केंद्र सरकार ने दिया एनटीपीसी को आदेश,  दिल्ली को जरूरत के मुताबिक करें बिजली सप्लाई

नई दिल्ली ।  केंद्र सरकार विद्युत मंत्रालय ने एनटीपीसी और डीवीसी को संबंधित पीपीए के तहत दिल्ली डिस्कॉम को उपलब्धता के आधार पर आपूर्ति करने के निर्देश जारी किए हैं। पिछले 10 दिनों में दिल्ली डिस्कॉम्स को दी गई घोषित क्षमता (डीसी) को ध्यान में रखते हुए, बिजली मंत्रालय ने एनटीपीसी और डीवीसी को निर्देश जारी किए हैं ताकि दिल्ली को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। केंद्र के अस आदेश से दिल्ली की वितरण कंपनियों को उनकी मांग और आवश्यकता के अनुसार बिजली बिजली मिलेगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि पूरे देश में बिजली की स्थिति बेहद नाजुक है। वहीं, उनके कैबिनेट सहयोगी सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि दिल्ली सरकार को महंगी गैस-आधारित और उच्च बाजार दर पर बिजली की खरीद करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी ने शहर में बिजली की आपूर्ति आधी कर दी है।

केंद्र सरकार द्वारा बिजली आपूर्ति को लेकर जारी निर्देश:
एनटीपीसी और डीवीसी दिल्ली डिस्कॉम्स को उनके कोयला आधारित बिजली स्टेशनों से संबंधित पीपीए के तहत उनके आवंटन के अनुसार मानक घोषित क्षमता (डीसी) की पेशकश कर सकते हैं। एनटीपीसी और डीवीसी दोनों ने दिल्ली को उतनी ही बिजली उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध किया है, जितनी दिल्ली के डिस्कॉम्स द्वारा मांग की जाती है।
एनटीपीसी संबंधित पीपीए के तहत दिल्ली डिस्कॉम्स को उनके आवंटन (गैस आधारित बिजली संयंत्रों से) के अनुसार मानक घोषित क्षमता (डीसी) की पेशकश कर सकती है। दिल्ली डिस्कॉम को डीसी ऑफर करते समय स्पॉट, एलटी-आरएलएनजी आदि सहित सभी स्रोतों से उपलब्ध गैस को शामिल किया जा सकता है।
इसके अलावा, कोयला आधारित बिजली उत्पादन से बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए 11.10.2021 को आवंटित बिजली के उपयोग के संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के तहत, राज्यों से राज्य के उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए आवंटित बिजली का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है और शेष बिजली के मामले में राज्यों से सूचित करने का अनुरोध किया गया। ताकि इस बिजली को अन्य जरूरतमंद राज्यों को पुन: आवंटित किया जा सके।
इसके अलावा, यदि कोई राज्य पावर एक्सचेंज में बिजली बेचता हुआ पाया जाता है या इस आवंटित बिजली को शेड्यूल नहीं कर रहा है, तो उनकी शक्ति को अस्थायी रूप से कम या वापस लिया जा सकता है और अन्य राज्यों को फिर से आवंटित किया जा सकता है जिन्हें ऐसी बिजली की आवश्यकता होती है।