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाने का निर्णय। राज्य श्रम सुधारों के अन्तर्गत अध्यादेश विधान सभा के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जाएगा।
उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यायल का नाम वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यायल रखा जाएगा।
उत्तराखंड राज्य कृषि उपज एवं पशु धन संविदा खेती और सेवाएं प्रोत्साहन सुविधा अध्यादेश 2020 के संबंध में निर्णय।
पछवादून विकास नगर भू उपयोग महायोजना 2021 के लिए कृषि से सार्वजनिक उद्यम में परिवर्तन करने के संबंध में निर्णय।
केदारनाथ मुख्य पैदल मार्ग के चौड़ीकरण, मंदिर चौड़ीकरण, पुर्ननिर्माण आवंटित भूमि पर भूमिधरी का अधिकार।
लोनिवि के करीब 350 संविदा जूनियर इंजीनियरों का मानदेय 15000 से 24000 करने का निर्णय।
संस्कृति विभाग में महानिदेशक पद की स्वीकृति।
पेयजल निगम सलाहकार प्रबन्ध निदेशक पद चयन भर्ती नियमावली बनेगी।
नगर निकाय में जेसीओ रैंक से छोटे पद पर सैन्य विधवा को गृह कर से मुक्ति।
शहरी विकास विभाग में ईओ पद पर सीधी भर्ती के लिए ग्रेड डाउन करने का निर्णय।
धुड़सवार पुलिस सेवा संशोधन नियमावली 2020।
सिंचाई विभाग के नहरों के निर्माण कार्य एवं बाढ़ सुरक्षा के लिए चार छोटे भागो में कार्य विभाजन पर छूट।
उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग संर्वग सेवा नियमावली 2020
