नई दिल्ली. कोरोना संकट के बीच बढ़ी बेरोजगारी (Unemployment) केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) के लिए परेशानी का कारण बन गई है. इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के दौरान देश में रोजगार बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Atamnirbhar Bharat Employment Scheme) को मंजूरी दे दी गई. केंद्र सरकार इस योजना पर 22,810 करोड़ रुपये खर्च करेगी. वहीं, योजना से 58 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. मौजूदा वित्त वर्ष में केंद्र सरकार इस योजना पर 1,584 करोड़ रुपय खर्च करेगी. बता दें कि देश में बेरोजगारी को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने हाल में आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 का ऐलान किया था.
इन कर्मचारियों को मिलेगा इस योजना का फायदा
केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार (Santosh Gangwar) ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से कर्मचारियों के साथ ही रोजगार देने वालों (Employers) को भी फायदा मिलेगा. मोदी सरकार की इस योजना का लाभ नए कर्मचारियों को मिलेगा. बता दें कि योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्हें किसी ईपीएफओ-रजिस्टर्ड संस्थान में नौकरी मिलती है. इसके अलावा कोरोना संकट के दौरान नौकरी गंवाने वाले उन कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा, जो पहले पीएफ के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे. योजना के तहत 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद नियुक्त हुए नए कर्मचारियों के पीएफ को कवर करने के लिए दो साल की सब्सिडी (Subsidy) दी जाएगी. यह योजना 30 जून 2021 तक लागू रहेगी. योजना से 58.5 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा.
लॉकडाउन के दौरान गई थी लाखों लोगों की नौकरी
कोविड-19 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown) के कारण सभी सेक्टर्स में गतिविधियां ठप हो गई थीं. इससे बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियों से हाथ धोना (Job Loss) पड़ा था. देश में बेरोजगारी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. विपक्षी दल भी सरकार पर रोजगार को लेकर निशाना साध रहे थे. ऐसे में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना काफी मददगार साबित होगी. इसके अलावा कैबिनेट ने देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पीएम-पब्लिक वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को भी मंजूरी दी. इसके तहत देश में पब्लिक डाटा ऑफिस खोले जाएंगे. इनके लिए लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या फीस की जरूरत नहीं होगी. (साभार- न्यूज18)
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