पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, ई-वे बिल और जॉबवर्क पर जल्द देगी राहत

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पंजाब में इंट्रा स्टेट ई-वे बिल की लिमिट 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख करने और जॉब वर्क पर ई-वे बिल से राहत मिल सकती है। इस बाबत वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने चंडीगढ़ में शहर के कारोबारियों के डेलीगेशन को दिलाया।

पंजाब के कारोबारी पिछले दो महीने से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में थे। इससे पहले भी कई संगठनों के प्रतिनिधि बादल दरबार में इन मुद्दों को लेकर चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है।

लुधियाना के कारोबारियों ने मांग की कि शहर में छोटी-छोटी इंडस्ट्री हैं और उन पर जिस लिहाज से ई-वे बिल के सख्त नियमों को लागू किया जा रहा है, इस दौरान मनप्रीत सिंह बादल ने भरोसा दिया कि सरकार भी इन मुद्दों पर गंभीर है और कारोबारियों को राहत देना चाहती है। इस मामले में पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल समेत कई अन्य संगठन भी सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार इंडस्ट्री को राहत नहीं दे पाई हैं।

विधायक सुरिंदर डाबर के साथ चैंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग इंटरप्रन्योर के प्रधान कुलवंत सिंह एनकेएच और चेयरमैन भूषण अबी, इंडक्शन फर्नेस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के प्रधान के.के. गर्ग, होलसेल वुल मार्केट एसोसिएशन के प्रधान रमेश गर्ग भी मौजूद रहे। डाबर ने दावा किया है कि एक हफ्ते के भीतर पंजाब सरकार महाराष्ट्र के तर्ज पर इंट्रा स्टेट ई-वे बिल की लिमिट को दोगुना करने और जॉब वर्क से ई-वे बिल हटाकर कारोबारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। इसकी लगभग तैयारी कर ली है और कभी भी ये नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।