चारधाम देवस्थानम एक्टः घिर गई सरकार, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

नैनीताल। प्रदेश में चारधाम देवस्थानम एक्ट पर सत्तारूढ़ सरकार भाजपा नेता द्वारा लगाई याचिकॎ पर घिरने लगी है। हाईकोर्ट ने सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

प्रदेश सरकार ने तीर्थ धामों की बेहतरी के नाम पर राज्य के मात्र चार जिलों के 51 मंदिरों पर देवस्थानम एक्ट थोपने के सरकार के निर्णय के खिलाफ तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी विरोध करते रहे हैं। भाजपा सरकार ने इस पर गौर नहीं किया तो तीर्थ पुरोहितों ने देश के धर्मानुरागियों से गुहार लगाई।

जिस पर भाजपा नेता सुब्रमण्यस्वामी आगे आए। उन्होंने राज्य सरकार से एक्ट को रदद करने का अनुरोध किया। सरकार ने इस पर भी गौर नहीं किया तो स्वामी ने नैनीताल हाईकोर्ट ने रिट दायर की। मंगलवार को इस पर सुनवाई हुई। स्वामी ने स्पष्ट किया कि सरकार धार्मिक स्थलों का सरकारीकरण नहीं कर सकती। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट इस पर स्पष्ट निर्देश दे चुका है। बहरहाल, कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। इस बीच, प्रदेश सरकार ने दोहराया है कि एक्ट धामों की बेहतरी के लिए है। गौरतलब हो कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार की नजर मंदिरों की संपत्ति पर है। कांग्रेस पहले ही ऐलान कर चुकी है कि प्रदेश में सत्ता में आते ही इस एक्ट को समाप्त किया जायेगा |