टैक्स सिस्टम को बेहतर और पारदर्शी बनाने पर जोर: प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर

नई​ दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुवार को टैक्सपेयर्स के लिए अधिकार पत्र यानी चार्टर ऑफ राइट्स लागू करने का ऐलान कर दिया है. इस अधिकार पत्र (Charter of Rights) में टैक्सपेयर्स के सभी अधिकारों का उल्लेख किया गया है. इसके तहत इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) के लिए टैक्स भरने वालों को समय पर सभी तरह की सुविधाएं देना अनिवार्य होगा. सरकार ने ईमानदार करदाताओं की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं. प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, पारदर्शिता बढ़ाई गई है और टैक्स की दरों (Tax rate) को सुसंगत बनाया गया है. अभी विश्व में कुछ ही देश हैं, जहां करदाताओं के लिए चार्टर ऑफ राइट्स है. इनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं.

टैक्सपेयर्स के लिए सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम पर अर्थशास्त्री और वित्त मंत्रालय के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल ने CNBC-TV18 से खास बातचीत में कहा कि सरकार टैक्स विभाग द्वारा दिए गए टैक्स ढांचे के तहत 14 मूल प्रतिबद्धताओं में बदलाव कर रही है. टैक्स सिस्टम को नये तरीके से तैयार किया जा रहा है. वित्त मंत्रालय को मौजूदा स्थिति के बारे में अच्छी तरह से पता है. इनकम टैक्स रिफंड की प्रक्रिया को भी तेज किया जा रहा है. इसके पीछे आइडिया है कि टैक्स पेमेंट को जनरल कल्चर का हिस्सा बनाया जाए और आज का ऐलान इसी दिशा में हैं.

ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने पर जोर
फिस्कल और मॉनेटरी स्तर पर अभी कुछ स्पेस बाकी है. सरकार स्पष्ट रूप से अपने काम को जानती है और सही समय पर उचित कदम उठाया जा रहा है. कर्ज और जीडीपी का अनुपात (Debt To GDP) अभी भी कम है. ग्रोथ बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को बेहतर बनाकर ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बनने का लक्ष्य है. सही समय पर मांग में इजाफा करने पर भी फोकस किया जाएगा. ब्याज दरों में आगे भी कटौती करने की गुंजाईश है. टैक्स चार्टर टैक्स डिपार्टमेंट की प्रतिबद्धता है.

अर्थव्यवस्था बूस्ट करने के​ लिए नये ऐलान के संकेत
इस दौरान संजीव सान्याल ने संकेत दिया कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए नये उपायों का ऐलान किया जा सकता है. उन्होंने कहा, ‘अभी तक उठाए गए केवल मौजूदा महामारी के बीच कुशन के तौर पर है और बहुत जल्द सरकार इस आर्थिक गति को तेज करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी.’ उन्होंने आगे कहा कि अभी भी फिस्कल और मॉनेटरी ऐलान की गुंजाईश है.